सचिवहरुलाई सेक्न सकिएला ?

मन्त्री मात्रिका यादवले आफूलाई सचिवहरुले झुक्याए भनेर उम्किन खोजे पनि तरकारीमा विषादी मिसावट प्रकरण भने नयाँ होइन । सँगै प्रश्न उठ्छ, उनले यतिञ्जेल के हेरी बसे ? 

उनले सही गरेर सदर भएको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पुस महिनामै हो । त्यतिबेला वाणिज्य सचिव थिए, चन्द्र घिमिरे । यसबीच स्वास्थ्य हुँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छन् । अहिले सचिवले झुक्याए भन्ने मन्त्री आफैँले चाहिँ यो ६ महिनासम्म के हेरेर बसे ? अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकमा त्यो प्रस्ताव सर्लक्कै पास भएर असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । त्यतिबेलै चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, ३० प्रतिशत कर बढाउने, असार मसान्तसम्ममा एक लाख २० हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी चिनी भिœयाउन नपाइने निर्णय पनि भएको हो ।

गम्भीर कुरा त के छ भने, मन्त्रीजस्तो मान्छेले हुलै बाँधेर सचिवहरूले फसाए भन्दैमा सुख पाइन्छ ? यदि फसाएकै हो भने मन्त्री फसाउने सचिवमाथि कारवाही हुनुपर्छ, पर्दैन वा उनीहरु निर्दोष ठहरिए मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यक्ष प्रश्न यो हो । वास्तविकता के पनि हो भने, अचेल सचिवहरू निर्णय गर्न डराउँछन् र मन्त्रीको मुख ताक्छन् । किनभने, मन्त्रीहरु क्याबिनेटबाट निर्णय गराउँछन् र आफू बच्छन् । तर, जागिर सकिएपछि पुरानो निर्णयका आधारमा जाकिने त कर्मचारी नै हुन्छन् । 

योपछि अब अर्को तनाव आउँदैछ, सरकारलाई सरोकारवालाहरुले घेर्ने । लामो समयदेखि रोकिएर बसेको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि हुनेछ, अब तनावको विषय । नेपालमा सञ्चालित विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओले विदेशबाट कति पैसा ल्याए ? परियोजना कस्तो चलाए ? देखि पैसाको सदुपयोग भए, नभएको अनुगमन गर्ने विषय हो त्यो । समाज कल्याण परिषद्मा सामाजिक विकास शाखा छ । सहसचिव त्यसको संयोजक हुन्छन् । उनीहरुले परियोजना छनौटका नाममा दिनहुँ बैठक गर्छन् र भत्ता बुझ्छन् । अर्थ मन्त्रालयदेखिका मान्छेको प्रतिनिधित्व हुन्छ । परियोजना शुरु गर्ने, सकिएपछि मूल्यांकन गर्ने कमिटी पनि छ त्यहाँ । बाहिरबाट संयोजक ल्याइन्छ, फिल्डमा गएको कागज मिलाएर काठमाडौं बसी–बसी एक लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने काम हुन्छ । विकृति कतिसम्म छ भने, अर्थमन्त्रालयको बजेटरी सिष्टममा त्यसको कारोबार देखिँदैन । तिनले सञ्चालन गरेका परियोजनाको प्रगति विवरण राज्यको कुनै निकायसँग हुँदैन । छनौटविधि, मापदण्ड पनि छैन । यसलाई कस्ने क्रममा सरकारले अब के–के भोग्नुपर्ने हो, हेर्न बाँकी छ । 

संसदबाट पारित भएको आर्थिक ऐनको अर्को झमेला छ । ढुवानी व्यवस्थासम्बन्धी आर्थिक ऐनमा राखिएको प्रावधानलाई लिएर बवण्डर शुरु भइसकेको छ । 

ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर तोकिएपछि त्यसमा संलग्न यातायात व्यवसायीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको चर्को दबाबका कारण उद्योग मन्त्री मात्रिका यादव ऐनलाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने र तत्काल तीन महिनालाई यो निर्णय पर सार्नेमा पुगेका छन् । जेठ १५ यताको ढुवानीमा इन्धनतर्फ भ्याटमा दर्ता संस्थाहरुको सरोकार भएन । बिजक जारी नगरी भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्न नपाइने ऐनको प्रावधान हो, अहिले बबण्डरको विषय बनेको । निजी क्षेत्रले भाडा तिर्ने हो । असार १५ सम्म त्यसमा छूट दिइएको थियो । दर्ता भएका कम्पनीले त एक वर्षलाई भ्याट छुट पाउलान् । तर, ढुवानी गर्ने गाडीका साहु एकजना हैन, दर्जनसम्म हुन्छन् । चालक आफैँ पनि पार्टनर हुन्छ । औँठाछाप चालकले कुन अक्षर र अंक चिनोस् र भ्याटको मामिला मिलाओस् ? जस्तो कि, स्वयम्भूस्थित हामा आयलका मालिक छन्, तीर्थ प्रधान । उनको गाडी चलाउने चालक अहिले आफैँ ट्यांकर किनेर चलाउँदै छन् ।

घरमा बिरामी भएकी आमाको रोगबारे पनि गाडीकै भाषामा भन्छन्, ‘आमाको मुटु पन्चड भएको छ †’ यस्ता चालकले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने, अनलाइन भुक्तानीका लागि युजर नेम, पासवर्ड लिने काम कसरी गर्लान् ? कर्णालीमा खच्चडबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नेहरुको अर्को समस्या छ । खच्चडको भ्याट बिल ल्याउने कहाँबाट ? करको दायरा बढाउने कुरा त राम्रो हो । तर, व्यावहारिक पक्षको अध्ययन नगरी जबर्जस्ती कर थोपरिँदा त्यसबाट आउने विसंगतिबारे पनि सोच्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, पशुसेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक बज्रकिशोरप्रसाद साहले भैँसी किनेको बिल स्टेशनरीबाट ल्याएर पेश गरे । प्रश्न उठ्यो, ‘के कपी, कलम बेच्ने स्टेशनरीमा भैँसी बिक्री हुन्छ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘वास्तविक भैँसी विक्रेता कृषकले बिल र भर्पाईको कारोबार जानेको हुँदैन । तर, नियमले बिल पेश नगरे पैसा बेरुजु हुन्छ । त्यसपछि बाध्य भएर यसो गर्नुप¥यो ।’ यी बाठा महानिर्देशक जागिर सकिएपछि दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पनि भए । 

यसरी कानुन बन्ने, तर जनमुखी नहुने, उल्टै जनतालाई सताउने काम भइरहेको गुनासो छ ।