संघीयता सिद्धिने संकेत

प्रदेशहरुले कानुन बनाउने आधारै पाएनन् । केले रोक्यो तिनलाई ? संघीय, अर्थात् केन्द्रीय सरकारकै कतिपय कानुन अपांग अवस्थामा छन् । त्यसमाथि केन्द्रबाट गएको नमुना कानुनको आधारमा टेक्ने झमेलाले अर्को बखेडा सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ५७ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयअनुसार हुने प्रावधान छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । संघीय सरकारका ३५ र प्रदेश सरकारका २१ अधिकार अनि संघ र प्रदेशका साझा २५ अधिकार छन् । तीमध्ये एकका अधिकार अर्कासँग नबाझिने हदमा लिपिबद्ध गर्न केन्द्रले नमुना कानुन पठाउने भनेको छ । तर, संविधानअनुकूलका ऐन–कानुनको मस्यौदा गरेर सदनमा पेश गर्न ढिलाई भइरहेको बेला प्रदेशका कानुन र अधिकार प्रयोग कहिले हुन्छन् ?

अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशसँग प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानाका अधिकार छन् । त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, तथ्यांक, विद्युत्, सिञ्चाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवाका अधिकारसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको व्यापार, लोकमार्ग, अनुसन्धान ब्युरो, सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक, लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला, धर्म संरक्षण र प्रयोग, राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापनजस्ता अधिकारसमेत प्रदेशसँग छ ।

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय निकायहरुलाई बलियो बनाएको छ । ती निकायसँग कार्यकारी अधिकार निहित छन् । तर, स्थानीय सरकार पनि नियमनको अधिकार राख्ने प्रदेश सरकारहरु कानुनविहीन हालतमा छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा, सुविधा सम्बन्धित निकायको गाउँ, नगरसभाले निर्णय गरी प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको संविधानको अनुसूची ६ भित्र रहेर मात्र हो । संघीय कानुनहरु भदौभित्र तयार हुने भनिएको छ । भदौपछिका चाडबाडमा प्रदेश सरकारले खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? तलब, पेश्की कुन कानुनका आधारमा खुवाउँछ ? खाता सञ्चालन भएरमात्र के गर्नु, कानुनी अधिकारबेगर गरिएका खर्चहरुको भोलि निस्कने बेरुजुको जिम्मेवार को हुने ? यस्तो अन्यौल बाँकी नै छ । आजसम्मको स्थितिलाई हेर्दा यस्तो तालले यो संघीयता सफल हुन्छ भन्ने आधार कतै भेटिएको छैन ।