​श्रीमानका यस्ता आदेशको श्रृङ्खला

एउटा बैंकका मालिकसँग मिलेर अर्को बैंकलाई फसाउँदा न्यायाधीश कुन हालतमा पुग्छन्, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा देखिन्छ । 

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसिसी) बैंकले चीनले बनाइदिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा बेचिएको र ०६७ सालमै हरिसिद्धि इँट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेडका लागि ४४ करोडमा लिलामी सकारेको ९६ रोपनी जमिनको पुरानो मूल्य तिरेर व्याज र प्रचलित मूल्य छल्न खोज्दा अर्का बैंक सञ्चालकसँगै जिल्ला न्यायाधीश पनि फन्दामा परेका हुन् । ललितपुर हरिसिद्धिमा एनबि बैंकका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठहरुको लगानी छ । एनसिसी बैंकले ९६ रोपनी लिलाम गर्ने प्रक्रियामा जाँदा ८९ करोडमा बिड भयो । तर, लक्ष्मीबहादुरहरुले लिलाम स्वीकृत गर्ने क्रममा जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याए, जसमा सकारेकै मूल्यमा, उही जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिनु भन्ने थियो । एनसिसीको चासो हो, १० वर्ष पुरानो मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्ने हो भने व्याज के गर्ने ? जमिनको प्रचलित मूल्य किन नलिने ? यही सरोकार बोकेर ऊ उच्च र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्दैछ ।

आदेश दिने जिल्ला अदालतमै एनसिसीले उजुरी हाल्दै थियो । तर, त्यही बेला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ अर्को पाँच लाख घुसकाण्डमा परे । र, त्यसमा एनसिसीले पनि उजुरी थप्यो । फलस्वरुप उनी अहिले न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् । बागमती हाउजिङको २५ रोपनी, बी एण्ड बी हस्पिटलको ४७ रोपनी, नेपाल क्यान्सर अस्पतालको २७ रोपनी, विजयद्वीप ल्याबोरेटरिजको ६ रोपनी, बीना श्रेष्ठको २, एनबी बत्रा हस्पिटलको २३, काठमाडौं सेरामिक्सको ३ र हरिसिद्धिको एनसिसी बैंकमा ८५ रोपनी धितो राखिएको छ भने लक्ष्मीबहादुरहरुले आफ्नै नेपाल बंगलादेश बैंकमा ७६ रोपनी धितो राखेर पैसा झिकेका छन् । 

पहिला सम्पत्ति शुद्दिकरणमा हुँदा पाँच लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका भोला चालिसेलाई नै इजलाश  अधिकृत राखेका बाबुकाजी बानियाँलाई उक्त घटनामा संलग्नता भेटिएको कारण न्यायपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको हो । यस्तै यस्तै आदेशको आम्दानीबाट बानियाँ श्रीमानले धापाखेलमा ५ आना जमिन जोडेको चर्चा छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले छानवीन गर्दा घुस काण्डमा बाबुकाजीको संलग्नता पत्ता लगाएको छ । उनैले फेरि हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा गरेको फैसलामासमेत कैफियत देखिएको भन्दै थप उजुरी परेको हो ।

हरिसिद्धि प्रकरणमा विवादास्पद व्यापारी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठबाट प्रभावित भएका बाबुकाजीसहित न्यायाधीशहरु रत्नबहादुर बागचन्द, शेखर पौडेल, राजेन्द्र सुवेदी, विनोदमोहन आचार्य, विष्णुमंगल आत्रेय, जयनन्द पनेरु, रमेशराज पोखरेल, बलभद्र बास्तोला, हेमन्त रावलको फैसलाको समेत छानवीन हुनुपर्ने एनसिसी बैंकको माग छ । बाबुकाजीले हरिसिद्धिको जग्गा धितो प्रकरणमा गरेको फैसलाले लक्ष्मीबहादुरहरुलाई ४० करोड फाइदा पुगेको बताइन्छ । लक्ष्मीबहादुरले बंैकमा सञ्चालक भएका बखत साँवा त तिरेनन् नै ब्याजसमेत मिनाहा गरेकोमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बदर गर्दै असुल्न निर्देशन दिएको थियो । जसले गर्दासकार गरेको हरिसिद्धिको एक सय २० रोपनीमध्ये बैंकले बेचेर आम्दानी बाँधिसकेको २५ रोपनी बाहेकको जग्गा ७९ करोडमा सकार गर्ने टेण्डर हाल्नै नपाई ४३ करोडमै लक्ष्मीबहादुरहरुले फुत्काएका छन् । 

हरिसिद्धि प्रकरणमा तत्कालीन श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकको कर्जा अपचलन गरेबापत लक्ष्मीबहादुरउपर राष्ट्र बैंकले पुलिसको सिआईबीमा जाहेरी दियो । बैंकका कर्मचारी रुवी जोशीहरुमाथि बैंकिंङ कसुरमा कारवाही चल्यो । रत्नबहादुर बागचन्दले लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुरमाथि बैंकिङ कसुरमा कुनै कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी निषेधाज्ञाको पूर्ण आदेश जारी गरे । तर, लक्ष्मीबहादुर–जीतबहादुरले बाहिरै बसेर, अदालतमा हाजिरसम्म नभई फरार अवस्थामै सफाई पाए ।

अर्का न्यायाधीश जयनन्द पनेरुले हरिसिद्धिविरुद्ध नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) समेत भएको हरहिसाव एकिन गरी सम्पत्ति फिर्ता (मुद्दा नं. २०७३ सि.पि ०९२९) प्रकरण तथा एनसीसी बंैकको मर्जरसम्बन्धी मुद्दामा लक्ष्मीबहादुरबाट दायर भएका सम्पूर्ण मुद्दामा १७१ (क) को आदेशले लिलाम रोक्का राखी, मर्जर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरे । तर, बैंकले १७१ (ख) को आदेश बमोजिम फुकुवा माग गर्दा अर्काे हप्ता सुनुवाई गर्ने भनी आफू सरुवा नहुञ्जेल अड्काई राखे । एनसिसीले यही विषयमा छानवीन माग गरेको हो ।