​त्यो हस्ताक्षरले सरकारलाई तनाव

एक महिना लामो प्रयासपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । बजेट पास भएसँगै सरकार ढल्ने चिन्ताले छट्पटिएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राहत पाएका छन् । 

एकातिर बजेट दुई बोहरा मन्त्रीमुखी र वितरणमुखी भयो भन्दै प्रतिपक्षलेसंसद् अवरोध गरेका थिए भने अर्कोतिर सत्ताबाहिर रहेका २९ मध्ये २५ र सत्तापक्षीय सांसदले बजेटको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । सरकार बनाउन २७ जनाको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । थप दुई जनाले पनि धनगढी बाहिर भएको कारण हस्ताक्षर गर्न पाएका थिएनन् । हस्ताक्षर गर्न नमान्नेमा बैतडीका लीलाधर भट्ट र कैलालीका वीरमान चौधरी मात्र थिए । 

संसद्मा नेकपाका ३९ सांसद रहेकोमा सभामुख र उपसभामुख अनि आठ जना मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले हामीले बजेट सच्चाउन हस्ताक्षर गरेका हौं भन्ने गरे पनि मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई फोन गरेर सरकार ढाल्न हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ? के साँच्चै सरकार ढाल्ने नै हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसैमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेश इन्चार्ज भीमबहादुर रावलले सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको कान भर्न थालेका थिए । उनले केही निकटस्थ पत्रकारलाई बोलाएर रावलले सरकार ढाल्न हस्ताक्षर बटुल्न लगाएको भन्दै समाचार लेख्न लगाएको बताइन्छ । 

नेकपाका सांसद व्यापारिक पृष्ठभूमिलाई राजनीतिक जिम्मामा ल्याएर मन्त्री बनाउँदा दुःख पाइएको बताउन थालेका छन् । बोहरा बैंक, जग्गा, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र इन्स्योरेन्सका कारोबारी हुन् । 

सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले खास गरेर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहरा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले जथाभावी बजेट आफ्नो क्षेत्र र नातापातामा मात्रै हालेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यी मन्त्रीमाथि कसरी कमिशन आउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै बजेट विनियोजन गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । आर्थिकमन्त्री बोहराले त आवश्यकै नपर्ने मामा, फुुपूलगायतको घरछेउ सडक राख्न लगाएको बताइन्छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका आर्थिक क्रियाकलापको छानबिन गर्ने भद्र सहमति भएको छ ।