जनताको बचत खाइदिनेलाई पूजा गर्नुपर्ने ?

विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय सूर्य थापा पछि पत्रकार बने । त्यही समयमा राजदरबार राजतन्त्रसँग सम्बन्धित तीन वटा पुस्तक लेखे । ०७९ को आमनिर्वाचनमा प्युठानबाट दुर्गा पौडेललाई हराएर संघीय संसदमा छन् । खरो स्वभावका थापाकै नेतृत्वमा संसद्ले सहकारी छानबिन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो जेठ २३ गते । तीन महिनामा ४७ पटक बैठक बस्यो । थुनामा रहेका २० सहित ५० जनासँग सोधपुछ गर्‍यो । मुलुकभित्र र बाहिर रहेका २४ जना फरारहरूलाई समातेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई पत्र लेख्यो । झण्डै ६० वटा संकटग्रस्त सहकारीको एकसरो अध्ययन गरेको समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८८ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, देवकुमारी नेपालीलगायत अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । थापा नेपालको इतिहासमा अरु कुनै पनि प्रतिवेदन यसरी कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । यसअघि आयोग/छानबिन समिति बनाउने र प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने रोग थियो । 

-हरि गजुरेल / जीवन डाँगी

० रवि लामिछानेको पक्राउ सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनकै स्पिरिटमा छ वा छैन ?

– समितिको सिफारिसअनुसार रवि लामिछाने मात्र होइन अरु ५ जना पक्राउ परेका छन् ।

० सहकारीमा झण्डै ८८ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको रहेछ । यसमा  जोडिएका सत्ताधारीलाई जोगाउने, अरुलाई कारवाही हुने हो भने पीडितले न्याय पाउलान् भनेर कसरी आशा गर्ने ? 

–४० वटा सहकारीको ८८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम अपचलन भएको, संकटमा परेको तथ्य यही समितिले प्रस्तुत गरेको हो । अरु कुनै समिति वा कसैले अध्ययन गरेर ल्याएको तथ्य होइन त्यो । ९९ दिनको समयमा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्टसहित राखेर ती संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी हामीलाई दिएको टिओआरमा समावेश भएका नाम, उजुरी र गुनासोका आधारमा केश स्टडीजस्तै गरिएको हो । तर, समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई एक ढंगबाट र वित्तीय विश्लेषणलाई अर्काे ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेर गोलमाल गर्ने काम भइरहेको छ । 

० सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल १४ करोड रकम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आरोप पनि छन् । उनलाई प्रतिवेदनमा नछोइनुको कारणचाहिँ एमालेका सांसद भएकै कारण हो वा अरू केही ? 

–सबै प्रकरण हामीले मात्र छुनुपर्छ वा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । छानबिन गर्ने अन्य निकाय छन् । भदौ २८ मा एउटा पत्रिकाले समाचार छाप्यो । ऋृषिकेश जोडिएको सहकारीसँग सम्बन्धित कुनै मौखिक, लिखित उजुरी निवेदन थिएन । भदौ ३१ गते प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्‍यौँ । अहिले कसलाई के अनुकूल चाहिएको छ र सिरानी हाल्नुपरेको छ सोही आधारमा कुरा उठाउँदै छन् । हाम्रो समितिले समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि ऋषिकेश पोखरेलमाथि सिआइबीलगायत निकायले छानबिन गरिरहेका छन् । अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनले कहीँ रोकेको छ र ?

० सहकारी ठगीमा एकपछि अर्काे नेता मुछिइरहेका छन् । एमालेकै पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङदेखि केबी उप्रेती, देवकुमार नेपाली, डिपी अर्याल, गीता बस्नेतदेखि धनराज गुरुङ, ऋषिकुमार पोखरेलसम्म होलान् ? 

–अपराधमा संलग्न जो–कोही हुन्, उनीहरू दण्डित हुन्छन् । सबैमाथि अनुसन्धान र कारवाही हुन्छ । २९ वटा सहकारीमा केन्द्रित हुने कार्यादेश थियो । थुनामा रहेका २० सहित ५० जनासँग सोधपुछ गर्‍यौँ । ५३ जनालाई सोधपुछ गरेर एउटा तथ्य स्थापित गरेका छौं । 

० तपाईंले इमेज टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा रवि लामिछाने सहकारी सदस्य होइन, कहीँ–कतै उजुरी पनि छैन । सहकारी सदस्य पनि होइन भन्नुभएको होइन ? 

