​कठै, एउटा अड्डाको कन्तबिजोग

सिंहदरबारभित्रैका अड्डामा जान कर्मचारी मरिहत्ते गर्छन् तर यहीँभित्र एउटा यस्तो निकाय छ, जहाँ न सचिवहरू टिक्छन्, न त कर्मचारी जाने रहर गर्छन् । जोडबलले बल्लतल्ल पुगेका कर्मचारी पनि एकदुई महिनामात्र बस्छन् र सरुवा मिलाएर टाप कस्छन् । अधिकार र उद्देश्य पल्टाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा शक्तिशाली अंग बन्नुपर्ने हो । तर, पखेटा काटेर यसलाई चल्न तथा चट्पटाउन नसक्ने बनाइएको छ । 

सार्वजनिक निकायबाट हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता संकलन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका योजनामा तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न भए÷नभएको हेर्ने र प्राविधिक परीक्षण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यो यही कार्यालय हो जहाँ भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक रहँदा बढुवा भई पठाइएका सचिव दुई महिनासम्म हाजिर हुनै आएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हल्लिएर खानेपानी मन्त्रालयको सचिव बन्न गए । त्यहाँबाट पनि सरुवा गरी उनलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

मालदार अड्डा मात्र रोज्ने प्राविधिक सचिव कृष्ण बिसी मात्र होइन, हालै शान्तिबाट खानेपानी मन्त्रालयतिर पठाइएका गजेन्द्र ठाकुर कुनै समय यही अड्डाका सचिव थिए । उनी मात्र यस्ता सचिव हुन् जो यो अड्डामा एक सय दिन टिके । यसअघि धनबहादुर तामाङ ५ दिने सचिव भए भने अर्का सचिव माधव कार्की ७ दिनभन्दा बसेनन् । १३ करोड हाराहारी बजेट भएको सतर्कता केन्द्रबाट गजेन्द्र ठाकुर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि जेठदेखि असोजसम्म रिक्त रह्यो । चार महिनापछि अवकाश पाउन लागेका माधव कार्कीलाई पठाइयो । उनी पनि सात दिन हाजिर गरी रिटायर्ड भए । असोजदेखि रिक्त रहेको केन्द्रमा केही दिनअघि मात्र रेल विभागबाट विष्णु ओमबादेलाई ल्याइएको छ । 

यो केन्द्रमा सुनील मल्ल, सुरेश आचार्य, रामानन्द यादवहरूलाई पनि पठाइयो । दुई÷तीन महिनाभन्दा कोही टिकेनन् । सचिव मात्र होइन कर्मचारीको अवस्था पनि उस्तै । निजामती र प्राविधिक गरी ८३ तथा २३ जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव गरी २२ पद रिक्त छ । प्राविधिकतर्फका ५० प्रतिशत कर्मचारी छैनन् । ०५९ साउन २७ गते स्थापित यो केन्द्र यस्तै व्यथा बोकेर हाल शिक्षा मन्त्रालयको सबैभन्दा तल्लो तलामा काम गरिरहेको छ ।

११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागतमा केन्द्रकै लागि भनेर निर्माण गरिएको चारतले भवन सरकारले हालै खोसेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुम्पिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालित रहने केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन नसक्नेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु हाँस्यास्पद भएको केन्द्रका एक अधिकारीले जनआस्थालाई सुनाए । प्राविधिक कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी अँठ्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । यही कारण हो केन्द्रका कर्मचारी सरकारी कर्मचारीले पोसाक लगाएको ÷नलगाएको, समयमा कार्यालय आए ÷नआएको जस्ता अनुगमन गरी दिन कटाइरहेका छन् ।

तर, यहाँका सहसचिव विष्णुराज लामिछाने १३ वटा टोली खटाएर अनुगमन भइरहेको सुनाउँदै थप्छन्, ‘झण्डै २ सय बढी छड्के जाँच गरिसकेका छौं । यही वर्ष मात्र सात सय बढी छड्के जाँच गर्नेछौं ।’