त्यस्ता मान्छे कहिले तान्ने ?

अचम्म कस्तो भने, गृहले सोधेको सोध्यै तर पुलिस हेडक्वार्टरले टारेको टा¥यै ! केन्द्रीय सुरक्षा समितिले विश्लेषण गरेर मात्र खटाउन पाइने सुरक्षाकर्मी पठाउने काम पुलिस हेडक्वार्टरको पिसिसी (पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी) बैठकले पनि गरेको रहेछ । गृहले हालै तेस्रोचोटि ताकेता गरेको छ, त्यसरी अनावश्यक रुपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण पठाउन । अघिल्लो निर्देशनपछि हेडक्वार्टरले बल्लतल्ल तीन सय ५० प्रहरी कर्मचारी खटिएका ठाउँको विवरण दिएको थियो । तर, विभिन्न व्यक्तिकहाँ घरेलु कामदारको रुपमा खटिएकाको यकिन संख्या त्यति मात्रै हैन, बहालवाला डिएसपीदेखि नै शुरु भएको छ, यस्तो विसंगति ।

प्रत्येकले कम्तीमा एक–दुईजना सिपाहीलाई कामदार बनाएर राखेका छन् । जबकि यो पाइने सुविधा होइन । डिआइजी र एआइजीकहाँ त डफ्फाका डफ्फा नै तैनाथ छन् । भूपू डिआइजी, एआइजी र आइजीकहाँ पनि उत्तिकै । भूपूगृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुखको घरमा मात्र नभई उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिकहाँ पनि प्रहरीहरु घरेलु कामदारका रुपमा खटिएको सूचना गृहमन्त्रालयसँग छ । तर, त्यससम्बन्धी तथ्यपूर्ण जवाफ दिन पुलिस हेडक्वार्टर अन्कनाइरहेको छ । सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका डिआइजी सुरज केसी भन्छन्, ‘त्यस्ता कतिपय व्यक्ति गृहले सोधखोज गर्नुअघि र कतिपयचाहिँ परिपत्र हुनासाथ फिर्ता भइसके ।’ अहिले अति आवश्यकबाहेक कहीँ पनि सुरक्षाकर्मी घरेलु कामदारका रुपमा नरहेको उनले दावी गरेका छन् । तर, स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्देशनमा जिल्ला–जिल्लाले थप व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ ।

महानगरका मेयरको लागि इन्स्पेक्टर, उपमेयरका लागि सई, उपमहानगरका मेयरको लागि सई, उपमेयरका लागि असई, नगरपालिकाका मेयरको लागि असई, उपमेयरका लागि हवल्दार, गाउँपालिका (सुरक्षा थ्रेटका आधारमा) अध्यक्षका लागि असईदेखि हवल्दारसम्मको टोली दिइएको छ । कतिपय प्रदेशसभाका सांसदले पनि सुुरक्षाकर्मी मागेका छन् । तर, जनशक्ति अभावका कारण दिन नसकेको प्रहरीस्रोत जनाउँछ । अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिव चार सय जनालाई विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिको निजी सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) का रुपमा खटाएको छ । त्यसरी खटिएका मध्ये कतिपयका पिएसओ फिर्ता बोलाउन हेडक्वार्टरले गरेको पहल असफल भएपछि उसले गृहसँग सहयोग मागेको बताइन्छ । तर, गृहका हाकिमहरु पनि छुच्चो बन्न तयार देखिन्नन् । उदाहरणका लागि अमरेशकुमार सिंह, रामहरि खतिवडा, गगन थापा, ल्हार्केल लामा, अनिलकुमार झालगायतका व्यक्तिबाट प्रहरीले अंगरक्षक फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।

त्यसो त महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले केही साताअघिको पिसिसी बैठकमा भनेका थिए, ‘पहिलाजस्तो होइन अब । त्यो बेला पो ६ महिना, वर्षदिनमा सरकार फेरिन्थ्यो । एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी, सबैसँग हाम्रैलागि पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यस्तो छैन । चाहिन्छ भने म प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूबाट ठाडै आदेश गराउन सक्छु । हाम्रा भूपू हाकिम नै रिसाउँछन् भने पनि रिसाउन् तर त्यस्ता मान्छेहरु तान्नैपर्छ ।’