​देशले अब यसरी पाउँछ दुःख

अब ठोकुवा गरे हुन्छ– सस्तो नारा र महँगो व्यवस्थाले गर्दा संघीयता फेल हुन्छ–हुन्छ ! अबको केही महिनामा मुद्रास्फिति बढ्छ, बजारमूल्य बढ्छ । यस्तो स्थिति पाँच–छ महिनामै नेपाली जनताले भोग्नैपर्ने भएको छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा’ भनेझैं हवल्दारको मातहतमा इन्स्पेक्टर थपक्क गएर बसेजस्तो भइसक्यो । पहिला पाँच विकास क्षेत्र थियो । ती क्षेत्रफलकै हिसाबले पनि ठूला थिए ।

सुरक्षा नेतृत्व अहिलेको भन्दा तल्लो दर्जाका अधिकृतले गर्थे । त्यही पाँच विकास क्षेत्रलाई टुक्र्याएर सात प्रदेश बनाइएको छ । तर, क्षेत्रफलको कमाण्ड गर्न भने साविकभन्दा ठूलो दर्जाको अधिकृत खटाइएका छन् । अचम्म के भने, उनलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा उनीभन्दा सानो तहका कर्मचारीलाई दिइँदैछ । अर्थात्, विशिष्ट श्रेणीसरह प्रहरीका एआइजीलाई कमाण्ड गर्न प्रदेश प्रमुख तोकिएर प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिवस्तर) जाँदैछन् । केन्द्रमा उपसचिवहरू ‘पानी बढुवा’ को शैलीमा सहसचिवमा बढुवा भएझैं अब सहसचिवहरू सचिव भएर प्रदेशमा जान लागेका हुन् । एआइजीहरू गार्ड, गाडी र ड्राइभर लिएर ठाउँ–ठाउँमा खटिइसके । तीमध्ये चैतमा जागिर सिध्याएर घर जानेहरू धेरै छन् । गृह मन्त्रालयमा सचिव विशिष्ट श्रेणीका हुन्छन् र त्यही श्रेणीका आइजिपी छन् । तर नागरिक सर्वोच्चता र चेन अफ कमाण्ड भन्दै वरीयता मिलानका क्रममा सचिवलाई आइजिपीभन्दा मर्यादाक्रममा माथि राखिएको छ ।

अरूलाई पर्दैन, आइजिपीले गृहको सचिवलाई सलाम गरे पुग्छ । अब दर्जाकै हिसाबले पनि आफूभन्दा सानो तहको कर्मचारी सहसचिवलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएर गएका एआइजीले सलाम गर्ने ? 

प्रमपत्नी आरजुले पैसा खाएर रिटायर्ड हुन लागेकालाई एआइजी बनाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको हो । घर जान लागेका कर्मचारीलाई ‘लुट भाइ लुट’ भन्दै भन्सार पठाएपछि के हुन्छ ? अहिले नेपाल प्रहरीमा पाँच डिआइजी खालि छ । प्रहरीले थप ९ दरबन्दी माग गरेको छ । त्यो थप्दा १४ जना हुन्छन् । प्रहरीको ठूलो व्याच चैत मसान्तदेखि असारबीचमा घर जाँदैछ । केही अधिकृत ३० वर्षे हट्ला र केही वर्ष जागिर खाऔँला भन्दाभन्दै अस्ति सोमबार (माघ १ गते) घर गइसके । आइतबार प्रहरीको डफ्फा पुग्दा गृहले डिआइजीको दरबन्दी ९ हैन २ सम्म दिन सकिने बताएको छ । उदाहरणका लागि, सोमबार रिटायर्ड भएका उपत्यका ट्राफिकका डिएसपी मधुसूदन सिलवाललाई विज्ञताका हिसाबले पनि सेनामा जसरी नै करारमा ल्याउने भनेर गृहमा टिप्पणी पनि उठ्यो ।

