​जब चल्छ छुरा, कसले उठाउने कुरा ?

अवसर आउँदा पार्टी, सरकार र नेताबाट सहयोगी हातको रुपमा खोजिने र कोही कोही त आफैँ पनि ठाउँको निम्ति दौडने परम्पराविपरित यो सरकारले न त बुद्धिजीवी तप्कासँग सहयोग खोजेको देखिन्छ, न चिन्तक, विश्लेषक, आलोचक, समीक्षकसँग नै संवाद थालेको अवस्था छ । पार्टीनिकट त्यस तप्काका मानिस पनि अग्रसर भएर दुई तिहाई सरकारको समर्थन र सहयोगमा तथ्य÷तथ्यांक, विचार, टिप्पणी, तर्कसहित काँध थाप्न अग्रसर भएको उदाहरण छैन भने वैचारिक हिसाबले इतर खेमाका टिप्पणीकारहरु त झन् नबिच्किने कुरै आएन ।

‘थिङ्क ट्याङ्क’ रुपी नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको संयोजक बनाइएका समाजशास्त्री प्रा.चैतन्य मिश्रले सात महिनामै आजित भएर राजीनामा लेखे । अनि डिल्ली खनाल, केशव आचार्य, पिताम्बर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, दिनेश देवकोटाहरु खुलेर सरकारको पक्षमा बोलिरहेका छैनन् । एकसमय राम्रै अवसर पाइसकेका त्रिविका पूर्वउपकूलपति कमलकृष्ण जोशी, हिराकाजी महर्जन, लोकसेवा आयोगदेखि विभिन्न ठाउँमा रहिसकेका भीमदेव भट्ट, गणेशमान गुरुङ, उदय नेपाली श्रेष्ठ र सधंै हेपिएका हरि उप्रेतीहरु मसक्कै आँटेर ‘यो सरकारले ठीक गरेकै छ, अनर्थ बोल्नु, सोच्नुहुँदैन’ भन्न किन हिच्किचाएका होलान् ? नेकपासम्बद्ध नभए पनि नाकाबन्दीताकाको स्वाभिमानी अडानका कारण केपी ओलीप्रतिको आकर्षणले चुनावताका स्पष्टतः उहाँको पक्षमा खुलेका लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतम, पत्रकार विजयकुमार पाण्डे, युवराज घिमिरे, विष्णु सापकोटा, पुरुषोत्तम दाहाल, सौरभहरु अहिले कता छन् ? पुरुषोत्तम त जन्मजात कांग्रेस । आफ्नो जीवन र जवानी बितेको दलको आलोचना गर्दै केपी ओलीको समर्थनमा कागज र कलम खर्च गर्नु सानो कुरा थिएन । 

आफैँभित्रको असन्तुष्टि, अवसरको अभाव या सरकारको कार्यशैलीप्रति गुनासो, केले बाटो छेक्यो ? पोहोर यही बेला यो सरकारलाई १० पूर्णांकमा ९ दिने बुद्धिजीवी थुप्रै थिए । अहिले उनीहरु पनि खुम्चिएर बसेको अवस्था छ । किनभने, उनीहरुले भन्ने ठाउँ नै पाएनन् कि, ‘यो सरकारले राम्रो काम गर्दैछ ।’ न त त्यसो भनेबापत लाभान्वित होइने, न राम्रो कामको टिप्पणी गरेबापत वाहवाही नै पाइने † बरु, सरकारको समर्थनमा केही बोलिहाल्यो वा लेखिहाल्यो भने सामाजिक सञ्जालमा गालीको बौछार भेटिने † असन्तुष्टि पोख्यो भने सरकार र नेकपाकै केही अरिंगालबाट आक्रमण हुने † सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ निर्माण गरिदिने को हो ? सकारात्मक जनमत बनाइदिने कसले ? मिडियाकर्मीले ! ती आफैँ आगो भएको अवस्था छ । अहिले समर्थन गरेर कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा नाङ्गेझार हुनु छैन । विरोधमा बोले कार्यकर्ताहरु अरिंगाल बनेर खनिने, समर्थनमा बोले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु ओइरिने । 

