​भारत र हाम्रो प्रष्ट भिन्नता

हाम्रो संघीयता छिमेकको जस्तो होइन । भारतमा प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह हुन्छन् । तर, हाम्रोमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टयाइएको छ । 

स्थानीय तहसँग खानी, जलस्रोत, खाद्य, कृषि, पशुपालन, उपभोक्ता, खानेपानी, सिञ्चाई, जलविद्युतजस्ता अधिकार छन् । तर, प्रदेशसँग केही न केही । यस्तो भएपछि उसले स्थानीय तहलाई आफूअन्तर्गतको ठान्न पाएन । सरकार त तीनवटा अलग–अलग छन् । तर, स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नचिन्ने कानुन छ । केन्द्रले निगाह गरेर दिएन भने प्रदेशको अधिकार एकदमै संकुचित हुन्छ । यसलाई पूर्वाधार विकासको जिम्मा दियो भने मात्र काम पाउने हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । तीबाहेकका काम नदिने हो वा प्रदेशमा रहेका ठूला कार्यक्रम पनि बाँडफाँड नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूको काम जागिर खानेमात्र हुन्छ ।

प्रदेशसभाको चुनाव प्रत्यक्षजस्तै भयो तर, केन्द्रसँग गाँसिएर । वास्तवमा त्यो चुनावको कर्मकाण्ड भए पनि मनोनीतको शैलीमा उनीहरू निर्वाचित भएका हुन् । मतदाताले माथिका लागि जसलाई भोट हाले, उनैले तलका लागि पनि त्यही चुनाव चिह्नमा छाप ठोकिदिए । त्यसकारण प्रदेशलाई केन्द्रमा जस्तो जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि हैनन् भनिएको छ । अर्थात्, हाम्रो संघीयता डमरुजस्तो भयो । प्रदेशको आधार सेवाप्रवाह हुनुपर्ने हो । तर, कानुन निर्माणमा बढी व्यस्त हुँदा न कानुन बन्न सकेका छन्, न त बनेका कानुन कार्यान्वयन नै हुन पाएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश र संघका अधिकारबारे द्विविधा नै अन्त्य भएनन् ।

प्रहरी र निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने भनिएको छ । तर, संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी, लोकसेवा ऐनको भावनाअनुरुप, विश्वविद्यालय ऐन र बित्तीय निकाय (राष्ट्र बैंक) का नीति नियमसँग नबाझिने गरी भन्दै हात र खुट्टा दुबै बाँधेर ‘लु गरिखाओ’ भनेजस्तो अवस्था छ । त्यसैले अहिले सयवटा कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव बनिरहेको छ भने तीबाहेक ५६ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । उनीहरूको माग संबोधन गर्ने भन्दै अन्तरप्रदेश बैठक राखेर थामथुम पारिएको छ । तर, यो धैर्यता कहिलेसम्मलाई हो ? थाहा छैन । 

भारतमा प्रदेशहरू शक्तिशाली छन् र त्यहाँका जिल्ला, ग्राम र नगरपञ्चायतहरू प्रदेश मातहतमा छन् । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । बरु, कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू पनि देश र जनताको नाम लिँदैछन् । सफ्टवेयर बनेको छ । त्यसले भनसुन चिन्दैन । जस्तो कि, माओवादीका जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा नयाँ पद सिर्जना गरिएको थिएन । भएकै रिक्त पदमा पठाइएको हो । अहिले पनि हुनुपर्ने त त्यस्तै हो । तर बुझाई बेग्लै छ ।