​पैसा ? कति चाहियो पैसा ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा हरि पराजुलीको नेतृत्वमा गठित एउटा समितिको सिफारिसलाई देउवा सरकारले लुकाएर राज्यलाई भार हुने अर्काे निर्णय गरेको छ । सो रिपोर्टले १९८५ वटा दरबन्दी त्रिविमा खाली रहेको देखाउँछ । सञ्चयकोषमा जम्मा १०१२ हजार मात्र प्राध्यापक÷अध्यापकहरूको सूची छ तर त्रिविले १६ हजार जनाका लागि तलब लाने गरेको छ । पेन्सनलगायत अरू खर्च मिलानबापत भन्दै त्यो रकम लगिएको हो । उपकुलपति तीर्थ खनियाँचाहिँ मैले आफूलाई खान मागेको हो र !

अस्थायी, करारका लागि देउवा सरकारले छुट्याएको हँुदा सो पैसा पाऊँ भन्दै दिनहुँ अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर भर्खरै १४३० वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । त्यसमा अर्थले सहमति दिएको छैन । उता, त्रिविमा ५ सयभन्दा बढी यस्ता प्राध्यापक छन् जो पढाउँदैनन् तर क्वार्टर कब्जा गरेर बसेका छन् अनि महिनैपिच्छे तलब पनि खान्छन् । कतिपय त विदेशमा छन् । त्यसमा अन्य विश्वविद्यालयमा जानेहरू पनि छन् । कृषि, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र संस्कृत विश्वविद्यालयमा गएकाहरूको पनि हिसाब मिलान भएको छैन । यसरी नयाँ दरबन्दी थप्दा वर्षको ५६ करोड व्ययभार थपिँदै छ ।

उता, त्रिविको भौतिक अवस्था हेर्ने हो भने कक्षा कोठालाई झाडीले छोपिसकेको छ । कसैलाई त्यसको सफाइ र संरक्षणको चिन्ता छैन । तर, सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने कुरामा भने तलदेखि माथिसम्म सबै दत्तचित्त भएर लागेका छन् । उता, प्रदेश नम्बर १ बाट कांग्रेसले जितेको एक मात्र क्षेत्र डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिसम्म सलामी थाप्ने एक मात्र उद्देश्य राखेर २६५ जना सशस्त्रको एउटा ब्यारेक राख्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसका लागि पनि पैसा निकासा गर्न अर्थमा कचकच शुरु भएको छ ।

एआइजी र डिआइजीको संख्या बढाउन अर्को दबाब छ । यता, उपभोक्ता समितिले खर्च गर्न पाउने सिलिङ ६० लाख कानुनले तोकेको भए पनि एक करोडभन्दा बढीसम्मको खर्च उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरणका भाइकाजी तिवारीले गरिरहेका छन् । धोबीखोला करिडोरको नाममा, पुरानो खर्चको शोधभर्नाका लागि भन्दै तिवारी अहिले फेरि डेढ अर्बको माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिकजसो धाइरहेका छन् । उनको इच्छा सदर गर्न कस्ता–कस्ता नाम चलेका नेताले समेत दबाव दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीले छक्क पर्दै बताउने गरेका छन् ।