यो प्रकरणपछि उनी मर्नु न बाँच्नुको हालतमा छन्

वरिष्ठ अधिवक्ता स्व.मुकुन्द रेग्मीबाट वकालत पेशामा प्रेरित भएका हिरा आफैँ पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । अहिलेको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणबारे भित्रैदेखिका सूचना उनीसँग छन् । यो मुद्दामा उनी जग्गाका मूल धनी राणा परिवार पक्षका वकिल पनि हुन् ।

० ललिता निवास खासमा कसको हो ?

– हिरण्यसमशेर राणाको । श्री ३ भीमसमशेरका छोरा । बाबुको नामबाट छोराको नाममा जग्गा सरेको । अनि, हिरण्यतर्फका कञ्चन र उनका छोरा सुवर्ण । जुद्धसमशेर शक्तिमा पुगेपछि राणाहरु ‘ए’, ‘बि’, ‘सी’ क्लासमा वर्गीकरण भए । हिरण्यसमशेरहरुमाथि हेलत्व भएपछि परिवारै लिएर कलकत्ता पुगे । त्यहाँ स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो । ब्रिटिशलाई भारतीयले लखेटिरहेको समय । अंग्रेजहरुले त्यहाँ छाडेर जानुपर्ने सम्पत्ति इण्डियनलाई नबेच्ने भए । त्यसपछि यताबाट गएका नेपालीले तिनका अचल सम्पत्ति कौडीको भाउमा किनेर फेरि इण्डियनलाई बेच्दा मनग्ये पैसा कमाए । इतिहास र पुस्तकहरुमा के उल्लेख छ भने, यताबाट वीपी कोइरालाले सुवर्ण समशेरसँग क्रान्ति गर्न ३० लाख मागे । सुवर्णले ३० किन, ४० लाखै दिन्छु भने । ००७ सालको क्रान्तिपूर्व वीरगञ्ज नाकामा तीन लाख भारु मुक्ति सेनाले कब्जा गरेको रहेछ । वीपी त्यो पैसा हामीले चलाउनुपर्छ भन्थे । मातृकाप्रसाद कोइराला पनि मुक्ति सेनाले कब्जा गरेको ३० लाख खर्च गर्ने पक्षमै थिए । तर, सुवर्णले इन्कार गर्दै राज्यको ढुकुटी राज्यमै राख्नुपर्छ भनिदिए । क्रान्तिका लागि आफूले लगानी गरेको रकमसमेत नलिएर राजा त्रिभुवन, मातृका कोइराला, मोहनसमशेर भएको बेला वीरगञ्जमा लुटेको पैसा सरकारको खातामा हालिएको उल्लेख छ । त्यसैले सुवर्णसमशेर मनग्यै पैसा भएर आन्दोलन लडेका मान्छे, लोभ पनि नभएका ।

० यो जमिन जफतको कथा के हो ?

– राणाकालमा पनि ललिता निवास जफत भएको रहेछ । हिरण्य र उनका सन्तानलाई देश निकाला गरेर सम्पत्ति कब्जा गरिएछ । ००७ सालमा क्रान्ति सफल भएपछि बल्ल ललिता निवास सुवर्णलाई फिर्ता आयो । राजा महेन्द्र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने । सुवर्णलेचाहिँ ‘मेरो नेता वीपी हो, उनैलाई बनाउनु’ भन्ने । त्यसपछि सुवर्ण अर्थ र भूमिसुधार मन्त्री बने । बहुचर्चित भूमिसुधारसम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट बनाउने उनै हुन् । इतिहासमा के देखिन्छ भने, तराईतिर जो जो किसानले जमिन कमाएका छन्, सुवर्णले ती जमिन तिनैलाई बाँडे । उनको पाँच जनाको परिवार थियो । २०१७ साल असार ३१ गते दुई सय ९० रोपनी चर्चेको ललिता निवास आफ्ना पाँच अंशियारलाई पाँच भाग लगाएर मालपोतबाट पास गरिएको देखिन्छ । त्यतिबेला उनी अर्थमन्त्री थिए । त्यही वर्ष पुस १ गते प्रजातन्त्र ‘कू’ भयो । त्यसबेला सुवर्णसमशेर कलकत्तामा थिए, यता फर्किएनन् । फर्किएर जेल बस्नुभन्दा उतै बसेर आन्दोलनका लागि पैसा पठाउनु बेस ठाने । राजा महेन्द्रले ०१८ सालको चैत १० मा ‘विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन’ ल्याएर पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चनसमशेर जवराहरुलगायतलाई ‘२१ दिनभित्र आ–आफ्ना घरमा आई बस, नभए तिमीहरुको जायजेथा जफत हुन्छ’ भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे । उनीहरु फर्किएनन् । नफर्किएपछि कञ्चनसमशेरको नाममा रहेको सम्पत्ति ०१८ साल फागुनमा, सुवर्णसमशेरको चैतमा जफत भयो । अर्थात्, दुई भाग जफत भयो । पहिला दुई सय ९० रोपनीलाई पाँच भाग लगाउँदा प्रति व्यक्ति ५७ रोपनी परेको थियो । सरकारले ०१८ सालमा एक सय १४ रोपनी जग्गा जफत ग¥यो । यो मुद्दा २०२१ साल मंसिर १७ बाट शुरु भएको हो । सरदार विष्णुमणी आचार्य हस्ताक्षरित सूचना राजपत्रमै निस्कियो, दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्ण र कञ्चनको १४ रोपनी जग्गामा श्री ५ को सरकार लागिसकेको हुँदा बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनियो । १४ रोपनी कटाउँदा एक सय ८० रोपनी रह्यो । तर, यता बण्डापत्रले बोलेको छ पाँच जनाको भागमा ५७ रोपनीका दरले । दुई जनाको सम्पत्ति जफत गर्दा एक सय १४ रोपनी हुनुपर्नेमा १४ रोपनीमात्र जफत गरिएको उल्लेख छ, राजपत्रमा । जफत कति भन्ने कन्फ्युजनकाबीच । अधिग्रहण शुरु भयो । उनीहरु सपरिवार भारतमै बसेर प्रजातन्त्रको लडाइँमा छन् । कांग्रेस पार्टी चलाउन खर्च पनि पठाइरहेका छन् ।