बीचमा उनलाई तलब कसले, कसरी दिने भनेर कुरा उठ्यो । बाग्लुङका एसएसपी विक्रम गुरुङ, अख्तियारको डिएसपी विष्णु लामिछानेसहितको ठूलो डफ्फा त्यही दिन घर जानेमा प¥यो । एसपी सञ्जयराज शर्मा, शिशिरकुमार कर्माचार्य, डिएसपीहरू कमलप्रसाद खरेल, गोविन्दप्रसाद आचार्य, पुष्कर केसी, बद्री श्रेष्ठ, मिलन भट्टराई क्षेत्री, बल्लभबहादुर सिंह, जगतबन्धु पोखरेल, सुरेन्द्र भट्ट, नारायण अधिकारी, विश्वराज महत, रमेश पन्थी, सूर्य चन्द, कुवेर चन्द, मोहन कटsल, नरेश डाँगी, धनप्रसाद सिवाकोटी, उपेन्द्रपुरुष तिमल्सिना, उत्तम बराल, डम्बर खड्का, ओम कुँवर, याम पौडेल, बालकृष्ण पोखरेल, नृप शाह, मधुकर विष्ट, गोविन्द ठकुरी, योगेन्द्रसिंह थापा (पुरानो), मोहिनी भण्डारी, महेन्द्र थापा, तुलसी उप्रेती, रामनाथ घिमिरे, चुरा कार्की, जगन्नाथ खनाल, माधव पोखरेल, लोकबहादुर क्षेत्री, प्रेम जोशी, प्रेम पोखरेल, मदन यादव, सरोज राजभण्डारी, तेजबहादुर मल्ल, मनोज सापकोटा, रवीन्द्र रञ्जित, पदमराज जोशी, विपिन गौतम, नगेन्द्र देउजा, धनबहादुर श्रेष्ठ, राजकुमार सिलवालहरू त्यही दिनका अवकाशप्राप्त हुन् । एउटालाई थप्दा बाँकीलाई के गर्ने ? यसो भन्दाभन्दै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका ‘किरो’ मधुसूदन पनि सँगै झोली–तुम्बा भिर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

प्रहरीले अरू निकायले भन्दा छिटो–छिटो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा, हत्तपत्त राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्न प्रदेश कार्यालय स्थापना ग¥यो । त्यो देखेर सशस्त्र प्रहरीले समेत एआइजीको पाँच दरबन्दी पाएको छ । 

सशस्त्र भनेको केन्द्रले खटाउने निकाय हो । प्रहरीलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चाहनाअनुसार पनि चलाउनुपर्ने हुनसक्छ । कि त कर्मचारी समायोजन गरेजस्तो प्रहरीको पनि समायोजन गर्नुप¥यो । त्यहाँ एआइजीलाई आइजी बनाएर मुख्यसचिव मातहत राख्न सकिन्छ । हैन, ‘ठीकै छ, सहसचिवको कमाण्डमा पनि खाइहालौँ’ भन्ने हो भने राज्यले दिएको मर्यादा, दर्जा, इज्जत घटाएर गए हुन्छ ।

त्यसमाथि अहिले दुई जिल्ला थपिएको छ । त्यही नाममा प्रहरीले १९ हजार प्लस दरबन्दी मागेको छ । आइतबार गृह मन्त्रालय पुगेको प्रहरी टोली ‘नदिने भए ठीकै छ, नयाँ थपिएका जिल्लामा कमाण्डर पठाइदिन्छौँ, अफिस खोल्छन्, बस्छन्’ भन्दै फर्कियो ।

वास्तवमा प्रादेशिक प्रहरी ऐन बनेकै छैन । हालको प्रहरी ऐन, नियमावलीले क्षेत्रमा एआइजीलाई चिन्दैन । उक्त ऐनले अहिले पनि देशका पाँच विकास क्षेत्रलाई मान्दछ र डिआइजीलाई मात्र चिन्दछ । ऐन–नियमावलीको आँखाले हेर्दा अहिले प्रदेश कार्यालय खोलेर बसेका सबै एआइजी अवैध हुन् । कुन व्यवस्थाअन्तर्गतको एआइजी हो ? सरकार प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न नसक्ने, अनि आरजुले पैसा खाएर बनाएका एआइजीलाई भटाभट वरियता, व्यवहारिकता र कानुनी अपर्याप्तताबीच जागिर खुवाउने ?  त्यसैले देशमा संघीयता फेल खाँदै छ ।