श्रीमान्, बलात्कारीको पेशी किन सार्दै ?

सफाई दिऊँ, ठहर हुने मुद्दा छ । फैसला सुनाऊँ, आफैं सेकिने–सकिने डर छ । अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुई नम्बर न्यायाधीश अर्जुन कोइराला यस्तो फन्दामा परेपछि प्रधानन्यायाधीशको पनि गाली खाइसकेका छन् भने असार गुज्रने गरी सामान्य आदेश दिएर मुद्दाको पेसीपिच्छे सार्दै पन्छिन थालेका छन् । अघिल्लो बिहीबार समेत पेशी तोकिएर पन्छाइएको घटना हो,  दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्कको कोठा नं. ४०५ को । त्यहाँ ०७४ माघमा कैलाली स्थायी घर भई ललितपुरको झम्सिखेल डेरा गरी बस्ने २२ वर्षीया चौधरी थरकी युवतीमाथि सामुहिक बलात्कार भयो । यही मुद्दा अहिले फैसलाको पर्खाइमा छ ।

मुद्दा टंग्याउनका लागि सबै अंग पुगिसकेको छ । असारभित्र छिन्नलाई कुनै गाह्रो छैन । चार जना प्रतिवादी छन् । नाम, वतन नखुलेको नाममा एकजनालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा चलाइएको छ । ती व्यक्ति हुन्, रवि पौडेल । उनलाई किन प्रतिवादी बनाइएन भन्ने इजलाशको सोधनी छ । अनुसन्धानबाट पूरक अभियोग आउनुपर्छ । त्यो पनि आएको छैन । प्रतिवादीतर्फबाट एक से एक वकिलहरुले एउटाको हकमा फरार जनाउने र अरुलाई प्रतिवादी कायम गर्ने कुरामा बद्नियत देखिन्छ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । तर, श्रीमान् चेपुवामा पर्दा मुद्दा तन्किएको तन्कियै छ । 

पक्राउ परेका अभियुक्तमध्ये युवतीकी प्रेमी भनिने सैलेश कार्कीले सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको बताएका छन् । युवतीले बलात्कार हुँदा ‘नशाको सुरमा थिएँ । अलि अलि थाहा छ कि, मलाई दुख्यो । विहान उठ्दा नांगै थिएँ । मेरो छेउमा रवि पौडेल थियो ।’ भनेको र साँझ प्रेमीसँग भएको यौन सम्पर्कपछि युवतीलाई थप तीनजनाले नशालु पदार्थ सेवन गराई पालैपालो दुःख दिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा छ । होटलमै सुतेकी युवती बिहान ४ बजे व्युँझिइन् । सैलेशले बाहिरबाट ७ बजे चुकुल खोले । युवतीको अवस्था देखेपछि लुगा लगिदिए । त्यसबेला खाटमा पेन्टी र कण्डम थियो । जाहेरी दिएलगत्तै गरिएको वीर्य परीक्षण रिपोर्ट पनि मिसिलमा संलग्न छ ।

सैलेशले बिहान ७ बजे नै रविलाई पाँच सय रुपैयाँ (ट्याक्सी भाडा) दिएर घर छोड्न पठाए । तर, ट्याक्सी पुग्यो, कमलपोखरी प्रहरी बृत्तमा । युवतीले चालकलाई आफू बलात्कृत भएको बताएकी थिइन् । प्रहरीले अदालतमा संलग्न गरेको मिसिलमा ती ट्याक्सी चालकको पनि कागज छ । तर, रविको वतन खुलेका बखत पूरक अभियोग पेश गर्ने भनिएको छ । फौजदारी संहिताले निरन्तर सुनुवाईको मुद्दा छिटो छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्छ । तर, निरन्तरको पेलानमा परेका न्यायाधीश भने असार गुजार्न पाए आफ्नो टाउकोबाट यो झमेला पार लाग्थ्यो र अर्कै न्यायाधीशको बेञ्चमा सर्लक्क सथ्र्यो भन्नेमा छन् ।

यसरी न्यायाधीशले बहाना पाउनुको कारण हो, प्रहरी अनुसन्धानको मिसिल । जसमा प्रहरीले मिलापत्रको मिसिल पनि संलग्न गरेको छ । २७ लाख बुझाएर पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराएको भनेर केही प्रहरी निलम्बनमा छन् । जबकि, फौजदारी संहिताले ठगी र वैदेशिक रोजगारी मुद्दाबाहेकमा मिलापत्र नहुने भनेको छ । तर, यही कुरामा अल्झिएर फैसला सार्नुपर्ने अवस्था भने होइन । यदि जबरजस्ती करणी ठहर भएमा जबरजस्ती करणी महलको ९३२ मा उल्लेख भएको मागदावीअनुसार कम्तिमा १६ वर्षदेखि बढीमा २० सम्मकी युवतीमाथि जबरजस्ती करणी गरेमा कम्तिमा ५ वर्षसम्म कैद सजायँको व्यवस्था छ । त्यही कसुर सामुहिक रुपमा भए थप ५० प्रतिशत सजायँ हुने छ । र, नशालु पदार्थ सेवन गराई बेहोस बनाएको कारण थप ३ वर्ष सजायँ हुन सक्छ ।