– एकथरी मान्छेले सामाजिक सञ्जालाई विषाक्त पारिरहेका छन् । उनीहरूले मिस इन्फरमेसनका निम्ति गर्नुपर्ने केही कुरा नगर्ने तर नगरी नहुने सबै काम गरिरहेका छन् । मैले जहाँ र जति वटा अन्तर्वार्ता दिएँ समितिको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा रहेर बोलेको छु । रवि लामिछाने सहकारीको शेयर सदस्य भएको कहीँ कतैबाट भेटिन्न । सहकारीमा निवेदन दिएको, भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ऋण माग गरेको पाइएन, हस्ताक्षर, औँठाछाप केही छैन । सहकारीबाट ऋण लिन पार गर्नुपर्ने १२ वटा स्टेपमा देखिन्न । बुटवल ११ का रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि प्रस्तुत छैन तर १ करोड ९६ लाख ऋणबापतको रकम र थप १ करोड त्यहीँबाट गएको देखिन्छ । पोखरा सिर्जना चोकको रवि लामिछानेको नाममा १ करोड ऋण ३० लाख व्याज रकम गएको स्पष्ट लेखेका छौं । रवि लामिछानेमात्र होइन जिबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीलाई सहकारीको रकम कम्पनीमा लगेर दुरूपयोग गरिएको कारण कारवाही गर्न लेखेका छौं । विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको प्रष्ट छ । सो रकम अपचलन भएकै हो । बचतकर्ताको रकम दुरूपयोग भएकै हो । सहकारी वचतकर्ताको रकम दुरूपयोग भएकोमा कारवाही सिफारिस भएको पनि पक्कै हो । जे हो त्यही बोलेकै छु त । 

० रवि लामिछानेको पार्टी २१ सिटे भए पनि सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलाडी बन्यो । एमालेलाई के कुरामा चित्त बुझेन र अहिले उनीविरुद्ध लाग्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो भन्दै छन् त सडकमा मान्छेहरू ? 

–यो फजुल कुरा हो । समितिले कारवाही गर्नुअघि कैयौं तथ्य स्थापित थिएनन् । हामीले कुनै पार्टी र व्यक्तिको अनुहार हेरेका छैनौं । तथ्यका आधारमा व्यक्तिको संलग्नता र रकम दुरूपयोगलाई हेरेका छौं । हिजो सहकारीबाट एक रुपैयाँ लिएको छैन भन्ने दावी थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाटै ६५ करोड ५४ लाख गएको छ । हिजो तथ्य थिएन, अहिले तथ्य स्थापित भएपछि सोको जवाफदेही र जिम्मेवार को हो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको रकम दुरूपयोग गर्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर भनिएकै छ । 

० प्रचलित कानुन भनेर लेख्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो समितिलाई ? सहकारी कानुनअनुसार कारवाही गर्ने भनेर लेख्न किन सकिएन ? 

– सहकारी ऐनअनुसारका कागजात छैनन् तर सुप्रिम र सूर्यदर्शन वा अन्य सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम दुरूपयोग भएको छ । सिधै रवि लामिछानेको खातामा गएको भए, नागरिकता प्रस्तुत भएको भए छानबिन गर्नुपथ्र्याे र ? व्यक्तिगत खातामा गएको नदेखिएकै कारण छानबिन गर्नुपरेको हो । बुटवल ११ का रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध छैन तर केवाइसी विवरण भिडाएर हेर्दा रवि, जिबी र छविलालका नाममा खोलिएको तीनपुस्ते विवरण भेटिन्छ । त्यहाँबाट निकालिएको रकम दाह्री पालिएको तस्बिर टाँसिएको र हस्ताक्षर गरिएको खातामा गएको छ । त्यसरी सहकारीको रकम व्यक्तिगत खातामा गएको भए सिधै जेल हाल्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ संयुक्त खातामा गएको छ । खाता सञ्चालकका रूपमा रवि लामिछानेले चेक काटेका छन् । बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नामको ग्लोबल आइएमइ बैंकमा गएको देखिन्छ । यो स्थापित तथ्य हो भने बचतकर्ताको बचत दुरूपयोग गर्नेहरूलाई के पूजा गर्नुपर्ने ? 

