​जब्बर–जब्बरका खबर

सरकारका सहसचिव/उपसचिव कतिसम्म जब्बर भने तिनले त सिंगो राज्य संयन्त्र नै घुमाइ दिँदारहेछन् ? ज्वलन्त उदाहरण हो बालाजुस्थित गुणस्तर नियन्त्रण विभाग । हाकिम छन् विश्वबाबु पुडासैनी । निजामती सेवा नियमावलीअनुसार दुई वर्षको अन्तरालमा सरुवा हुनुपर्छ । तर, ५ वर्षदेखि अखडा जमाएर बसेका छन् । रामआधार साह काण्डमा परेपछि उनी महानिर्देशक तोकिए । यो बीचमा रामआधार मुद्दा–मामिला लागेर विज्ञान मन्त्रालयबाट जगेडा हुँदै प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयसम्म पुगे । त्यहाँ पनि कार्यालय सहयोगीमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । अर्का जब्बर उपसचिव छन् रामकृष्ण पन्थी ।

५ वर्षदेखि एउटै अड्डामा । सेटिङ कलामा निपुण । महालेखा नियन्त्रक गोपीकृष्ण मैनाली, दुनियाँलाई सदाचारको पाठ सिकाउँछन् । तर, उनैलाई प्रभावमा पारेर संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा डेरा जमाई बसेका छन् । उनीमाथि किन्दै नकिनेको मसलन्द प्रधानमन्त्री निवासदेखि शीतल निवाससम्म उपलब्ध गराएको किर्ते कागज बनाई असुली गरेको आरोपमा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । पन्थीमाथि कारबाहीका लागि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले गोपीनाथ मैनालीलाई तारन्तार फोन घुमाएका पनि हुन् । यामकुमारी खतिवडा पनि ४ वर्षदेखि उद्योगमै छिन् । यही मातहतमा छ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड । जसरी तरुण दलमा जितजंग बस्नेतले महासचिव भूपेन्द्र शाहीलाई पदच्युत गरे र भूपेन्द्रले जितजंगलाई हटाएको पत्र थमाए, उसैगरी त्यहाँ अध्यक्षले महाप्रबन्धकलाई हटाउने, महाप्रबन्धकले अध्यक्ष मिल्काउने खेल चलेको छ । अनुगमनका नाममा बजारतिर निस्कने, व्यापारीलाई त्राहिमाम पारेर असुलउपर गर्ने त्रासका बीच उपभोक्तावादीदेखि कर्मचारीमाथि डण्डा बर्सने अनुमानविपरित हाकिमले प्रतिवेदन घर्रामुनि थन्काइदिएका छन् ।

अनुगमनमा निस्किएका उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन, बिमला खनाल, माधव तिमिल्सिना र कर्मचारी लक्ष्मण श्रेष्ठ (हाल कृषि विभाग), हरिनारायण बेल्वासे (कलैया उपमहानगर)लगायतको मिलेमतोमा उठाइएको किलोभन्दा बढी सुन हिनामिना भएको गुनासो चुलिएसँगै यसअघिका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भगवान्लाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । जसले अघिल्लो साता मात्र नयाँ हाकिम नेत्र सुवेदी (प्रयास)लाई प्रतिवेदन बुझायो तर उनले प्रतिवेदन थन्क्याइदिएका छन् । नेत्र चितवन महानगरबाट काजमा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा तानिएका हुन् । एकैपटक दुई वटा सरकारी कार्यालय भ्याउँछन् । महानिर्देशकको रूपमा उपभोक्ता हित तथा संरक्षण विभाग सम्हाल्छन् । खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङ मर्ज भएर बनेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पनि उनैले चलाउँछन् । विभागका कर्मचारीलाई हाकाहाकी भन्छन्, ‘चैतसम्म यहाँ रहने हो । यसपछि महावाणिज्यदूत बन्ने हो । म यहाँ रहुञ्जेल बजार अनुगमनको काम हुँदैन, विवादमा तानिने कुनै काम छुन्न ।’ सूचना खोज्दै बबरमहलस्थित कार्यालय पुग्ने सञ्चारकर्मीलाई समेत तुच्छ बचन लगाएर हकारी पठाउने गर्छन् । यस्ता कर्मचारी रहेसम्म कसरी होला समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार ?

– राजकुमार रायबाट