​गएर तिनले के रिपोर्ट गर्लान्

नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार छ भन्ने कुरा नेपालीकै लागि त अतिसामान्य हो । तर, यही कुरा विदेशीका लागि निक्कै अर्थपूर्ण बनेको र नेपाली पनि विदेशी आए भन्दै सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको पछिल्ला घटनाक्रमबाट बुझ्न सकिन्छ । 

केही समययता स्थिर अवस्थामा रहेको विदेशी सहयोग, अनुदान बढाउन सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) को टोली काठमाडौं आएको छ । यो टोलीले गरिरहेको अनुगमनपछि विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋण वृद्धिको बाटो खुल्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त टोलीले विशेषतः गत वर्षको बजेटको प्रभाव कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? राजस्व कति उठेको छ ? भनेर हेर्छ । आइएमएफ टोलीको खातिरदारीका लागि नेपाल सरकार ढुक्कैले लागेको छ । यसले गलत रिपोर्ट दियो भने विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकसहितका विदेशी सहयोग सोचेजति आउन गाह्रो पर्छ ।

यसैको रिपोर्टका आधारमा धारणा बनाएर अन्य दाताले नेपाललाई रकम दिने हुन् । टोली बेरुजु हेर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्र बैंक, नियम कानुन हेर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफलमा जुटेको छ । बजेट विनियोजनको अवस्था, खर्च, बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, निजी क्षेत्रमा लगानीलगायत कुराको टोलीले जाँचबुझ गर्छ । ती विदेशीलाई अन्नपूर्ण होटलमा सोमबार राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका निर्देशक नरबहादुर थापाले डिनर खुवाइसकेका छन् ।

यस्तै टोली यसअघि ०७० फागुनमा आएर छ्यापछ्याप्ती खुलेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा प्रावधान राखेर सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न भनिएको थियो । त्यसबेला सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेकोमा हाल दोब्बरका दरले वृद्धि भएको छ । सहकारीलाई नियमन गर्न सुधार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था टोलीले देखाएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या २७ सय थियो । त्यस्ता सहकारी ६६ जिल्लामा थिए । पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या पनि ६ सयभन्दा बढी थियो । फितलो नियमन र सजिलो लाइसेन्सका कारण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या अहिले निकै बढेको छ । तर, पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स वितरण रोकिएपछि सहकारीको खरिद बिक्री शुरु भएको छ । 

उता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल वा डा.शान्तराज सुवेदीमध्ये एकजना जाने सम्भावना छ । त्यसमा संघीय मामिलाका दिनेश थपलियाले पनि निवेदन हालेका छन् ।