​तल र माथिमै तीव्र तनाव

एकछिनका लागि मानौँ– प्रदेश नंं २ मा राजपा र संघीय फोरमको सरकार बन्यो ! त्यसमा कांग्रेस पनि मिसियो ! केन्द्रमा वामपन्थीको सरकार अनि प्रदेशमा चाहिँ विपक्षीको सरकार बन्दा बजेट, नीति, योजनालगायत समन्वयका कुरामा तालमेल मिल्छ ? निश्चित छ, समस्या नपरी छाड्दैन । यस्तो स्थिति भएपछि मधेसकेन्द्रित दलको एक तहका नेताहरू सोचमग्न भएका छन् । 

भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको अवस्थामा राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोहरू के गर्ने, कसो गर्नेको दोधारमा छन् । उनीहरूलाई के पनि डर छ भने, २ नं. प्रदेशमा चुनिएर आएका प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांश ‘आयाराम–गयाराम’ चरित्रका छन् । तिनको कारण प्रदेश सरकार पाँच वर्षबीच पटक–पटक फेरिने खतरा छ । त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमतको निम्ति सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरिरहेको छ । कानुनतः राष्ट्रिय दलको हैसियत भए पनि राजपा र फोरमसँग २ नं. प्रदेशमै पुग्दो बहुमत छैन । दुवै मिल्दा पनि बहुमतका लागि एक सिट नपुग्ने अवस्था छ । रौतहटबाट एकजना स्वतन्त्रले जितेका छन् । उनी मिसिए भने ५१ प्रतिशत पुग्छ । यसरी टालटुल गरेर  सरकारमा पुग्नासाथ भ्यागुताको धार्नी बन्ने निश्चित छ । ५१ सिटको आधारमा सरकार त बन्ला, तर त्यही दिनदेखि भित्रैबाट निस्किने दश जनाको असन्तुष्टिले समस्या निम्त्याउने खतराप्रति उनीहरू सचेत छन् । 

राजेन्द्र महतोहरूको बुझाइ छ– प्रचण्ड कम्तीमा एक–डेढ वर्ष वामपन्थी गठबन्धनबाट हलचल गर्दैनन्, वैकल्पिक सरकारतिर पनि जाँदैनन् । त्यसैले उनलाई तानेर, चोरेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउनेतिर समय बर्बाद पार्न हुन्न ।