​‘गम्भीर कदम’ भित्रको के हुनसक्छ गुह्य ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हालैको एक रात बालुवाटारमा एकजना उच्चस्तरीय मधेसी नेतासँग गर्नुभएको यो संवादले नेकपाभित्र विवादको चुरो र उहाँको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको गुनासोसँगै सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पनि जोडेर जे–जति कुरा राखिए त्यसका लागि मधेसी नेता नै किन चयन गरियो भन्ने कुरा आफैँमा सोचनीय छ । किनभने, राजपालाई छिमेकी देश भारतनिकट मानिन्छ । आफूले भनेको कुरा कतै छिमेकतिर पनि पुगोस् भन्ने मनशाय त होइन ? अहिले राजपाभित्र चलेको छलफलले त्यस्तो कुरा संकेत गरेको आभाष मिलेको छ । लक्ष्मणलाल कर्ण भद्र नेता मानिनुहुन्छ । संसदीय सुनुवाई समितिको सभापतिसमेत रहनुभएका उहाँले प्रधानमन्त्रीको समय माग्नुभयो । शुरुमा ६ बजेको समय दिइयो । पछि ८ बजेको खबर आयो । राति पौने एघार बजे बल्ल लिफ्टबाट शयनकक्षमा सोझै ल्याउने निर्देशन भयो ।

एक त लामो पर्खाई, त्यसमाथि मधुमेहका कारण पेट खालि राख्न नहुने, इन्सुलिन दिइरहनुपर्ने मान्छेलाई राति त्यत्रोबेर कुराएर प्रधानमन्त्रीले कुराकानी पनि महŒवपूर्ण गर्नुभयो । पर्साको जगन्नाथपुरका एक राजपा कार्यकर्तामाथि मधेस आन्दोलन अघिदेखि नै ज्यानमुद्दा छ । मुद्दा दर्ता भएको छ, तर प्रक्रिया टुंगिएको छैन । अदालतले फरार अभियुक्तका रुपमा पाँच वर्ष कैद ठेकिसकेको छ । तर, मान्छे अहिलेसम्म बाहिरै छन् । लक्ष्मणलाल पुगेको त्यही समस्या राख्नलाई हो । अर्कोचाहिँ समानुपातिक, समावेशी नियुक्तिहरू गर्दा प्रक्रिया नपुगेकाले  समितिसँग पनि छलफल गर्दा निर्णय अझ परिपक्व हुने उहाँको राय थियो । प्रधानमन्त्रीले पर्साका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा ‘ठीकै छ, हेरौंला’ भन्नुभयो । 

र, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नेताले सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि अचेल प्रयोग गरेका अमर्यादित भाषा, शैलीमाथि आपत्ति जनाउँदै सुनाउनुभयो, ‘राष्ट्रपतिको तागत यिनीहरूले बुझेकै छैनन् । उहाँले इमर्जेन्सी पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ ।’ प्रमले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो अधिकार र कर्तव्य भएको सम्मानित पदलाई हेप्ने, मिनिमाइज गर्ने ?जथाभावी टिप्पणी गर्ने ?

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो, सरकारको कुरा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले सभामुखतर्फ इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिलाई बोलाउने हामी । तर, हामीलाई नै स्वागत गर्न नदिने ? यस्तोमा सरकारको भूमिका नै नहुने †’

प्रमले लक्ष्मणलालको भूमिका र स्वभावको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो, ‘त्यसकारण तपाईंलाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बनाइराखिएको हो †’ तर, लक्ष्मणले प्रतिवाद गर्नुभयो, ‘म व्यक्ति केही पनि होइन, राजपाको प्रतिनिधि हो नि !’ फेरि प्रमले भन्नुभयो, ‘उसले त हामीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर, यसका बाबजुद पनि तपाईंलाई नै त्यो समितिमा निरन्तरता दिइएको कारणचाहिँ क्षमता, व्यवहार र बौद्धिकता नै हो । तपाईंले राम्रो बोलिरहनुभएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोला ।’