० यसमा रुक्मसमशेर कसरी जोडिए ?

– सुवर्णका कान्छा छोरा हुन्, रुक्म । पाँचमध्ये एक अंशियार । अर्थात्, ५७ रोपनीका हकदार । न त उनले त्यो एक भागको क्षतीपूर्ति लिएका छन्, न त जफतै भएको छ । यसरी रोक्का भएको जग्गाउपर ०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट तीनवटा निर्णय भएको देखिन्छ । राजनीतिक कारणले सर्वश्वहरण गरिएका जग्गाधनीमध्ये एक जगन्नाथ अचार्य आफैँ भूमिसुधार मन्त्री । रोक्का भएको जग्गा जमिन फुकुवा गरिदिने निर्णय त्यहीबेला भयो । न त राणाहरुले निवेदन दिएर यो निर्णय भएको हो, न कतै भनसुन नै गरिएको हो । माया मारेको सम्पत्ति फिर्ता आयो । अहिले राणाहरुले घुस खुवाएर सरकारी जग्गा आफ्नो पारे भन्ने कुप्रचार भइरहेको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरेको सबै जग्गा फिर्ता गर्दा ललिता निवासको जग्गा पनि फिर्ता भएको हो । कृष्णप्रसादले त बोलाएरै ‘रुक्म बाबु, तिमीहरुको जग्गा फिर्ता भयो है’ भनेका छन् । फेरि समस्या आयो, लालपुर्जा नबन्ने । फिर्ता भएको जग्गा हो, एक सय १४ रोपनी । मोही लागेको हुँदा ५७ रोपनी जग्गा मात्र उनीहरुले पाउने भए । एक सय १४ रोपनीमध्ये रुक्मका हजुरबा कञ्चनको २८, बाबु सुवर्णको २८ रोपनी जमिन हो । सुवर्णको तीन भाग लाग्यो । यसो हुँदा रुक्महरुको भागमा जम्मा ९ रोपनी जग्गा भयो । उनीहरुले त्यही जग्गा बेचेका हुन् । २०४९ सालमा लालपुर्जा पाए । ०६० सालमा भाटभटेनीको साहुलाई बेचियो । त्यहाँ अहिले पनि भाटभेटनीको गोदाम छ ।

० आफ्नो जग्गामा आफैं प्रतिवादी भए ?

– यो राणाकालमै जफत भएको सम्पत्ति । पछि फिर्ता भएको । मान्छे जिउँदै छन् । छ भने प्रमाण देखाउनु्स् । जफत भएको कागज, फिर्ता भएको कागज कसैले हेर्दै हेर्दैन । त्यो राजपत्र कसैले पल्टाउँदैनन् । बेइज्जत गर्नेमात्र काम भयो । यो प्रकरण चर्किएपछि मिर्गौला, सुगर, प्रेसरले थलिएर रुक्मसमशेर मर्नु न बाँच्नुको हालतमा छन् । सुन्निएर हात्तिको जत्रो खुट्टा भएको छ ।

० अहिले पेचिलो बनेको विषयचाहिँ के हो ?

