​अर्को मुद्दामा पनि अचम्म

भन्दा, बुझ्दा माटोको थुप्रो न हो ! तर, जमिन यति अमूल्य बनिदियो कि, निर्णय गर्नेहरु नै डराउन थाले । 

गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा अदृश्य तवरले तन्किएको तन्किए भएझैँ बबरमहलस्थित एक जग्गा मुद्दाको पेसी ५७ पटक सरिसक्दा पनि केही फैसला हुँदैन । ९ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा ११ पटक त स्थगितमै परिसक्यो । असार ५ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको ०६७–डब्ल्युएफ–००३०, दर्ता मिति २०६७/१२/३० रहेको सो मुद्दामा बालुवाटारको झंै सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा गर्ने चालबाजी रहेको आशंका गरिएको छ । नेपाल औषधी लिमिटेडले नेपाल आयल निगमलाई बिक्रि गरेको बबरमहलस्थित तीन रोपनी दुई आना एक दाम जग्गासम्बन्धी मुद्दाको विषय हो यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रणबहादुर शाहले रिट दायर गरेका हुन् ।

०३२ साल माघ १९ गतेको सूचनाबमोजिम औषधी लिमिटेडले सो जग्गा पाएको थियो । सरकारले रणबहादुरबाट अधिग्रहण गरी औषधी लिमिटेडलाई दिएको जमिनको ०३३ साल माघ २० गते मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेर उनले ०३४ सालमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ०३६ असोज १८ मा पहिलाको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय बदर गर्न आदेश दियो । त्यसपछि ०३७ सालको फागुन २५ गते प्रति रोपनी २० हजारका दरले नयाँ मुआब्जा निर्धारण भयो । तर, त्यसमा पनि चित्त नबुझेको भनी रणबहादुरले ०४६ सालमा अर्को रिट दायर गरे । तर, त्यो रिट सर्वोच्चले ०४९ जेठ २६ गते खारेज गरिदियो । रणबहादुरले आफ्नो जमिन जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो प्रयोजनमा नभएको, सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग पनि नभएको र ०६५/२/३ मा जग्गा खरिद, बिक्रि भएको भन्दै आफ्नो नाममा कायम गराउन माग गर्दै रिट हालेका थिए । 

मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उक्त बेञ्चका न्यायाधीश छन्, केदारप्रसाद चालिसे, प्रकाशमान राउत, डम्बरबहादुर शाही । त्यसमाथि रणबहादुरका वकिल पनि एकसे एक दिग्गज हिराराज रेग्मी, बसन्तराम भण्डारी, रमणकुमार श्रेष्ठ, सविता बराल, कोमलप्रसाद घिमिरे, भिमार्जुन आचार्य ।