क–कसको पैसा र सुविधा काटिँदै ?

मितव्ययिताको नीतिका कारण कतिपयले खाइपाई आएका सुविधा कटौतीमा परेका छन् । हरेक साउन लागेपछि दुर्गमसहित केही निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दुई रहर एकसाथ पलाउँथ्यो, एउटा बढुवाको नम्बर, अर्को अतिरिक्त भत्ता ।

तर, अब कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता साउन १ गतेदेखि कटौतीमा पर्ने भएको छ । अख्तियारमा सतप्रतिशत, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भन्सार, कर कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत, राहदानी–कन्सुलर सेवा विभागका ५० प्रतिशत भत्ता रोकिन लागेको हो । मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउनेसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम यस्तो कटौती गरिएको बताइन्छ । संसदका कर्मचारीले सभामुखको अध्यक्षतामा बन्ने कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयबमोजिम खाजा भत्ताका रुपमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिन्थे ।

अब त्यो समेत कटेको छ । प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिकले पाउँदै आएको जोखिम भत्ता पनि रोकिँदै छ । यसले गर्दा राज्यको वार्षिक पाँचदेखि ६ अर्बसम्म रकम जोगिएको छ । सरकारी खर्चमा मात्र हैन, एनजिओ र आइएनजिओको निम्तोमा पनि मन्त्रीहरु विदेश जान नपाउने भएका छन् । विदेश जानुपर्ने तर्कपूर्ण कारण पेश गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अबका मन्त्रीले आफूसहित पाँचभन्दा बढीको भ्रमण दल बनाउन पाउने छैनन् । त्यसरी जानेहरु पनि विगतमा जस्तो जापान, युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकातिर लुक्ने मानिस पर्ने छैनन् ।