​मन्त्रीस्तरका मान्छे त कति कति

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण नामक एउटा निकायमा सहायकमन्त्रीसरहका थप दुई जना सदस्य थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले एकजनाको निम्ति स्वीकृति दिइसकेको छ । कानुन, अर्थ दुवै मन्त्रालय कांग्रेसको हातमा छ । तर पनि यस प्रकरणमा आनाकानी गर्दै कानुनले ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।

उसको तर्क छ, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल त २५ जनाभन्दा बढीको हुनुहुँदैन भनेर संविधानमै तोकिएको छ भने यस्ता समितिहरूमा त्यही हैसियतका सदस्यको ठूलो भीड लगाउने आवश्यकता नै छैन । त्यसमाथि मुलुक संघीयतामा पूर्ण रूपले प्रवेश गरिसकेको बेला वन, जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा आदिको विषयलाई कसले, कसरी हेर्ने भन्ने कुराकै नयाँ ढंगले परिभाषा गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले रुख रोप्ला, काट्ला, ढुंगा, गिट्टीको उत्खनन र संरक्षणको नीति बनाउला–त्यसमा अरुले बोल्न मिल्ने अवस्था छैन ।

कुनै एक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने वनको कुनै भागलाई फोहोरमैला विसर्जन गर्ने थलो बनाउला । के त्यसलाई चुरे संरक्षणले रोक्न सक्छ ? यसमा पहिले अध्यक्षसहित ५ जना थिए । अब २ जना थप्दा ७ जना हुन्छन् । यत्रो तलब दिएर किन मान्छे थप्नुपर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन तर प्रस्ताव भने क्याबिनेटमा पुगेको छ । यो यस्तो अड्डा हो जसको कार्यालय कहाँ छ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । यसैबीच ठूलो विपद् प¥यो वा त्यस्तै घटना घट्यो भने मानिसहरूको उपचार सहज होस् भनेर वीर अस्पतालसँगै भारत सरकारले ट्रमा सेन्टर खोलिदिएको छ तर, त्यतिले नपुगेर आर्मी अस्पतालमा पनि एउटा ट्रमा सेन्टर खोल्न ३ अर्बको मेडिकल औजार माग गर्दै अर्को प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेको छ । वीरगञ्जमा भन्सारको इन्टरकन्टिनेन्टल डिपो (आईसिडी) निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाबापत प्रतिकठ्ठा ६० लाखको दरले दिने भनेर गृह र बाणिज्य मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।

त्यहाँ १२ सय मिटर बाटो खोल्न झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिन ठिक्क पारिएको छ । यता प्रदेश नं. ३ मा निकै चुरीफुरि गर्ने केशव स्थापित प्रादेशिक सरकारको शहरी विकास तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । रामेछापका कैलाश ढुंगेलले अर्थमन्त्री पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । उनले ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रदेश नं. ३ को गृहमन्त्रीमा भने माओवादीका विशाल खड्काको चर्चा छ । हरि फुँयाल वा अग्नि खरेलमध्ये १ जना केन्द्रीय सरकारको महान्यायाधिवक्ता बन्ने चर्चा छ ।