कुनै गायकले चित्त नबुझ्ने गीत गायो– सरकारको शीर्ष तहले नै झम्टिने ! मेलम्ची यतिबेलै सम्पन्न हुन्छ, धारामा पानी आउँछ त भन्ने तर त्यो किन रोकियो ? किन परियोजना सफल भएन ? यसबारे प्रष्ट नपारिने । रेलको कुरा उठ्ने– पानीजहाजको टिकट काटेर पुस १५ गते जलयात्राको निम्ति तयार हुनु भनिने तर भाकाभित्र काम नहुने । जनताका नाममा स्पष्टीकरण पनि नआउने । चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइँदैछ भनिने– कहिलेदेखि ? त्योचाहिँ प्रष्ट नपारिने । सपना देख्न र देखाउन पाइन्छ । तर, यो पूरा हुन्छ वा हुँदैन भनेर पनि भन्नुपर्छ । विकास, निर्माण सरकारको प्राथमिकता हो, हुनुपर्छ । तर, ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको अर्को वास्तविकता पनि हामीसामु छ । त्यसकारण एक सय ३० अर्बले बजेट घटाइएको छ । बलियो सरकारले समेत बजेट खर्च गर्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । 

तथ्यांकशास्त्री र लोभानी पापानीरहित बुद्धिजीवीले तथ्यमा टेकेर यो सरकारले ठीक गर्दैछ भनिदिए न जनताले पत्याउने हो † राजधानीका मेयरको काम, मुख्यमन्त्रीहरूको प्रस्तुति, क्याबिनेट मन्त्रीहरुको निरीहता, चुनाव भएको यत्तिका समय व्यतित हुँदा पनि प्रदेशकै नाम र राजधानी तोक्न नसकिएको अवस्था– अनेक कारण छन् जनता निराश हुनुपर्ने । भिभिआइपीहरुको सवारीमा हुने ट्राफिक जामले सर्वसाधारणमा कति धेरै आक्रोश पैदा भएको छ हिसाब निकालिएको छैन । विभागीय मन्त्रीले समेत आफ्नो मन्त्रालयमातहतका विभाग, निकाय वा दरबन्दीमा को नियुक्त हुँदैछ भन्ने कुरा क्याबिनेट बैठकमा फुत्त प्रस्ताव निस्किएपछि झसंग हुनुपर्ने स्थिति छ † यस्ता कुराले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि जस दिँदैन, न आन्तरिक सन्तुष्टि, सन्तुलन नै कायम हुन्छ । ५० दिनमा सडकका खाल्डाखुल्टी पुरिन्छन्, धुवाँ–धुलोबाट मुक्त गरिन्छ भन्ने निर्देशन कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ ?

सरकार किन विश्वास गुमाउँदैछ ? मान्छे किन विपक्षी बन्दैछन् ? निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ । बरु, विपक्षी दल उति उग्र आलोचक बनेको छैन, जनताको तहमा स्वतःस्फुर्त असन्तुष्टिको ग्राफ किन बढ्यो ? किनभने, आफूले उत्साहका साथ चुनेको सरकारले एकपछि अर्को दिक्दारी दिन थालेपछि जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । विपक्षीले चाहेर मात्र जनता उर्लिएका हैनन्, बरु जनता उर्लिएपछि चाहिँ विपक्षीले त्यसमा आफ्नो सहभागिता जनाउने, स्वामित्व लिनेजस्ता काम भइरहेका छन् । जनता जाग्ने मसला सरकारले नै दिएको छ । सुझाव, सल्लाह स्वीकारेर विधेयकहरु ल्याएको भए के बित्थ्यो ? स्रोत, साधनको कमी भएको र सिष्टम भत्किएको देशमा सर्वज्ञानी आफैँ किन हुन खोज्नु ? 

तलका मान्छेलाई कसेर माथिका मान्छे अनेक नाम र बहानामा विदेश घुम्दाको जवाफदेहिता र त्यसको उपलब्धिबारे जनताले जानकार हुन पाउने कि नपाउने ? त्यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणबाट देशले के पायो भन्ने कुराको हिसाब रहनुपर्ने कि नपर्ने ? कसैले आलोचना ग¥यो भने ग्रहण गर्नुको सट्टा उसको सातपुस्ते उतारेर बदख्वाँई गर्ने र आत्मरतिमा रमाउने प्रबृत्तिले सरकार, सत्तारुढ पार्टीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

