​भिआईपीको नाम बेचिबेची भसक्कै

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लट्टिपट्टि पारेर टन्न नक्कली हवाई टिकट खरिदको कारोबार देखाउने गिरोह घाँटी समातिने अवस्थामा पुगेको छ । दुईवटा प्रतिद्वन्द्वी ट्राभल कम्पनीले एकअर्काको पोल खोल्दा यो विषय छरपष्ट भएको हो ।

पोहोरमात्र भिआईपीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका नाममा यो मन्त्रालयका निम्ति १० करोड रुपैयाँको टिकट काटिएको दाबी थियो । तर, यसको छानबिन गर्दा नक्कली हिसाब बनाएको पाइएको स्रोतले बताएको छ । यसअघि संसद्लाई पनि राम्रै आम्दानीको स्रोत बनाएको ज्योति समूहद्वारा सञ्चालित सुरुचि ट्राभलमार्फत कारोबार हुन नपाएपछि उसैले हालेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा राजु ढकाल नामक स्याङ्जाली व्यापारीको हिसाब–किताबमा कैफियत देखिएको हो । मामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका कारण उनलाई सजिलो हुनेगरी सम्झौतापत्र बनेको आरोप छ । सामान्यतया एउटै कम्पनीले ३ वर्षभित्र १० करोड कारोबार गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले उनको सिलिङ्क कम्पनीले लेखाबाट यति नै रकम बराबरको ‘कारोबार गरेको हो’ भन्ने व्यहोराको पत्र तयार गराएको हुनुपर्छ । तर अर्धन्यायिक प्रकृतिको सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले अनुसन्धान गर्दा के भेटियो भने ५÷६ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएकै रहेनछ ।

यता, उसले कारोबार गरेको कुरा कर तिरेको कागजातले पनि देखाएन । यस वर्ष साउनयता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाहेक खासै भिआइपीहरूको विदेश भ्रमण भएको छैन । राजदूतहरू पनि फर्किएका छैनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत नियुक्ति सिफारिसलाई देउवा र प्रचण्डको मिलिजुली सरकारले बदर गरिदिएपछि नयाँ नियुक्ति भएको थियो । फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बनेर आउने भएपछि ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्ताले राजदूतहरू पिरोलिएको पाइन्छ । अहिले अमेरिकाबाहेक एमालेनिकट राजदूत अन्त खासै छैनन् । राप्रपाले जापान, स्पेन र इजरायल पाएको हो । कांग्रेसले श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, कतार र बर्मामा पठायो । माओवादीले अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, साउदी अरब र बहराइन पायो । अब यी नियुक्तिको हकमा के हुन्छ त नयाँ सरकार बनेपछि भनेर तनाव शुरु भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैले प्रायः सबै राजदूत निष्क्रिय छन् । न कुनै कार्यक्रम, न बजेट माग, सबै चुपचाप रहेको पाइन्छ ।

यता मन्त्रालयमा उत्पन्न टिकट खरिदसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौता भने रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । एउटा निश्चित कम्पनीलाई लक्ष्य गरी सम्झौता गरिएकाले सो बदर हुन लागेको हो । टिकट भनेको पटके रूपमा खरिद गरिने कुरा हो । एउटा कुनै कम्पनीलाई मात्र योग्य ठह¥याएर दाबी विरोधको ७ दिनको म्यादसमेत नदिईकन सम्झौता गरेको भेटिएपछि सो सम्झौता खतरामा परेको स्रोतको दाबी छ । माघ ७ गते यो सम्झौता भएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ विपरीत भेटिएपछि बदर हुन लागेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ । यही ऐनको दफा २७, उपदफा ३ बमोजिम ७ दिनको म्याद पुग्नुअगाडि नै सम्झौता भएको पाइएको छ । उता, राजु ढकालले ‘म अर्थ मन्त्रालयलाई पनि टिकट बेच्छु’ भन्दै आफ्नो कम्पनीको प्रोफाइल पेश गरेको देखिएको छ ।

यसैगरी वीर अस्पतालका उपकुलपति गणेश गुरुङले त्यहाँ रहेको एमआरआईको निम्ति एउटा सामान खरिद गर्ने भनेर टेण्डर गरेकोमा त्यसलाई पुनः संशोधन गर्दै दुईवटा अर्थात् बीस लाखका लागि टेण्डर गरेर असार ३१ गते ४० लाख डलरको सम्झौता गरेको भेटिएको छ । उजुर दिने म्यादको बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक खरिदले बदर गरेको यस्तो सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला उनले ट्रमा सेन्टरका लागि भन्दैै सामान भने खरिद गरिसकेको बुझिएको छ । त्यहाँ पनि अर्को लफडा छ ।