​कालापानी जान खै त आदेशको कागज ?

कुरा कालापानीसँगै जोडिए पनि सिंहदरबारभित्र विधि मिलाउनुपर्ने प्राविधिक उल्झन आएपछि झमेला ठूलो छ । संसदको अधिवेशन नचलेको बेला माननीयदेखि विभिन्न समितिका सभापति कहिले कता, कहिले कता गरिरहनुपर्छ । तर, यी सबै कुरा ठप्प छन्, एउटा पदाधिकारीको अभावमा ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले भारतद्वारा सार्वजनिक नक्शामा नेपाली भूभाग समेटिएकोबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको पहिल्यै हो । त्यसका लागि मंसिर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्थलगत अध्ययन र उसले दिने प्रतिवेदनको आधारमा संसदको धारणा सार्वजनिक गर्ने योजना समितिको छ । तर, त्यसमा बाधक बन्न पुगेको छ, पैसो । यसैमा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेबीच लामै भनाभन चलेको छ । शिवमायाले अघिल्लो आइतबार सबै समितिका सभापतिहरूको बैठकै बोलाएर यस्ता प्राविधिक उल्झन सुल्झाउने बाटोबारे छलफल गरिन् । सबै सभापतिको राय थियो, राष्ट्रपति नहुँदा उपराष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्री नहुँदा वरिष्ठ मन्त्रीले काम चलाउन हुन्छ भने संसदमा मात्र किन नमिल्ने ? अर्को सभामुख बहाली नहुँदासम्म उपसभामुखबाट काम चल्ने गरी नियमावली संशोधन गरौँ । तर, महासचिव मनोहरले मान्दै मानेनन् । भने, ‘मान्यज्यूहरूले पहिला सभामुख ल्याउने कुरा गर्नुप¥यो । हैन भने, उहाँमा मात्र निहित अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्ने सम्कन्धी कुनै पनि कागजमा मेरो सही हुँदैन । उस्तै परे मै अख्तियार जानुपर्ने हुन्छ ।’

संसदको अधिवेशन नचलेको बेला विभिन्न अध्ययन भ्रमण गर्ने, सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि गएको बजेट अनुगमन गर्न जिल्ला–जिल्ला पुग्नुपर्नेजस्ता काम हुन्छन् । त्यसनिम्ति सवारी साधन, चालक, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी सहयोगी र दैनिक भ्रमणभत्ता अग्रीम निकासी गर्नुपर्ने हुन्छ । गाडी र ड्राइभरमात्रै त सवारी शाखाका उपसचिव कान्छा दुलालले मिलाइदिन्छन् । त्यसको लागि महासचिव पनि चाहिँदैन । तर, भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नेजस्ता कामको लागि नियमावलीले सभामुखलाई मात्रै तोकेको छ । तर, सभामुखको अनुपस्थितिमा सदनको अध्यक्षता गर्नेबाहेक कुनै पनि अधिकार नभएको भनिएकी उपसभामुखबाटै अहिलेलाई यस्तो काम चलाऔँ भन्दा महासचिव मरिगए मान्दैनन् । जसरी सत्तारुढ नेकपाले पार्टी नेता वामदेव गौतमलाई तीन अधिकारसहित उपाध्यक्षको प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने भनेको छ, त्यस्तैखालको अधिकार उपसभामुखलाई दिने गरी नियमावली अहिल्यै संशोधन भयो भने भोलिका सभामुखहरू काठमाडौं वा देशबाहिर भएको बेला पनि यताको काम चल्दै जान्थ्यो भन्ने सभापतिहरूको राय थियो ।

एकजना सभापतिको तर्क रह्यो ‘सत्तारुढ पार्टीले पहिला विधानमा नगरेको व्यवस्थाका कारण भविष्यमा बाधा आउने महसूस गरेर एकजना नेतालाई तीन अधिकार निर्दिष्ट गर्दै उपाध्यक्ष बनाउने भनेको पनि यस्तै कुराका लागि हो । संसदजस्तो संवेदनशील निकायमा त त्यस्तो व्यवस्था झन् आवश्यक छ ।’ तर, सभापतिहरूले यति भनिसक्दा पनि मनोहर गलेनन् । हातै जोडेर भने, ‘मान्यज्यूहरू, सभामुख ल्याइदिनुस्, त्यसपछि यी सब कुरा खत्तम हुन्छ । नियमावली संशोधन नै गर्नु परे पनि आउने सभामुखज्यूकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर गरौँ । अहिलेलाई म केही गर्न सक्दिनँ ।’ अर्थात्, संशोधित कार्यव्यवस्था नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पनि उपसभामुखसँग नभएको तर्क उनको थियो । उता राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य नवराज सिल्वाल भन्छन्, ‘काज स्वीकृत गर्ने आधिकारीक व्यक्ति छैनन् । गोजीको पैसा सकेर कालापानी जाने कुरो आएन ।’

भद्र, नम्र र अनुशासित व्यक्तिको परिचय बनाएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एक झमटमै ठीक विपरितको परिचय दिलाइदिने संसद सचिवालयकी बहुचर्चित कर्मचारी रोशनी शाही घटनादेखि आजसम्म सिंहदरबार छिरेकी छैनन् । त्यसो त उनी त्यहाँ काजमा कार्यरत थिइन् र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजनमा फेरि अन्यत्रै परिसकिन् । तर, संसद सचिवालयमा काम गरुञ्जेलका केही बुझबुझारथ, केही भत्तापानी बुझ्न बाँकी छ । उनीसँगै महरा आरोपित भएको तीन दिनअघि सभामुखको सचिवालयमा करारमा नियुक्त दुई कर्मचारीले एकदिन पनि हाजिर गरेनन् । नियुक्ति भइसक्यो, तर ती बेपत्ता छन् । 
उता, महराअघि सभामुख रहेकी ओनसरी घर्तिमगरद्वारा नियुक्त करिव ८० कर्मचारीको करार अवधी थपिने÷नथपिने कुराको टुंगो नहुँदा अन्यौलता छाएको छ ।, त्यसरी करारमा भर्ना भएका अधिकांश कर्मचारी रोल्पाका र पूर्वमाओवादी सम्बद्ध छन् । महरा सभामुख भएपछि त्यसरी एकलौटी गरेनन्, उपसभामुख, महासचिव र संसदका केही सभापतिहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई भने करारमा नियुक्ति दिएका थिए ।