० हिजो रवि लामिछानेले प्रेस ऐन, राहदानी, नागरिकता, अध्यागमन, कर, श्रम कानुन उल्लंघन गरेकोमा प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्दा जोगाउने तपाईहरू नै होइन र ? 

– प्रधानमन्त्रीले जागिर दिएको र जोगाएको कुरा फरक हो । कानुनी उपचारमा गएपछि कागजात नभएको ठाउँमा उहाँ जवाफदेही हुने हो । नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठ्यो नागरिकता खारेज भयो । सांसद, उपप्रधानमन्त्री पदै गएको छ । राहदानीका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रेस काउन्सिलमा किशोर दाइ अध्यक्ष हुँदा प्रेस पास नलिई सञ्चारकर्म गरिएको विषय उठ्यो । रविजीले प्रेस पास लिनुभन्दा बरु जुत्ता पालिस गर्छु भन्नुभयो । हामीले प्रेस पास लिनुपर्दैन भनेका थियौं र ? उहाँले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको बिषयमा उहाँ नै जवाफदेही हुने हो । नेपाली नागरिकता परित्याग गरेर अमेरिकी नागरिकता लिएको तथ्य प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको पत्राचारपछि स्थापित भएको हो । त्यसपछि कति ठूलो दण्ड भोगिसक्नुभयो । यसमा कुनै बचाउने वा जोगाउने र रिस उठ्नेबित्तिकै मुर्मुरिने कुरै छैन । 

० स्वदेशी नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले हिजो धाप नमारिदिनुभएको भए यति धेरै लफडा आउँदैन थियो होला नि ! 

– प्रधानमन्त्रीले समस्यामा छु, मलाई काम चाहियो भनेपछि काम दिएको हो भनेर सिधा भन्नुभएको छ । त्यतिखेर विदेशी नागरिक भन्ने स्थापित थिएन । गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर ६४ घण्टा भन्दा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम राख्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिबेला । नेपाल टेलिभिजनमा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम चलाउनुभयो । पछि न्यूज २४ मा पुग्नुभयो । रवि लामिछाने जन्मँदै नजन्मनुभएको भए आज मुद्दा लाग्ने थिएन भन्नेजस्तो तर्क नगरौं । जतिखेर कानुन उल्लंघन भयो र प्रश्न उठ्यो । प्रश्न उठेपछि जवाफदेही नभई सुख पाउनु भएन ।  

० रास्वपा प्रतिनिधि शिशिर खनाल प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि निस्कनुभयो । उहाँलाई कसरी कन्भिन्स गराउनुभयो ? 

– समितिमा विभिन्न पाँच वटा पार्टीका सात जना थियौं । उहाँ रास्वपाको सांसद । उहाँको खटनमा कुनै प्रश्न थिएन ।साझा रूपमा तथ्य केलायौं, निष्कर्ष निकाल्यौं । म जति सक्रिय रहेँ, शिशिर र अरु माननीयहरू पनि उत्तिकै सक्रिय रहनुभयो र निर्विवाद मत मतान्तर नगरी प्रतिवेदन तयार गरेका हौं । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सिधै गएको ६५ करोड ५४ लाख, जिबी राइका विभिन्न कम्पनीहरूमा गएको २ अर्ब ५८ करोड भन्ने तथ्य स्थापित गर्‍याैं । रविजीले ग्यालेक्सीमा प्रवन्ध निर्देशक भए पनि आर्थिक कारोवारमा संलग्न थिइनँ भन्नुभएको थियो तर केवाइसी हेर्दा उहाँ १५ प्रतिशत शेयरको मालिकसहित आर्थिक कारोवारमा संलग्न भएको भेटियो । १० वटा चेकमध्ये एउटा चेक मात्र जिबी राईको हस्ताक्षरमा पेमेन्ट भएको देखियो । २०७७ कात्तिक १ गतेदेखि ०७९ असार ३ सम्मको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा सिधै सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा २२ करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम आएको । यो सबै कुरा समान रूपमा हेरेर साझा निष्कर्ष निकालेका हौं । रकम दुरूपयोग, अपचलन भएको कारण त्यसमा जिम्मेवारहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गरेकै हौँ । ०८१ भदौं ३० गते राति निष्कर्ष निकाल्दा कसैको विमती रहेन । त्यस रात ध्रुवबहादुर प्रधानले मात्र हस्ताक्षर गर्नुभएको हो बाँकी ६ जनाले भोलिपल्ट हस्ताक्षर गरेका हौं । रवि लामिछानेकै अनुमति र सहमतिमा शिशिर खनालले अन्तिममा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

० तर शिशिरहरू त रविलाई समितिले क्लिन चिट दियो भनेर टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडिरहेका थिए नि !

