​दैनिक करोड जुटाउनेका दुःख

संघीयताको चर्काे कुरा गरे पनि प्रशासनिक उच्च नेतृत्व केन्द्रिकृत मानसिकताबाट गुज्रिरहेको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । सिंहदरबारभित्रका सचिव र सहसचिवहरूको अमिलो अनुहारले सबथोक बताउने गरेको छ । 

 अहिले ढोल पिटिएको छ स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी जानै मानेनन् । तर, केन्द्र छाडेर प्रदेशतिर खुम्चिनुपर्ने भयले त्राहिमाम छन् सचिव÷सहसचिवहरू । त्यही कारण सकेसम्म आफू कार्यरत मन्त्रालय खारेजीमा नपरोस् भन्ने लबिङमा छन् । संख्या घटाएर १६ मा झार्ने तयारी चल्दै गर्दा खारेजीमा पर्न लागेका मन्त्रालयका सचिवहरू आफ्नो मन्त्रालयलाई पूर्ण स्वामित्वयुक्त बनाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । यस्ता सचिवमध्ये हुन् त्रिपाल काण्डमा मुछिएका कमल थापाका प्यारा शहरी विकास हेर्ने दीपेन्द्रनाथ शर्मा । भन्छन्, ‘हाल देखिएको शहरीकरणको समस्या हल गर्नका निमित्तसमेत यो मन्त्रालयको टड्कारो आवश्यकता छ । यद्यपि, यसलाई भौतिक योजनाअन्तर्गत मर्ज गर्ने तयारी चल्दै छ । यसो नगरी एउटा छुट्टै शहरी विकास मन्त्रालय बनाइनुपर्छ ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि यो मन्त्रालय चेनफेन नगर्न सल्लाह दिँदै आएको छु । सुनुवाइ होला वा नहोला ।’ यता, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली ‘मुलुकमा अझै १०–१५ वर्ष गरिबी पेचिलो सवाल भएका कारण यो मन्त्रालयलाई अन्यन्त्र गाभ्न नहुने’ तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘यद्यपि, मन्त्रालयहरू मर्ज गर्ने विषय प्राविधिक कम र राजनीतिक विषय बढी भएका कारण यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुनेमा उति आशावादी छैन ।’ हालै बढुवा भएर क्षत्रीय प्रशासकको कार्यालयमा पुगेका र त्यता एक हप्ता बसेर आपूर्ति मन्त्रालयमा तानिएका अनिल ठाकुर ‘मन्त्रालय खारेज गरिँदा कर्मचारी वर्गको हितलाई ख्याल गर्न’ आग्रह गर्छन् ।

खानेपानीबाट शान्ति मन्त्रालयतिर पुगेका कृष्ण विसीले भने आफू भर्खरै यता आएको हुँदा केही नबोल्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारीको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । योजना आयोग, सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, सहकारी तथा गरिबी निवारण, पशुपक्षी, वातावरण, श्रम, संघीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, कानुन तथा न्यायलगायत मन्त्रालय छन् । स्रोतका अनुसार योजना आयोगलाई अर्थमा, सञ्चार, विज्ञान प्रविधिलाई शिक्षामा, युवा तथा खेलकुदलाई संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनमा, भूमि, कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारीमा गाभ्ने तयारी छ । ऊर्जामा जलस्रोत र वनमा वातावरण मन्त्रालय मिसाइँदै छ । 

मुलुकका लागि संघीयता कति महँगो पर्दै गएको छ भन्ने जान्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकडा हेरे पुग्छ । उसका अनुसार निजामती सेवामा हाल रहेका ८६ हजारमध्ये झण्डै एक चौथाइ अर्थात् २२ हजार हाराहारी कर्मचारी अनिवार्य अवकांश रोज्दै छन् । यसका लागि झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खाँचो पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । संसद्बाट पारित भइसकेको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार २० वर्ष सेवामा रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई अनिवार्य अवकाश रोजेको खण्डमा ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो भनेको एक कर्मचारीबराबर औसतमा २७ लाख हुन आउँछ । अर्थका हाकिमहरूका अनुसार राज्यको थैलो रित्तिएर तीन खर्ब आठ अर्ब मात्र सञ्चित रहँदा यी स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई खुवाउने रकम अभाव हुने देखिएको हो । 

अर्काे उराठलाग्दो दृश्य के छ भने हालै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी ८ हजार ५ सय ७४ जना मासिक तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । प्रमुख÷उपप्रमुख र वडाध्यक्षसम्मलाई राज्यकोषबाट मासिक तलबभत्तावापत वार्षिक ३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिँदै छ । यो भनेको दैनिक १ करोड रूपैयाँ हो ।