दल उही, फरक–फरक बुइ

दल फरक भए पनि सरकार र क्याबिनेट उही हो । तर, उपेन्द्र यादवले राज्यमन्त्रीका निर्णय उल्ट्याउनेमात्र हैन, उनी बसेको घरमा समेत आँखा लगाइदिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वातावरण केही असहज बनेको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिनापछि उनी मन्त्री भए । त्यतिबेलासम्म पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासका कुनै पनि ब्लक खालि रहेनन् । पहिला क्याबिनेटको अधिकारसहित राज्यमन्त्री बनेकी पद्मा अर्याल ब्लक सी १ मा सरिन् । अहिले त्यही मन्त्रालयमा क्याबिनेट अधिकारविहीन र एकल निर्णय अधिकार पनि गुमाएर बसेकी छन् । भन्न त प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रालय दिन्छु, केही समय कुर्नुस् भनेका छन् । अहिलेसम्म अर्को ठाउँको टुंगो नलाग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय जाने बाध्यता छ । जे भए पनि उही सरकारको सहकर्मी, आफू जानुअघि पूर्ण अधिकारसहित काम गरेकी राज्यमन्त्रीसँग काममा समन्वय गर्नुको सट्टा उल्टै नजिकका कर्मचारी बोलाएर ‘पुल्चोक क्वार्टर खालि गर्न लगाउनु न’ भन्दै उपेन्द्रले साउती मार्न थालेको चर्चा छ । पद्मा वा उनका सहयोगीलाई उपेन्द्र वा सहयोगीले सोझै त भनेका छैनन् । तर, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई दिनैजसो ‘यसो गर्न पाए हुन्थ्यो’ भनिरहेका छन् ।

उता, नरदेवीस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा पद्माले १५–२० दिनअघि सविर साहलाई प्रमुख तोकेकी थिइन् । तर, उपेन्द्र मन्त्री हुनासाथ अघिल्लो निर्णय उल्ट्याई श्यामबाबु यादवलाई त्यता पठाएका छन् । उपेन्द्र यस्तो निर्णयमा पुग्नुको कारक हुन्, सचिव डा.पुष्पा चौधरी । पद्मा हुञ्जेल उनीसँग भेट्न, उनलाई ब्रिफिङ गर्न पनि हिच्किचाउने पुष्पा अहिले आफ्नोभन्दा मन्त्रीको कार्यकक्षमा बढी समय हुन्छिन् । यसअघि पनि मधेसी दलकै कोटामा बढुवा र पदस्थापन हुँदै आएकी व्यक्ति हुन् ।

उता, उद्योग विभागको महानिर्देशक बनाइएका शिव न्यौपाने आजसम्म कार्यालय प्रमुख भएर बसेका छैनन् । अफिस छिरेर ननिस्किएसम्म कर्मचारीहरुबाट बिफ्रिङ लिइरहने, तर काम र निर्णय केही गर्न नसक्ने । पूर्वमहानिर्देशक शंकर अर्याल कांग्रेसनिकट थिए, नवीन्द्रराज जोशीको पालामा नियुक्त भएका । प्रदेश ५ मा सरुवा भएका छन् । मन्त्री मातृका यादवसँग पहिला नवीन्द्रराज जोशीहरुले झैं बन्द उद्योग चलाउँछु भन्नेबाहेकका कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । भन्ने, तर नगर्ने पुरानै क्रम देखिन्छ । गोरखकाली टायर उद्योग फेरि चलाउने भनेर अध्ययन समिति बनाइएको छ । तर, सरकारले चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई दिनेमा मन्त्रालय स्पष्ट छैन । निर्णय क्षमताका दृष्टिले उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा न हाँसको, न बकुल्लाको चालकी छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नाम र उद्देश्यका आधारमा ठूलो, तर कामका हिसाबले परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । विद्युत सुविधाजस्तो सामान्य कुरामा पनि मन्त्रालयले पहल गर्न नसक्दा सेज नै कुनै दिन बन्द हुने खतरा छ । अहिले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीचको समन्वयमा समस्या छ । मन्त्रीका पार्टी त एक भए, तर पूर्वपार्टी फरक हुन् । मानसिकताचाहिँ पूर्वपार्टीकै पाल्नाले यस्तो भएको बताइन्छ ।

समन्वयको अभाव हुँदा गृह र भौतिकबीच त्यस्तै मारामार छ । गृहले केही नाम चलेका निर्माण व्यवसायीले पाएको ठेक्का समयमा सम्पन्न नगरेको कारण तिनीहरुलाई पक्राउ गर्ने र कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने योजना बनाएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि गृहले हस्तक्षेप गरेको भनी प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘कारवाही गर्नुपर्छ, यसमा तपाईंले सहयोग गर्नुप¥यो’ भने । रघुवीरको भनाइ थियो, ‘ठेक्काहरु समयमा पूरा नहुनुमा ठेकेदारमात्र नभई आयोजना प्रमुख, इञ्जिनियरहरु पनि दोषी छन् । दोष मेरो मन्त्रालयले पहिल्याउँछ, अनि गृहले कारवाही गरे भयो ।’