त्यहाँबाट फर्किएपछि राखिएको जिज्ञासामा लक्ष्मणलालले जनआस्थासँग भन्नुभयो, ‘भेटमा कहिलेकाहीं व्यक्तिगत कुराकानी पनि हुने गर्छन् । कहिले देउवाजीका शैलीबारे  प्रसंग उठ्छ, कहिले ओलीजीकै बोलीउपर पनि टिप्पणी गरिन्छ । नेताहरूबीचका निजी संवादलाई कसरी लिने ? खासमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न गएको थिएँ कि, संसदीय सुनुवाई समितिका कुरा सुन्ने समय पनि निकालिदिनुप¥यो । नियुक्तिहरूमा संविधान छल्नु भएन ।’

एकातिर राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकतालक्ष्यित वार्ता घनिभूत भइरहेको छ । त्यो स्थिति ओली सरकारको अनुकूलमा छैन । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री राजपासम्बद्ध नेतालाई बेडरुम छेउमै बोलाएर अन्तरंग कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । यसले एउटा तरंग छोडेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई केही बिग्रिएको छैन, सब ठीकठाक चलेको छ भन्ने परेको बुझिन्छ । 

यसबीच, उहाँले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग ‘म केही गम्भीर स्टेप चाल्छु’ भन्नुभएको छ । त्यसको पनि केही अर्थ होला । पार्टी एकताबाट पछाडि हट्ने कुरा हो भने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत नभई विभाजन हुन सक्दैन । संसद विघटन त झनै जटिल कुरा हो । के हो त्यो ‘गम्भीर कदम’ भनेको ? अनुमानको खेती गर्नेका लागि अर्को मेलो निस्किएको छ । 

बाहिर जे जे भनिए पनि नेकपामा दुई अध्यक्षबीच लाइनको लडाइँ शुरु भएको छ । अघिल्लो हप्ताको शुरुमै दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलका क्रममा प्रमले ‘पुरानो सहमति जे–जे भए पनि जनताको बहुलीय जनवादलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भयो’ भनेपछि प्रचण्ड झस्किनुभएको छ । शुक्रबार असार ६ गतेको एकल वार्तामा फेरि त्यही कुरा उठेपछि सबै कुरा बिघटन गर्न लागिएको त होइन ? भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको बताइन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले ममाथि दबाब प¥यो, त्यसैले सहमति हेरफेर गरौं भन्ने हो भने प्रचण्डले पनि म एक्लै हैन, साथीहरूको ममाथि पनि ‘दबाब छ’ भन्ने नाममा घुर्की लगाए जुँगाको लडाइँ बन्नसक्छ । किनभने, दबाब र सोंच एक्लो हुँदैन । जेट चलाउने जोरपाइलटका मन फाटे तन फाट्न पनि बेर लाग्दैन किनकि फुट र विभाजन कम्युनिष्ट आन्दोलनको विशेषता नै हो ।  

एकताको अभियान शुरु गरेकोमा केपी ओलीसँग मुलुक आभारी छ । तर, त्यसपछि प्रक्रिया थिग्रिएको जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ? एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकापसका दुश्मनझैँ जुहारी चलिरहेको बेला त्यसलाई क्रमभंग गर्दै एकता हुँदा जनतामा ठूलो आशा पलाएको थियो । पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने वैचारिक लाइनका कुरा थाँती राखेर सहमतिमा हतारहतार हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ एकता सत्ताका लागि मात्रै भएको त थिएन ? जस्ता प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । किनभने, अहिले एकताको एक वर्षपछि पो नीति, विचारका विषयमा विवाद चल्यो । जबकि, यी विषय पहिल्यै आउनुपथ्र्यो । 

यस्तो भएपछि गत शुक्रबार बेलुका प्रचण्ड निवास, खुमलटारमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताबीच चलेको छलफलको एजेण्डा थियो– पूर्वएमालेहरूसँगै जाने कि अलग्गिने वा, ‘पर्ख र हेर’ को नीति अबलम्बन गर्ने ?  

– विश्वमणि सुवेदीबाट