​दायरा होइन दर, मान्छे तात्ने डर

करको दर हैन, दायरा बढाउने त भनिन्छ । तर, दायरा नबढ्ने, बरु दर नै गड्बड हुने स्थिति छ ।

नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार ढुवानीमा कर लाग्ने, डिजेलको भ्याट फिर्ता नहुने भएपछि यसै पनि मालसामान, खाद्यवस्तु र इन्धनको मूल्य बढ्ने भयो । कर्णालीलगायत दुर्गमको हकमा अर्को पनि सास्ती छ । अब सामान बोक्ने खच्चरको भ्याटबिल चाहियो । गमगढीबाट गाउँतिर भेँडा र चौंरीमा सामान ओसार्नुप¥यो भने के हुन्छ ? पिठ्युँमा सामान ढुवानी गर्ने भरियाको हकमा के हुन्छ ? सँगै कतिपय ड्राइभर हुन्छन्, ट्रायलमा पास भए पनि अशिक्षाका कारण लिखितमै फेल हुने । उनीहरुलाई लाइसेन्स दिने क्रममा यातायातले पैसा खान्छ । अब ढुवानी करका कारण गाडीपिच्छे अशिक्षित ड्राइभरले बिल बोकेर हिँड्नुपर्ने भयो । यस्तो भएका कारण यातायात व्यवसायी अर्थ मन्त्रालयमा कराउन गएका छन् । 

नयाँ आर्थिक ऐनका केही त्रुटि राज्यका लागि महंगो पर्ने भएको छ । पहिला उद्योगहरुको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्थ्यो । अब २५ प्रतिशत लाग्ने भयो । दुर्गमका हकमा भने तीन सयलाई जागिर लगाएको, विशेष उद्योग (पूर्वाधार, खाद्यान्न, औषधी उत्पादक) लाई १० प्रतिशतको दरले कर घट्ने भयो । यसरी उनीहरुले साढे २२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ र त्यसमा पाँच प्रतिशत एकमुष्ट छूट हुँदा साढे १८ प्रतिशत तिरे पुग्छ । यस्तो गर्दा करको दर यताबाट घट्यो ।  उत्पादकको दायरा बढाउने सरकारी नीति, तर दरमै दरार आउँदा त्यसले आर्थिक स्थितिलाई के असर पार्ला ?