​समस्याको यसरी भयो शुरुआत

अध्ययन र समन्वयको कमीका कारण राष्ट्रपति कार्यालय तरंगित भयो, संसदमा समस्या आयो । संसद सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै नियमावली राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुराना कार्यविधि खारेज भए । तर, नयाँ पनि लागु भइसकेको छैन । संक्रमणको स्थिति छ । यही अलमलका कारण जेठ २७ गते दिनभरि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संसद सचिवालयसम्म तरंगित भएको हो । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि सदनको संयुक्त बैठक बस्दछ । त्यसको शुरु र अन्त्य गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हो । 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले २६ गते नै संयुक्त सदन सञ्चालन नियमावली पास गर्नका निम्ति संघीय सदनको संयुक्त बैठक हुँदैछ भनेर घोषणा गरे । तर, प्रतिनिधिसभामा त्यो वातावरण भएन । सभामुखले घोषणा गरेनन्, महासचिवले सूचना टाँसेर २७ गते संयुक्त बैठक हुने जानकारी दिए । त्यसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो । यस्तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने कि अध्यक्ष वा सभामुखले भन्ने समस्या सिर्जना भएको हो । यस्तो विवादले के गर्ने, कसो गर्ने भएपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको हस्तक्षेपमा त्यस दिनको बैठक स्थगित भएको छ । एकापसमा क्षेत्राधिकारबारे ध्यान नदिइँदा वा विगतको प्रचलनतिर नहेरिँदा यस्तो समस्या आएको हुनुपर्छ ।

संयुक्त अधिवेशन र बैठकको भिन्नता के हो ? कानुनको राँै–चिरा हेरेर बसेका कर्मचारी के सल्लाह दिन्छन् ? नियमावलीमा सभामुखले तोकेको ठाउँमा बैठक बस्न सक्नेछ भनिएको छ । अहिले झिनामसिना कुरामा किन परिपक्वता गुम्दैछ ? बुझ्न सकिएको छैन ।

हाम्रो पनि छ नि हिस्सा

विवादको विषय बन्न नहुने थियो, संयुक्त राष्ट्रसँग गरिनुपर्ने व्यवहारबारे । तर, अहिले देशमा भइरहेको त्यही नै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेको हाम्रो साझा सरकार (ग्लोबल गभर्मेन्ट) हो । त्यसमा नेपालको पनि हिस्सेदारी छ । हामी वार्षिक शून्य दशमलब शून्य तीन प्रतिशतका दरले लेवी तिर्ने राष्ट्र हौँ । अमेरिका, चीन, रुसलगायत विशेषाधिकारप्राप्त (भिटो) राष्ट्रहरुले बढी तिर्लान् । संसारमा चारखालका संस्था छन्, एनजिओ, जिओ, आइएनजिओ, मल्टिनेशनलसहित गरेर । युएनमा जसरी हामीले साझेदारी गरेका छौँ, ऊबाट लाभ लिनु पनि हाम्रो अधिकार हो । तर अहिले उसको सहयोग नलिने भन्ने पार्न खोजिँदै छ । कम्युनिष्ट सरकार छ । त्यसले युएनको सहयोग लिँदैन भन्ने विवाद नगर्नुपथ्र्यो । माओले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ गठन हुनुअघि लिग अफ नेसन्सको सदस्यता मागेका थिए । तर, दिइएन । त्यसपछि ‘प्रतिक्रियावादीहरुले के दिन्थे र’ भनेर गुनासो  पोख्नुपरेको थियो ।

माओवादीले पनि नेपालमा समानान्तर सत्ता चलाउँदा पुरानो सत्तासँगमात्र होइन, हामीसँग पनि सोध भनेका थिए । अहिलेको विवादले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग बन्द हुने खतरा छ । आर्थिक विकासका लागि नेपालले अबलम्बन गरेको दुई अंक (डबल डिजिट) को लक्ष्य हासिल गर्नमा यसबाट समस्या पर्नसक्छ कि भन्नेतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ । किनभने हामीले भर्खरै ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा सञ्चालित ‘डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स’ नामक भूमिगत अफिस (डीपीए) लाई भर्खरै बन्द गराएका छौँ । यसले पनि ऊसँग तुष बढ्छ । नेपालका सुरक्षा फौजले शान्ति स्थापनार्थ खटिने संख्या थप गर्न यही बेला माग गरिरहेको अवस्था छ ।