यस्तो कुरा आइदिँदा !!

उनले युरोपियन कुनै मुलुकका निम्ति नेपाली दूत वा प्रदेश प्रमुखको रूपमा काम गर्न रहर देखाएको चर्चा छ । हुन त उनको कार्यकाल ५–६ महिना बाँकी नै छ । संवैधानिक आयोगमा करिअरका हिसाबले नभई राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति भएको र राजदूतको नियुक्ति पनि ‘राजनीतिक’ नै भनी अदालतबाट व्याख्या आएमा अरु केही उम्मेदवारको बाटो खुल्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगका सदस्य डा.गोविन्दप्रसाद कुसुम, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, अख्तियारका आयुक्त गणेश जोशीहरूलाई मात्र किन अन्याय गर्ने ? संविधानको धारा २४५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन बाधक हुने छैन’ भन्ने कुरालाई टेकिएको हो भने त्यो भनेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरू होला । ती व्यक्तिले राजनीतिक पदमा जान पाउँछन् भन्ने हो भने परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई राजदूत बनाउन मिलेन । स्वभाविकै प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक पदमा कर्मचारीलाई पठाउन पाइन्छ ? कुनै पदलाई ‘राजनीतिक’ भनेर बिल्ला लगाइसकेपछि कर्मचारीका हैसियतले त्यस्तो पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न वा आकांक्षा बोकेर हिँड्न पाइँदैन, कि त जागिर छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

उता, प्रदेश प्रमुखको हकमा समय मिलाएर हटाउने स्थिति छ । अहिले नै त्यस्तो गर्दा अदालतले अन्तरिम आदेशबाट निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने खतरा छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ । संविधानको धारा १६३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पदमुक्त गरेमा बाहेक पाँच वर्ष भनिएको छ । धारा १६५ (ख) अनुसार राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि हटाएमा प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त हुन सक्छन् ।

हुन पनि प्रदेश प्रमुखको काम सुतेर, डुलेर खानेबाहेक खासै देखिएन । मन्त्रिपरिषद् बन्दा शपथ गराउने, वर्षमा एकचोटि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, कानुन आए सदर गरिदिने । सार्वजनिक कार्यक्रम, उद्घाटन, सभा, समारोहमा जानका लागि त प्रदेश मन्त्रीहरूलाई नै भ्याइ नभ्याइ छ ।