​सरकार, कमजोरीका आकार प्रकार

चुल्होमा तरकारी पाकेकै थियो, जनताले खाइरहेकै थिए, विषादीयुक्त सागपात र फलफुल आउन थाल्यो, अब यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ भनेर हल्ला गर्ने को ? विवादको खाता खोल्यो कसले ? अनि खुरुक्क निर्णय फिर्ता भयो कोबाट ? राम्रो गर्न चाहेर मात्रै हुँदैन, ढंग चाहिन्छ । यसमा अलिकति कैफियत देखिएकै हो । 

सरकारको ताल कस्तो छ भने, एउटा ‘आग्रा’ को कुरा गर्ने, अर्को ‘गाग्रा’ को † कृषि मन्त्री बलदेव शर्मा खनाल पूर्वमाओवादीका नेता– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव पनि त्यही पृष्ठभूमिका । तर, अहिले यिनै दुई मन्त्रीबीच समन्वय नहुँदा यस्तो रमिता छ । प्रसंग हो, भारतबाट आयात हुने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको । मात्रिकाको उद्योग मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ग¥यो, असार २ गतेदेखि लागु हुने गरी । निकासी, पैठारी नियन्त्रण ऐन– २०१३, दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरेर विषादीयुक्त त्यस्ता तरकारी तथा फलफूलको आयात नियन्त्रण गर्ने भनियो । तर, वाणिज्य मन्त्रालयले ‘विषादी परीक्षण गर्ने प्रविधिको उपलब्धता अभावमा आयातित सामग्री सड्नसक्ने’ भन्दै कृषिको कुरा काट्यो । यदि मन्त्री र मन्त्रालयबीच समन्वय हुन्थ्यो वा जनसरोकारका विषयमा सरकार संवेदनशील छ भन्ने पार्नु थियो भने ‘भन्सारबिन्दूमा यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माण गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र हाललाई यो निर्णय स्थगित गर्ने’ भन्न सकिन्थ्यो होला । तर, दुई मन्त्रीको तानातानमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

गम्भीर प्रश्न के छ भने, सुशासनको ज्ञान खोई ? मन्त्रालयमा राखिएका विज्ञ र सचिवदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्हाल्ने मुख्यसचिवसम्मको काम के ? राजपत्रजस्तो राज्यको आधिकारिक दस्ताबेजमा लेखेको कुरा उल्ट्याउनुपर्ने गरी बारम्बार काम हुन्छ किन ? यस्तै कुरामा ढंग पुगोस् भनेरै मन्त्रालयपिच्छे प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक कर्मचारी खटाइएका हुन्छन् । त्यत्रा कर्मचारीले यसो गर्दा, त्यसो हुन्छ भन्न किन सकेनन् होला ? तर, समन्वय नै नभएपछि के कर्मचारी, के मन्त्री, के प्रधानमन्त्री ? सब बर्बाद †

निकट इतिहास नियालौँ, हिसिला यमीले भारतीय विमानमा एयरमार्सल आउन दिने, उताका जहाजको ढोकासम्म बर्दी र हतियारधारी सुरक्षा फौज खटिनसक्ने निर्णय गरिन् । तर, समयक्रममा त्यो निर्णय उल्टियो । खिलराज रेग्मीको कर्मचारी सरकारले पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा भारतलाई अध्यागमन चेकपोइन्ट राख्न दिने निर्णय ग¥यो । त्यो पनि उल्टियो । तर अहिले देशको शासन सञ्चालन परिपाटीमा परिपक्वता भएन । नियत सफा होला तर कामको तालमेल देखिएन । ठेक्कापट्टा, यातायातको सिण्डिकेटमा ध्येय राम्रो थियो तर कार्यान्वयन के भयो ? सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो । तर, ठेकेदारहरुले १० दिनमै त्यसलाई उल्ट्याइदिए । निर्णय राम्रो गर्न खोज्ने र लगत्तै प्रभावित पनि भइहाल्ने । पछिल्लो समयका विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल नियन्त्रण, गुठी, आइफा, कर्मचारी समायोजन, सबैमा सरकार यसरी नै चुक्दै गएको छ । सरकार जनमुखी हुनुपर्छ, कानुनमुखी मात्रै भएको देखिँदैछ । 

कस्तोसम्म भने, गत वर्ष भदौतिर सिरहाको माडरमा उखुकाण्ड भयो । पारिबाट उखु ल्याएर, नेपालमा पेलेर, चिनी निकालेर लगिन्थ्यो । कृषि मन्त्रालयले पत्र लेखेर अकस्मात् रोक्यो । भोलिपल्ट भारतसँग बाणिज्य वार्ता थियो । त्यसमा समस्या आउने भनेर बेलुकै भारतले आपत्ति जनायो । र, बाणिज्य मन्त्रालयले बेलुकैदेखि फेरि त्यही काम सुचारु गर्न लगायो । यस्तो द्वन्द्व कृषि र बाणिज्यबीच चलिरहन्छ । जोशमा अग्रगामी छलाङ मार्न खोज्ने कुराले कहिलेकाँही समस्या पार्ने कुराको यो उदाहरण पनि हो । जनता र सरकारबीच संवेदनहीनताको खाडल बढेको छ । संसदीय दल गुटको विवाद गर्ने थलो बनेको छ ।

पार्टीको बैठक हुन छाडेपछि यस्तो नहोस् पनि कसरी ? राज्यव्यवस्था समिति संसदको महŒवपूर्ण निकाय हो । त्यहाँबाट कुनै विधेयकमा सर्वसम्मति भएर पास भएको उदाहरणै छैन । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकलाई अघि बढाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, संघीय प्रहरी ऐन, लोकसेवाजस्ता संवेदनशील विधेयक त्यहीँ छन् । त्यहीँ सत्तारुढ नेताबीच झगडा छ । बरु, कांग्रेसबीच रचनात्मक भूमिका छ । ती ऐन अगाडि नसारिए संघीयता चल्न मुस्किल छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबीच पनि छलफल छैन । मन्त्रीहरु मैले भनेकै थिएँ तर क्याबिनेटबाट पास भएन भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् । सामूहिक जिम्मेवारी छैन, सरकार एउटै पार्टीको छ, मन्त्रीका मुखचाहिँ २५ जनाको पच्चिसैतिर ।