त्यो फैसला जसले प्रधानमन्त्रीलाई तर्साउँदैन

जस्तासुकै निर्णय किन नहुन्, मन्त्रिपरिषद्बाट भए उन्मुक्ति, मन्त्रीस्तरीय भए सास्ती ! यो दुःखमा अहिले पाँच महिनाको लागि मन्त्री भएका साँच्चैका ‘सर्वहारा’ चन्द्रदेव जोशीदेखि १२ चोटि क्याबिनेट मन्त्री खाएका विजय गच्छेदारसम्म परेका छन् ।

तर, त्यस्तै काम मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएमा यो दुःख नपर्ने व्यवस्थाको व्याख्या भएको थियो, ०५३ सालमै । ‘कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको कपटपूर्ण व्यवस्था राखिएको संविधानको धारा ९८ सँग बाझिने ऐनको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने’ मागसहित रिट परेको थियो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २५५० नं.को रिट ०५१ सालमा दर्ता गरेका थिए । त्यसउपर दुई वर्षपछि, अर्थात् ०५३ साल असोज ८ गते मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्यसपछिका न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, ०४७ मा माधव नेपालसँगै संविधान मस्यौदा गर्ने लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विश्वनाथ उपाध्यायका भाइ तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय र उदयराज उपाध्यायको इजलासबाट उक्त रिट खारेज गर्ने क्रममा भएको आदेशको प्रसंग हो ।

त्यसै त टाट पल्टिसकेको शाही नेपाल वायुसेवा निगमको युरोपभरका निम्ति टिकट बेच्ने एकाधिकार दिइएको थियो, भारतीय मूलका बेलायती दिनेश धमिजालाई । त्यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत तान्न खोज्दा सर्वोच्चले गरेको आदेशकै आधारमा अहिले अख्तियारले प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई छुनसम्म सकेन । केदारनाथले फैसला लेखे, त्यसमा लक्ष्मण अर्यालबाहेक सबैको राय मिल्यो । लक्ष्मणको फरक मतका बाबजुद सुनाइएको फैसला यतिबेला नेपाली कांग्रेससहित सबै दलका नेताहरुले स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामुहिक रुपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः अख्तियारले जाँचबुझ, तहकिकात गर्ने विषयभित्र नपर्ने हुँदा विवादित कानुनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन ।’

मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णयबाहेकको हकमा भने त्यो व्यवस्था लागु हुँदैन । सामुहिक रुपमा नगरी मन्त्री आफैँले गरेको निर्णयमा भने प्रश्न उठ्न सक्ने भएरै होला अहिले पनि चलाखीपूर्वक आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका हरेक प्रस्ताव क्याबिनेटसम्म लाने चलन छ । त्यो बेलाको फैसलामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णयबाहेक त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा, अथवा सामुहिक रुपमा गरिएको कुनै मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय र कुनै मन्त्रीले अपनाएको विभागीय नीति वा निर्णयसम्बन्धमा पक्षपात, लापरबाही, मोलाहिजा, स्वेच्छाचारिता, बेवास्ता, ढिलासुस्ती, अक्षमता इत्यादि अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सदस्यउपर कारवाही चलाउन दफा ४ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले बाधा नदिने हुँदा अरु विवेचना गर्नुपरेन ।’

प्रधानमन्त्री बच्ने तर मन्त्री सकिने अदालतको यही व्याख्याअन्तर्गत सुशील कोइरालाले ०७२ सालमा ऊर्जामन्त्रीबाट एमालेकै केन्द्रीय सदस्यद्वय राधा ज्ञवाली र खेलकुद मन्त्रीबाट पुरुषोत्तम पौडेललाई हटाउनुभयो । एमालेकै भीम आचार्य र कर्ण थापाले उद्योगमन्त्रीबाट बाहिरिनुप¥यो । त्यसबेला बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार र शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा ‘संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेशसमेतको आदेश जारी गरि पाऊँ’ भनिएको थियो ।

अर्थात्, संविधानको धारा ९८ विपरीत जसले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न नपाउने ऐन बनेको छ, त्यसलाई उल्टाउन संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम अख्तियार ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८ (२) बमोजिम परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउन माग भएको थियो । रिट निवेदनमाथिको निर्णयमा भनिएको थियो, अख्तियार ऐनको दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले कुनै कारवाही गर्न नपाउने, मन्त्रीउपर पनि आफूले कारवाही नगरी प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाउने मात्र कानुनी व्यवस्थाको कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति हुन् । यिनीहरुलाई आयोगले अधिकारक्षेत्रबाहिर राख्ने मनशाय संविधानको धारा ९८ को होइन । यो वाक्यांश संविधानको धारा प्रतिकूल भएको भन्दै खारेज गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।

तर, त्यतिबेलै सर्वोच्चले भनिदियो, ‘नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र त्यस्तो नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्ततः सो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नु स्वाभाविक देखिन्छ । तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरुले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु सिवाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैंन ।

न त यस्तो राजनैतिक कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याई चुनाव लड्दा नै बद्नियत थियो भनी चुनावी घोषणापत्र भन्दा पहिलेको कुरामा त्यसप्रकारको अनुमान गरी त्यस्तो अनुमानको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको जाँचबुझ हुन सक्ने सम्भावना नै रहन्छ । राजनैतिक प्रक्रियाबाट निरोपण हुनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामुहिक रुपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानूनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन ।’

यसो भन्दै उक्त रिट खारेज भयो । र, प्रधानमन्त्री चोखिने निरन्तरता जीवितै छ । यसर्थ मन्त्री र सचिवहरु सानातिना कुरा पनि आफू निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्तिर लैजानेजस्ता काममा सक्रिय छन् । कारण हो, यही व्यवस्था । अहिले यसको मारमा परेर २० हजारमा वकिल लगाउने हैसियत नभएका चन्द्रदेव जोशीको बिचल्ली हुँदैछ । ०४८ देखि ०७४ सालसम्म मन्त्री भएका विजय गच्छेदारसम्मले मुद्दा लड्ने पैसा पनि छैन भनिरहेका छन् ।