– जग्गा लिँदाको प्रक्रियामा १४ रोपनी सरकारले फिर्ता गरेकोमा उनीहरुले लिनै नमिल्ने जग्गा एक सय १२ रोपनी लिएर किनमेल गरे भन्ने हो ।

० ती मोही सक्कली हुन् कि नक्कली ?

– काठामाडौंका अरु मोही जस्ता हुन्, ती पनि त्यस्तै हुन् । त्यो जग्गा पहिलादेखि कमाइरहेका थिए । राणाहरुको दुई भाग जफत भयो । बाँकी अधिग्रहणमा प¥यो । राणाहरुको दुई सय ९० रोपनी जग्गामध्ये एक सय १२ रोपनीे लगे । ६० रोपनी राष्ट्र बैंकले लग्यो । प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशका सरकारी निवास त्यहीँभित्र छ । बाँकी रहेको जग्गा छ, टिकिञ्चा गुठीको नाममा । त्यहाँ मोहीहरुको नामका जग्गा गुठीमा दर्ता गरियो । गुठीमा दर्ता भएको जग्गा मोहीले किनबेच गर्न पाउने नै भए । र, रैकर जग्गा छ भने आधा आधा हुन्छ । त्यही कारण बाँकी रहेको जमिन गुठीमा, मोहीका नाममा दर्ता गराइयो । पहिला राणाहरुका वकिल थिए, युवराज कोइराला । मोहीहरुको तीन रोपनी जग्गा एनआरएनएलाई बेचियो ।

० यसमा माधव नेपाल, बाबुरामहरुको भूमिका के त ?

– जतिखेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए, सेक्युरिटी थ्रेट बढी भयो । तीनवटै सेक्युरिटी एजेन्सीको निर्णय पनि छ भन्ने भयो । प्रधानमन्त्री क्वार्टर सानो भएका कारण बढाउन, भिभिआइपीहरुको सुरक्षामा बालुवाटारभित्र राउण्ड घुम्न पाउनुपर्दछ भनेर प्रस्ताव हालियो । विजय गच्छदार, दीप बस्न्यातलगायत सबै भएको समयमा बाहिर भएका मोहीलाई भाग दिने, अरुको भित्र परेको सात रोपनी जग्गाको सट्टा बाहिर सात रोपनी दिने गरी बाटो खोल्ने निर्णय भयो । दिनेशहरि अधिकारीदेखि दीप बस्न्यातसम्म जोडिएको पनि त्यही निर्णयमा हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री क्वार्टरको लालपुर्जा सरकारको नाममा थिएन, सुवर्ण समशेरको नाममा रहेछ । पहिलोपल्ट माधव नेपालकै पहलमा सरकारको नाममा लालपुर्जा बन्यो । मलाई त के लाग्छ भने, माधव नेपाललाई तह लगाउन खोज्दा कुरा बिग्रिँदा बिगिँ्रदै यहाँसम्म पु्गेको हो कि †

० यसमा माधव नेपाल नजोडिने अनि गच्छेदार जोडिने कत्तिको न्यायसंगत भयो ?

– प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु जोडिएको कुरा त राजनीतिक हो । मुद्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ । हेर्नुस् त, मरेका मान्छेलाई मुद्दा चलाइएको छ । त्यसो गर्न मिल्छ ? कुनै पनि कानुनमा मृतकमाथि फौजदारी मुद्दा चल्दैन । प्रतिवादी बनाइएका शैलजा, सुनितीहरु उहिल्यै मरिसके । कोही जग्गा हुनेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । कसैलाई भने छोइएको छैन । त्यहाँ क्याबिनेट मन्त्री, सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सहयोग पुग्ने ढंगले काम गरेका छन् कि भूमाफियाको पक्षपोषण हुने गरी काम भएका हुन्, हेर्नुपर्ने कि नपर्ने ? त्यतिखेर प्रधानामन्त्री क्वार्टर एक्सटेन्सन भएकै छ । बाटो बढेकै छ । बाहिरको जग्गा भित्र परेकालाई बाहिर जग्गा दिइएकै छ । माधव नेपालले त्यहाँ के गल्ती गरेका छन् र ? गच्छेदारहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सघाएका हुन् । त्यसैले गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशीहरु प्रतिवादी बनाइनु पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन । उनीहरुले त प्रधानमन्त्री निवासलाई विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि भएका निर्णय सदर गरेका हुन् ।

० मुद्दा कमजोर ढंगले प्रस्तुत भएको छ भनिँदैछ । के देख्नुहुन्छ ?