–प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ सरकारले । असोज ८ गतेसम्म क्लिन चिट पायौं भनेर उफ्रि उफ्रि खुशी मनाइरहेका थिए । सोसल मिडियामा एकोहोरो बनाइएका परिचालित तत्वहरूले मात्र क्लिन चिट भनेका हुन् । जसले प्रतिवेदन पढेका छन्, उनीहरूले त्यस्तो भन्दैनन् । प्रतिवेदनमा सफाइ होइन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण त असोज ६ मा छविलाल जोशी पक्राउ परेबाटै पुगेन र ! त्यसपछि लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, देवकुमार नेपाली हुँदै २ कार्तिकमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उहाँले भ्रम झर्नुभएको रहेछ भन्ने देखियो । उहाँहरूले राजनीति प्रतिशोध भनिरहनुभएको छ । यो अर्काे मजाक, नाटक हो । हिरासतमा राखिँदा उहाँहरूलाई दोषी वा निर्दाेष भनिएको छैन । अनुसन्धानका लागि राखेको हो । सरकारी वकिलले अभियोजन गरेर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दछ । मिसिल, मुद्दाका आधारमा न्यायनिरूपण हुन्छ । कानुनबमोजिमको प्रक्रिया हुन्छ । संसदीय समितिले कसैलाई क्लिन चिट दिएको छैन । दिने काम पनि होइन । अदालतलाई प्रभावमा पार्न जुलुस निकाल्ने, लाउडस्पिकरमा रुवावासी गर्ने, युट्युवर र सोसल मिडियालाई विषाक्त पार्ने, त्यस आधारमा जनमतलाई भ्रमित पार्ने, प्रतिवेदन एकातिर भाष्य अर्काेतिर पार्ने खोज्ने कुरा संसदीय अभ्यास र सभ्य समाजमा गलत कुरा हुन् । 

० अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सहसचिव नमराज घिमिरे र तत्कालीन अध्यागमनका डिजी झलकराम अधिकारीकै मिलेमतोमा जिबी राईलाई भगाइएको हो भनिन्छ । जिबी राई भागेका हुन् वा भगाइएका ? 

– आजका जिबी राईलाई त्यसअघि सहकारी नियमन गर्ने र सञ्चार क्षेत्र कसैले चिन्दैनथ्यो । हाम्रो नयाँ कृषिको झण्डै ६ करोड दुरूपयोग भएको बिषयमा उजुरी थियो । उनको पासपोर्ट रोक्का गरिएको थियो । ८० असार २४ गते सानो पाइला सहकारी वीरगञ्जको बैठकमा उपस्थित भएर श्वेतपत्र जारी गर्ने र वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा असार २८ गर्ते  सहकारी विभागको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले यात्रा अनुमति फिर्ता गरेको देखिन्छ । एक महिना मलेसिया गएर फर्किएको भेटिन्छ । ट्राभल हिष्ट्रीले मलेसिया गएको वा अन्यत्र गएको देखाउन्न । विमानस्थलको बाटो हुँदै गएको पनि भेटिन्न । भगाउनेमा को को दोषी छन् ? छानबिनमा हामीले त्यो तथ्य स्थापित गर्न सकेनौं । 

० समितिले जिबीको तर्फबाट पनि केही कुरा सुन्ने काम ग¥यो ? 

– हामीले निकट स्रोतमार्फत उनको कुरा सोधपुछमा समावेश गर्न खोज्यौं । ६ दिनजति सम्पर्कमा रहेर त्यसपछि हराए । सोधपुछ प्रक्रियामा सहभागी नहुन यहाँबाट कसैले भनेका कारण उनी तयार नभएको रूपमा हामीले बुझ्यौँ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)