बहुविवाहको काटियो वाक्य

नेपालको संसदमा अहिले पनि केही बैंकर, केही व्यापारी (नक्कली भ्याट बिल विवादमा परेकासमेत) र केही कालोबजारीमा आधारित उद्यमीको प्रतिनिधित्व छ । तिनैले आर्थिक नीति बनाएर फाइनान्सियल सेक्टरलाई नियमन गर्दा के हविगत होला ? शिक्षा नीति बनाउन संसद्मा रहेका केही निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकले जिम्मेवारी लिए भने कस्तो नीति आउला ? त्यस्तै, अहिले निजामती कर्मचारी विधेयक पनि ट्रेड युनियनसम्बद्ध अधिकारीहरूले बनाएका छन् । नेपालको सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय नै निजामती संघ, संगठन भनेर स्वयं विभागीय मन्त्रीले पटक–पटक भनिसकेका छन् । तिनलाई नमिलाई कर्मचारी परिचालनदेखि सेवाग्राही सन्तुष्ट हुनेगरी प्रशासनिक सेवा दिन नसकिने भनिएको छ । तर, कस्नुपर्ने जसलाई हो, नियमावली नै उनैले बनाए के हुन्छ ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ विधेयक बनाएर क्याबिनेट पु¥याएको छ, क्लस्टरिङ हटाएर । हिजो भौतिक, ऊर्जा, शहरी विकास एउटा, कृषि, वन, खानेपानी एउटा, सामान्य प्रशासन अर्को क्लस्टरिङमा पारिएको थियो भने अब कानुन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संसदीय मामिलाबाहेक जोसुकै पनि प्रशासनिक सेवामा छिरेर सचिव बन्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । निजामती सेवाको एउटा तहमा जागिर खाएर अर्को माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने समय हद बढाइएको छ । अर्थात्, शाखा अधिकृतबाट उपसचिव बन्न पाँच वर्ष जागिर पुगेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाइने व्यवस्था संशोधनमा परेर त्यसको हद सात वर्ष बनाइएको छ । विद्यमान ५८ वर्षे उमेरहदलाई ६० वर्ष बनाउने खेल पनि छ । पहिला टंकमणि शर्मा र कमलशाली घिमिरेहरूका लागि ६० वर्ष उमेरहद बनाएर लोकसेवामा प्रस्ताव गएको थियो । तर, निजामती सेवाका समग्र कर्मचारीको लागि नभई केही व्यक्तिको सुविधालाई केन्द्रित गरेर प्रस्ताव आयो भन्दै लोकसेवाबाट फिर्ता गयो । त्यसमध्ये कमल रिटायर्ड भए भने टंकमणिचाहिँ महालेखा परीक्षकका रुपमा कार्यरत छन् । पार्टीगत ट्रेड युनियन नराख्ने मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा छ । ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव राख्नुको मतलब हो, कर्मचारीहरूले त्यसलाई पास हुन दिँदैनन् । मस्यौदामा पहिला बहुविवाह गर्ने कर्मचारीको हकमा जागिर जाने कुरा थियो । त्यो प्रावधान झिक्न लगाइएको छ । ‘किन डुप्लिकेशन गर्ने ?’ भन्दै अरु कानुन पनि आकर्षित हुने तर्कका साथ त्यसो गरिएको भनिन्छ । ‘जागिर मात्र हैन, बहुविवाह गरे त जेलै जान्छन्’ भनेर भाषा मिलाइएको छ । 

त्यस्तै, यसपालि निजामती दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिव कसैलाई पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिइएन । किनभने, त्यत्रो ठूलो जत्थामा एउटै सर्वोत्कृष्ट पर्ने ? एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन् । कि फरक, अनुकरणीय वा उदाहरणीय काम गरेको हुनुप¥यो । पुरस्कार दिन सकिनेसम्म भनिएको हो तर त्यसअनुसार नतिजा पनि कसैले देखाएको पाइएन । सचिवलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिऊँ, मुख्यसचिवले सिफारिसै गरेका छैनन् ।

उता, असार मसान्तसम्म नगर र गाउँसभाहरूले बजेट पास गर्नुपर्ने, साउनमा खाता नै क्लोज हुन्छ । पेश्की विधेयक ल्याएर तलब–भत्ता खान त पाइएला, तर योजनाका काम त ठप्प हुन्छन् । अहिले पनि त्यस्ता ७० वटा स्थानीय तहले सभा राखेर बजेट पास गरेका छैनन् । यस्तो छ, संघीयताको हालत ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाको विकास निर्माणलाई द्रुतगति दिनका निम्ति शहरी विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा ‘काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समिति’ गठन हुने भएको छ । पहिला उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर कहिले केशव स्थापित, कहिले भाइकाजीहरूलाई आयुक्त बनाइएजस्तै अब नीति निर्माण तहका आठ–नौ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर शक्तिशाली संयन्त्र बनाइँदैछ । त्यसमा कानुनी काम भइरहेको छ । अपांग, बलात्कार, पुर्पक्षका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएजस्तै अब जातीय विभेदका मुद्दालाई पनि अग्राधिकार दिने गरी ऐनको मस्यौदा हुँदै छ ।