​विदेश जानेको अर्को बथान

सरकारी कार्यालयलाई असार सकिन लाग्दा निकै चटारो हुनेगर्छ । विभिन्न शिर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च भएको हँुदैन । चालु आर्थिक वर्षमै पैसा नसकेदेखि बजेट फ्रिज हुन्छ । बजेट त जसरी पनि सक्नैप¥यो, वर्षामै सडक पिच गरेर होस् वा विदेश भ्रमण गरेर । मितव्ययिता र पद्धतिका लागि सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई समेत विदेश भ्रमणमा रोक लगायो । तर, यही बेला मन्त्रीदेखि सचिवसमेतलाई रिझाएका दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी औचित्य सावित नहुने काम देखाएर विदेशमै रमिरहेको सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । 
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले औचित्य सावित नहुने शीर्षकमा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई विदेश पठाएका हुन् । सुब्बादेखि मन्त्रालयबाट डेढ महिनाअघि नै सरुवा भइसकेका सहसचिवलाई समेत रमाना नदिई उनले विदेश भ्रमणको अवसर दिएका छन् ।बालुवाटारको १ सय ९२ रोपनी सरकारी र सार्वजनिक भनी किटान भएको महँगो जग्गा व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख हुँदादेखि नै लागेका सहसचिव टीकाराम घिमिरेको सरुवा डेढ महिनाअघि नै वन मन्त्रालयमा भएको थियो । 

यिनै सहसचिव टीकाराम, जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शंकरबहादुर थापा र मालपोत कार्यालयका महानिर्देशक मुक्ति आचार्यहरू १० दिने मंगोलिया भ्रमणमा रमाए । भूमि व्यवस्थाकै एक सहसचिवलाई सोध्दा उनले उहाँहरू हालसम्म मंगोलिया नगएकाले मिलाएर गएका हुन् भने । यति मात्र होइन, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले १० जना कर्मचारीलाई सिंगापुर, कोरियालगायत मुलुकको अध्ययन भ्रमणमा पठाएको छ । अध्ययन भ्रमण भनेको के हो ? असारकै अन्तिममा यो शीर्षकमा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई किन पठाइन्छ विदेश ? प्रधानमन्त्रीको सदाचार र मितव्ययिताको नीति मन्त्री र आसेपासेहरूले चाहिँ पालना गर्नु पर्दैन ? खासमा भूमि व्यवस्थापन विभागले मुलुकभरका जग्गाको फाइल र पुर्जा डिजिटलाइज्ड गर्ने नाममा करोडौं रुपैयाँ छुट्याएको थियो । मापोकाहरू सबै स्थानीय निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएपछि यो कार्यमा विभागले जाँगर चलाएन । खर्च नभएको यही रकम उडाउन १० जना कर्मचारीलाई केही नपाएर अध्ययन भ्रमणका नाममा दुई तीन मुलुक घुम्नेगरी विदेश पठाइएको हो ।