कानुन निर्माणकै कुरा गर्नुपर्दा, उदाहरण लिन सकिन्छ, कम्पनी ऐनको । नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदादेखि छलफल हुँदै आएर लगानी सम्मेलन गर्नुअघि भर्खरै त्यो कानुन जारी हुनसक्यो । महिला हिंसाविरुद्धको ऐन, अंशको हक, चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्धका कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनहरु चार–पाँच वर्ष बहस गराएर बल्ल ल्याइएको हो । आर्थिक विधेयक त जनस्तरमा बहस गराएर जारी गरिन्छ भने सामान्य सल्लाहमात्रै लिए के बित्थ्यो ? कसैले मनले खाएर राम्रो सल्लाह दियो भने ‘तँ जान्ने हुन्छस्’ भनेर कुट्न बेर नलाग्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रमा पब्लिक पोलिसी आमजनताले स्वामित्वबोध गर्ने गरी आउनुपर्छ । अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा कुनै विषयको कानुन आउनु पाँच–६ महिनाअघिबाटै गहन अध्ययन गरिन्छ । अन्तर मन्त्रालय, अन्तर संस्थान र सरोकारवालाबीच छलफल गराइन्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि हुने गरेको थियो । कन्सल्टेशन मिटिङ राखेर बल्ल सरकारलाई सुझाव पठाइन्थ्यो । वेबसाइटमा राखिन्थ्यो । यस्तै छलफलको विधिबाट हो, महिलाको विवाहको उमेरलाई १८ वर्षे हदबाट बढाएर २० वर्ष बनाइएको । समानताको हक, लैंगिक हिंसा, देवानी अपराध संहिता कार्यविधि बनाउँदा देशका विभिन्न भागमा छलफल गराइएको थियो । हरेक कोणबाट हरेकखाले धारणा आओस्, कसैप्रति पूर्वाग्रही वा निश्चित वर्ग, समुदायमाथि विभेद हुने गरी कानुन नबनोस् भन्नका लागि यस्तो छलफल चलाइएको हुन्छ । मेलमिलाप ऐन, न्यायप्रशासन ऐन, जातीय भेदभाव र छुवाछुत, गणतन्त्र सुदृढिकरणसम्बन्धी ऐन यस्तै छलफलको विधिबाट आएको हो । तर ०७० सालबाट यसमा क्रमभंग हुन थाल्यो । अग्नी खरेलले समेत कानुन मन्त्री हुँदा पूर्वसचिवहरु तीर्थमान शाक्य, हरिप्रसाद न्यौपाने, माधव पौडेलसहितको विज्ञ समूह बनाएर नयाँ कानुनको बारेमा छलफल गराउँथे । विपक्षीसमेतलाई राखेर छलफल गराएपछि कानुनको मस्यौदा तयार पारिन्थ्यो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन बनाउँदा मीनेन्द्र रिजाल, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारीसमेत समितिको बैठकमा बसेर छलफल गर्थे । कानुन तब सर्वसम्मत हुन्छ, जब त्यसलाई सबैले आत्मसात गर्र्छन् । न्यायसेवा आयोग, न्याय प्रशासन ऐनहरु त्यसरी नै आए । अहिले ढडियामा माछा परेजस्तो स्वाट्ट–स्वाट्ट कानुन दर्ता गरिए, त्यसैले सडकमा आगो बल्न थाल्यो । 

यसबीच, गोपनीयताको हकसम्बन्धी, उपभोक्ता हित, खाद्य सुरक्षा, अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी कानुन गए र सर्लक्क पारित भए । किनभने, त्यसमा यथेष्ट छलफल भयो । विद्यालयका पाठ्यक्रममा मनपरि छ । छात्रबृत्ति कसले दिने ? कहाँ दिने ? विदेशमा पढेर आएको वा एउटा प्रदेशबाट उत्तीर्ण भएकोलाई अर्को प्रदेशमा पढ्न जाँदा इक्विभ्यालेन्ट (समकक्षता) कसले निर्धारण गर्ने ? शिक्षाको गुणस्तर कसले तोक्ने ? यस्ता आवश्यक कुरामा छलफल गर्न छोडेर विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कसरी हटाउने ? भन्ने कुरामा घोत्लिने गरिएको छ । 

रेडियो नेपालजस्तो संस्था ००७ सालदेखि विकास समितिअन्तर्गत गठन आदेशको भरमा चलिरहेको छ । ०७० सालमै यसलाई नेपाल टेलिभिजनसँग मर्ज गरी पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिसमा लैजाने भनिएको हो । त्यसका लागि जापान सरकारको सहयोगमा गठित कार्यदलले रिपोर्ट दिएको थियो । मिडिया ट्रेनिङ एकेडेमी खोई ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? कानुन बनाउँदा कमा र फुलस्टपले पनि अर्थ राख्छ । तर, यहाँ खेलकुद विकास विधेयक पनि विवादमा परेको छ । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले भन्छ, कानुनबमोजिमको राय हुनुपर्छ । राय मागिन्छ पनि अर्थ र कानुनसँग । तर विधेयक आउँछ आफूखुशी । त्यसो भएपछि त्यसको रक्षा कसले गर्छ ?