​अप्ठेरो पार्ने पत्र आयो

नेपाल सरकारलाई ठूलो परिमाणमा कर नतिरी अदालतदेखि भएभरका अनेकौं उपाय लगाउँदै आएको एनसेलले अर्को विधि अपनाएको छ । 

नेपालको लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको मुलुक बेलायतसँगको सम्झौतालाई आधार बनाउँदै एनसेल छोडेर गएको टेलिया सोनेराले बेलायती अदालतमा मध्यस्थकर्ताका निम्ति मुद्दा हाल्ने भएको छ । यसैअन्तर्गत हङकङका एकजना एजेण्टमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मध्यस्थताको पत्र पठाइएको छ । यता अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । उता, मध्यस्थकर्ता खोजियो भने झन् खर्चिलो हुन्छ । 

उता, नेपाल सरकारले खर्च गर्ने र प्रतिवद्दताअनुसार दाताबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने (अनुदान र ऋण सहयोगमा परिणत हुने) रकम छ, ४३ अर्ब । तर समयमै दावी गरेर, बेलैमा बिल–भर्पाई पेश गरी विदेशीसँग भुक्तानी लिन सकिएको छैन । प्रतिवद्धता आएको तर खर्च भएको वैदेशिक सहायतामा आधारित बजेट कूल २२ प्रतिशतमात्र रहेछ । देशकै बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने हामीले विदेशीको पैसासमेत खर्च गर्न नसक्दा ‘माल पाएर चाल नपाएको’ स्थिति छ । एकातिर विदेशीले नेपालीसँग खर्च गर्ने क्षमता भएन भन्ने, अर्कातिर नेपाली अधिकारीले विदेशीले राखेका खरिद निर्देशिका जस्ता पूर्वशर्त नै डरलाग्दा भए भन्ने शोधभर्ना माग्न नसकिएकोमा पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित रकम धेरै छ ।

भारतसँगको लाइन अफ क्रेडिट करिव १० अर्ब छ । विश्व बैंकबाट भौतिक योजना र शहरी विकास, खानेपानी र विद्युतसँग सम्बन्धित रकम पनि ल्याउन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गतहप्ता बसेको विकास आयोजनासम्बन्धी प्रगति तथा समस्या समाधान समितिको बैठकमा गजबको प्रसंग उठ्यो । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले उठाउनुपर्नेखाले बेरुजु कम छ, प्रक्रिया नपुगेको खर्च धेरै छ भने । यस्तो कुरा सुनेपछि शहरी विकास मन्त्री मो.इस्तियाक राइनले आपत्ति जनाए । भने, ‘महालेखा परीक्षकले बोलेको यो कुरा ठीक भएन । रेडियो, टिभीमा एकथोक भन्ने । यहाँ आएर फेरि बेरुजु थोरै छ भन्ने ? उसोभए किन मनपरी बेरुजु निकालेको, किताबका ठेली छापेर किन यत्रो कथा लेख्नुपरेको ?’