​खेलको नियम झन खतरा

संविधानभन्दा संविधानवाद पहिला हुन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको हल्ला होइन, संविधानवादले के भन्छ, राजनेता त्यता लाग्नुपर्छ । राजनीतिक विश्लेषक कृष्णमुरारी भण्डारीले एउटा राजनीतिक टिप्पणीमा लेखेका छन्, ‘ज्यामी वकिलहरू सरकार परिवर्तनका निम्ति गोठैपिच्छे फरक घाँस बोकेर खुवाउन हिँडिरहेछन् । यसले संविधानवादलाई समाप्त पार्छ ।’ अर्थात्, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय मूल्य र मान्यता पहिलाको कुरा हुन्छ । नियमअनुसार खेल खेलिनुपर्छ । फुटबलमा भलिबलको नियम लगाइयो भने तुलेगाँडो व्याख्या मात्र हुन जान्छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना कटेर अर्को महिना लागिसक्यो । तर, संविधानका नाममा अनेकथरी व्याख्या र बुझाईले मुलुक आक्रान्त छ । हुँदाहुँदा सरकार त्यस्ता काम मात्र गर्छ, जसबाट आफू लाभान्वित होस् । आफूलाई लाभ नहुने कुरा संविधान देखाएर गर्न नहुने जाली जिकिर अचेल खुब चल्छ । सारमा कुरा प्रष्ट छ, संविधान, संविधानवाद, नीति र नियमभन्दा नैतिकता सबभन्दा माथिको कुरा हो । फुटबलमा लाइन क्रस गरेको खेलाडीमात्र हैन, सिंगो टिम दोषी हुन्छ । विपक्षीले पेनाल्टीको मौका पाउँछ । पहिला जितेको टिम छ भने पनि उसले पेनाल्टी झेल्दिनँ भन्न पाउन्न ।  अर्थात्, प्रत्येक खेलमा नियमभन्दा नैतिकता माथि हुन्छ । यो सरकार चुनावबाट जसरी हारेर आएको छ, यस्तो अवस्थामा संविधान, कानुनका व्याख्या–अपव्याख्याको खेती छाडी नैतिकतालाई ख्याल गर्ने हो भने एक मीनेट पनि कुर्सीमा बस्न मिल्दैन । तर, आफ्ना लागि फाइदा हुने निर्णय गर्दै जाने, अप्ठेरा कामहरु अर्को आएर गर्छ भनिन्छ ।

संविधान हलो अड्काउनका लागि बनेको थिएन । हलो अड्किएको छ भने पनि त्यसलाई फुकाउने निकाय छ । त्यसमार्फत विधि पूरा गरेर देशलाई निकास दिने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्यतया चुनावमा हारेको पक्षले सरकार चलाउँदैन, चलाउनुहुँदैन । नेपाली कांग्रेसलाई भोलि जनताले आज वाम गठबन्धनले पाएजत्तिकै मत दिन सक्छन् । त्यसबेला वामपन्थीले के गर्लान्, कांग्रेसले के गर्ला ? दिन आयो भने देखिएला, नभए पनि नैतिकताको न्यूनतम अभ्यास गरेर बाटो खोल्नुपर्छ । शेरबहादुर नेतृत्वको यो सरकारसँग एउटा मौका छ, राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएर, नयाँ सरकार बनाउन बाधा–अड्काऊ फुकाउको व्यवस्था गरेर जनमतअनुसारको सरकार बन्न दिने । उसले निर्वाचनमा जनताबीच गुमाएको साख फिर्ता गर्नका लागि पनि यो उत्तम विकल्प हो । जसरी, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संविधानमा अर्को सरकार बन्ने व्यवस्था नहुँदा केपी ओली सरकारले बाधा अड्काऊ–फुकाऊमार्फत नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेर सरकार छाडिदियो, अहिले कांग्रेसका लागि त्यस्तै मौका आएको छ । तर, कोही मन्त्री प्रजातन्त्र दिवस मनाएर, कोही सहिद दिवस मनाएर त कोही नयाँ वर्ष हेरेरमात्र सरकार छाड्ने भन्दै छन् । प्रदेश प्रमुख तोक्न सरकार हतारिएको छ ।

तर, प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्दा अवगाल लाग्ला भनेर भाग्दै हिँडेको अवस्था छ । सरकारी नियुक्ति, भर्ना र सरुवा– जसबाट शुभलाभ लिन पाइन्छ, त्यस्ता काममा निकै अग्रसर छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि तोकिइहाल्नुपर्ने प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । ‘जसो–जसो बाहुनबाजे, उसो–उसो स्वाहा’ को शैलीमा निर्वाचन आयोग पेश हुँदा झनै नयाँ सरकार गठनलाई अल्झाएर देशमा अर्थोकै केही पकाइँदै त छैन भन्ने शंका उत्पन्न हुने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन लम्ब्याउने नियतले दल दर्ता र प्रचारका नाममा तोकेको समय सीमा अस्वाभाविक छ । स्थानीय चुनाव एक हप्ताको प्रचारमा सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगले ज्यादै कम मतदाता र उम्मेदवार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई किन लम्ब्याइरहेको छ ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । 
त्यसैले सरकार र निर्वाचन आयोग दुबैले निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनमतको कदर गरिदिए मुलुकले मात्र हैन, स्वयं उनीहरुले पनि शान्ति पाउने छन् ।