भारतले बोलाएर अब के भन्ला ?

भारतमा कति नेपाली होलान् ? अनौपचारिक भेटमा दूतावासका कर्मचारीहरु ५०–६० लाख भएको दावी गर्छन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्दा आधी करोड नेपालीलाई असर पर्छ भनेर दक्षिणले दाबी गरिरहन थालेपछि उता बस्ने नेपालीको वास्तविक विवरण खोतल्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो डाटा र नेपालस्थित केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनगणनामा आधारित विवरणअनुसार हिसाब गर्दा गोर्खा पल्टनसहित यो संख्या करिब सात लाखमात्र निस्कियो । त्यसपछि नेपाल पक्षले भन्न थालेको छ, ‘यस्तो अतिरञ्जित विवरण नल्याउनुस् । हामीलाई यस्तो विवरणका नाममा तर्साउने काम नगरियोस् । यदि पारस्परिकताका आधारमा व्यवहार गर्ने हो भने नेपाली नागरिकले भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाउँछ ? जागिर खान या स्वास्थ्य र शिक्षामा उस्तै अवसर पाउँछ ? अहँ, असम्भव ।’

पोहोरदेखि जारी आधार कार्डबिना छिसिक्क हलचल गर्न पनि सम्भव छैन । यसै साता इपिजी (विज्ञ समूह) को बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ । नेपाल–भारतबीचका सन्धि, सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने र सम्बन्धको नयाँ आधार तय गर्ने क्रममा दुई वर्षको म्याण्डेटसहित गठन भएको हो, इपिजी । तर, कार्यकाल डेढ वर्ष बितिसक्यो, मिल्न बाँकी कुरा धेरै छन् । नेपालले भन्दैछ, सम्बन्ध समानतामा आधारित हुनुपर्छ, सिमाना मात्र खुल्ला भएर पुग्दैन । महाकाली सन्धि ०४८ पछि ०५२ सालमा भयो । तर, त्यसबापत नेपालले पाउनुपर्ने पानी, बिजुली २२ वर्ष बित्दा पनि पाएको छैन । प्राप्त विवरणले भन्छ, नेपालबाट कामको खोजीमा भारत जाने क्रम घट्यो । मौसमी रुपमा जाने, आउने अर्को कुरा भयो । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानेहरु भारत हैन, मलेसिया र खाडी मुलुकतिर बढी केन्द्रीत छन् । 

यो हप्ता इपिजीको छैठाँै बैठक बस्न लागेको हो । अब दुई बैठक बसेपछि जुलाईमा कार्यकाल सकिन्छ । भारततर्फबाट यसका भरपर्दा खम्बा हुन्, नेपालका लागि पूर्व राजदूत जयन्तप्रसाद । उनलाई ब्रेन स्ट्रोक भएका कारण पाँचौ बैठकमा आउन सकेका थिएनन् । १९५० को सन्धिको कतिपय धारा असमान र असान्दर्भिक छन् । त्यसमा ६७ वर्षअघिका कुरा छन् । जसलाई भियना सन्धिले समेटिसकेको छ । हाम्रा युवा मलेसिया र खाडी मुलुकतिर आकर्षित भएसँगै नेपालमा निर्माण मजदुरहरुको ठूलो संकट छ ।

विशेषतः प्लम्बर र घर निर्माणका मजदुरको अभावलाई भारतीय कामदारले यता थेगिरहेका छन् । नेपाली कामदार काम सिक्नासाथ खाडी जाने क्रम छ । जस्तो कि, हेभी सवारी साधन  र सुरक्षा । यस्तो स्थितिमा भारतबाट नेपाल आइरहेका कामदारले बरु राम्रो अवसर पाइरहेका छन् । भारतले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट पाउने रेमिट्यान्समध्ये नेपालबाट जाने रेमिट्यान्स पाँचौं स्थानमा रहेको बताइन्छ । भारु खरिद शिर्षकमा मात्रै चालु आर्थिक वर्ष नेपालले भारतलाई ४ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको अभिलेख छ । नेपालीलाई सुविधा, सहुलियत र अवसर दिन सक्यो भने भारतले अहिले पनि उत्तिकै नेपाली कामदार पाउन सक्छ ।