​लुट लुट मन्त्रीज्यू, बेला यही हो

खानेपानीमन्त्री महेन्द्र यादवले सचिव कृष्ण बिसीलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयतिर खेद्नु र मधेसीमूलकै गजेन्द्र ठाकुरलाई रोज्नुको रहस्य बल्ल खुल्दै छ । सचिव भएयता साता नबित्दै क्याबिनेटमा दुईवटा ठाडो प्रस्ताव पुगेको छ ।

खानेपानी संस्थानको सञ्चालकमा मन्त्रीका पिए वीरेन्द्रकुमार यादवदेखि भोगेन्द्र मिश्र, गुणाखर भुर्तेल, मीना पौडेल, वासु पौडेल, नेत्रप्रकाश पन्त, शान्ता पाण्डे, लीलाराम शर्मा र महेन्द्र यादवलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने ठाडो प्रस्ताव पठाइएको छ । अर्काे क्याबिनेटमा ठेकेदारको पक्षपोषण हुने गरी प्रस्ताव गएको छ । खानेपानी नीति नै उल्टाउने । यसरी हरेक क्याबिनेटमा राज्यलाई दूरगामी असर पार्ने खालको प्रस्ताव पेश हुने क्रम जारी छ । हाल नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक ११ जना छन् । जबकि त्यहाँ नियमानुसार ९ जनाभन्दा बढी बनाउन मिल्दैन । अस्ति बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीले खानेपानी नीति नै उल्टाउने ठाडो प्रस्ताव लिएर गएका थिए ।

ठेकेदारको प्रभावमा परी ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ तथा शहरी खानेपानी सरसफाइ नीति २००९ परिवर्तन गर्ने ठाडो प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेको हो । ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ मा सामुदायिक खानेपानीमा राज्यको ८० प्रतिशत र उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानी रहने उल्लेख छ । नेपालमा जति पनि ग्रामीण खानेपानी आयोजना बनेका छन् सबै यही मोडलमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् । त्यस्तै, शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २००९ अनुसार शहरी क्षेत्रमा खानेपानी सञ्चालन गर्दा राज्यको ७० प्रतिशत र शहरी क्षेत्रका बासिन्दाको ३० प्रतिशत लगानी भन्ने उल्लेख छ । मन्त्री भन्ने र सचिवहरूको ठाडो प्रस्तावमा हाल ग्रामीण खानेपानीमा कायम रहेको २० प्रतिशत जनसहभागिता र शहरी खानेपानीमा कायम रहेको ३० प्रतिशत जनसहभागिता प्रावधान शून्यमा झारेर ठेकेदारहरूलाई पोस्ने तयारी हुँदै छ । जनश्रमदानमा आधारित नेपालको सामुदायिक खानेपानी र सामुदायिक वन व्यवस्थापन विश्वमै सफल र उदाहरणीय मानिँदै आएको छ । मन्त्री र सचिवको हचुवाको यो प्रस्तावले खानेपानी क्षेत्रमा समुदायको अपनत्वमा कमी आई राज्यको लगानी बढ्नेप्रति सरोकारवालाले चिन्ता पोखेका छन् । 

हुन त, निजामती सेवामा ठाकुर यस्ता लिच्चड सचिव हुन् जहाँ पुग्छन् किचलो मच्चाउँछन् । उनी सिँचाइ मन्त्रालयमा रहँदा १६ करोडको गाडी खरिद प्रकरण मच्चियो । सहसचिवसहित मन्त्रालय मातहत काम गर्ने चार सय कर्मचारीले उनीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाएपछि सतर्कता केन्द्रतिर खेदिए । त्यहाँ सय दिन बसेर शान्ति तथा पुनर्निर्माणमा पुगेका उनलाई केही दिनअघि खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवको रुचिमा त्यता तानिएलगत्तै यस्तै राज्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाउने क्रमले तीव्रता पाएको हो ।