– नचाहिने मान्छेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । साँचो र झूठो के हो ? राणाहरुले पाएको ठीक वा बेठीक हेर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? पुराना फाइलहरु पल्टाउनुपर्दछ कि पर्दैन ? राजपत्र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु हेर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? त्यसपछिका मान्छेहरुले त किन्दै किन्दै गएका हुन् नि † उनीहरुलाई के थाहा हुन्छ ?

० विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीहरुको हकमा मुद्दा नचलाइनुको कारण के हो ?

– किन्नेको के दोष हुन्छ र ? विष्णु पौडेल, कुमार रेग्मीहरुले पनि किनेकै हुन् । मालपोतले रजिष्ट्रेशन पास गर्नु भनेको सरकारले सम्पत्तिको ग्यारेण्टी गरेको होइन ? जग्गा सरकारी हो वा होइन ? त्यो त मालपोतको ढड्डामा हुन्छ नि † त्यसैले विष्णुका छोरा, कुमार रेग्मीहरु प्राइम ठाउँको जग्गा पाइने सस्तोको लोभमा फसेका हुन् । तर, यहाँ विभेद भयो । कसैलाई मुद्दा चलाइयो, कसैलाई चलाइएन ।

० यसमा रुक्मसमशेरको दाबी के हो ?

– यो मुद्दा बीचमा अख्तियार हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । दुबै ठाउँबाट जग्गा सही छ भनिएको छ । यदि झूठो ढंगले जग्गा लिइएको भए ०४९ सालमा लालपुर्जा हात परेको जग्गा १२ बर्षसम्म बेचबिखन नगरी बस्दैन थियौं भन्ने उनीहरुको कुरा हो । बेचिखाने नियत भए त आज लिएर भोलि बेचिन्थ्यो । यो हल्ला ठूलो, मुद्दा कमजोर नै हो । जसलाई काम लगाइएको थियो, उनै विरोधी भए । शोभाकान्त ढकालले बयानै दिएका छन्, ‘मलाई युवराज कोइरालाले (राणाहरुको तत्कालीन वकिल) राणाहरुकहाँ लैजानु भयो र जग्गा किनाइदिनुभयो ।’ उही मान्छेले अहिले जाहेरी दिएको छ । ०६० सालमै अख्तियार र सर्वाेच्चबाट किनारा लागिसकेको मुद्दालाई फेरि बल्झाइएको छ । यसरी हेर्ने हो भने त काठमाडौं उपत्यका एक समय पोखरी थियो । आज मान्छेहरुका नाममा जमिन कसरी आयो भनेर प्रश्न उठाइँदा के हुन्छ ? पोखरीको जग्गा किनबेच भयो भनेर मुद्दा चलाउँदै हिँड्ने ?

० यो प्रकरणमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । उहाँले उधुमै राम्रो काम गर्नुभयो भनेर चर्चा र वाहवाही हुँदैछ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

– उहाँलाई एउटै प्रश्न छ, यत्रो बिषयमाथि छानबिन गरिँदा राणापरिवारसँग एक शब्दै सोधिएन, किन ? एकतर्फी ढंगबाट प्रतिवेदन ल्याइएको छ । जसको विरुद्धमा प्रतिवेदन दिइँदै छ, उसको केही भनाइ छैन । टँुडिखेल कब्जा गरेजस्तो, बसपार्कमा टावर ठड्याइएजस्तो विषय पनि होइन यो । सरकारले फिर्ता गरेको जग्गा १४ रोपनी हो वा दुई अंश भन्ने क्लियर हुनासाथ सबै क्लियर हुन्छ । जफत कति हो ? अधिग्रहण कति हो ? अधिग्रहण हो भने मुआब्जा पाएको छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्ने कि नपर्ने ? विशेष अदालतले यसलाई न्यायिक ढंगबाट हेर्ला भन्ने आशा गरौं । जग्गा सरकारी देखिन्छ वा जफत भएको जग्गा फिर्ता भएको हो, त्यो हेर्ला ? त्यसरी हेर्ने हो भने त अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, साहना प्रधान, मार्शलजुलुम शाक्य, नीलाम्बर आचार्य, अर्थमन्त्री भएका पाण्डेहरुमाथि प्रश्न उठ्ला नि ? अहिले मुद्दा त्यहाँ त पुगेको छैन । दिनै नहुने जग्गा कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिएको हो भने त्यसरी नै मुद्दा चल्नुपर्छ । त्यसैले जग्गा दिएको स्थिति, तत्कालिन कागजात, प्रमाण नहेरी हचुवाको भरमा रिस उठेका मान्छेलाई मुद्दा, खुस लागेका मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने हदैसम्मको पूर्वाग्रह यसमा देखिन्छ ।