राजपाको सत्तारोहण रोकियो

दिल्लीलाई कुरा बुझाउन नसक्दा, अनि दिल्लीले दिएको सुझाव सत्तामा जानका लागि प्रिय नहुँदा अन्ततः राजपाको सत्तारोहण तत्कालका लागि टरेको छ । झण्डै डेढ साताको दिल्लीयात्राबाट राजपा नेताहरु काठमाडौं फर्किएका छन् । त्यसमध्ये राजेन्द्र महतोको अनुहारमा अझै चमक फर्किन सकेको छैन ।

कारण हो, सत्तारोहणको सम्भावना टर्नु । स्रोतका अनुसार, दिल्लीले सरकारमा जाँदै नजानु त भनेन तर जाने नै भए पनि प्रदेश २ को सरकार यताउता पार्ने गरी केही नगर्नु भनेपछि ऊ अप्ठेरोमा परेको हो ।

नेकपासँग सहकार्य गरेकै कारण राष्ट्रिय सभामा सीट बढाएर उपसभामुख पाउने पक्कापक्की भएको स्थितिमा सरकारमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने राजेन्द्र महतोहरुको सोच थियो । तर, दिल्लीले हिन्दीमै बुझाउन खोजिएका ती कुरा नबुझिदिएपछि राजपालाई तत्काल संसदको देब्रे कुनामा भेटिने छैन । यदि दिल्लीको कुरा पनि मानिदिने हो र प्रदेश २ को सरकार तलमाथि नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि राजपाको सत्ता सहकार्य आवश्यक हुँदैन । यसको संकेत उपेन्द्र यादवले छाडेपछि रिक्त कानुन मन्त्रालयमा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ल्याएर दिइसकिएको छ ।

नेकपाले राजपालाई सरकारमा लैजानुपछाडिको रणनीतिक योजना अर्कै थियो, उपेन्द्र र बाबुरामलाई साइजमा ल्याउने । तर, उपेन्द्रको मायाले हैन, मधेसवादीहरु स्पष्टतः विभाजित नहुन् भनेर दिल्लीले प्रदेश सरकार नहल्लाउन खबरदारी गरेको काठमाडौं फर्किएका नेताहरुले जनआस्थालाई बताए ।

यसरी सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेर, एकचोटि दिल्लीलाई भनिहेरौँ भन्दा कुरा बिग्रिएपछि अब राजपाको बाटो के हुन्छ ? केही टुंगो लागेको छैन । अहिले दिल्ली देखाएर दायाँबायाँ भए पनि राजपाका लागि सबभन्दा मुस्किल आफूभित्रै छ । अध्यक्ष मण्डलमा ६ जना सदस्य छन् । ६ मा ५ लाई मन्त्री बन्नुपरेको छ । तर, पाइने मन्त्रालय जम्मा दुई हो ।

त्यसमा पनि उपसभामुख लिएमा एकजना महिलालाई त्यहाँ पठाएर बाँकी सीट व्यवस्थापन गर्नु भन्ने बालुवाटारको प्रस्ताव थियो । तर, पाँचजनाको तँछाड–मछाडमा एक वा दुई जनाको नाम दिने कसरी ? यही निहुँमा हुँदाखाँदाको पार्टी पनि फुट्ला भन्ने पिर ! त्यसैले अब राजपा मन्त्रिपरिषद्मा नजाने, उपसभामुख लिएर सत्तारुढ दलसँग नजिक रहने स्थिति छ ।

मधेसी दलभित्र कतिसम्म अप्ठेरो भने अहिले पाँच आकांक्षीबाट दुई जनाको टुंगो लगाउन हम्मे परेझैँ दोस्रो संविधानसभामा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभामा २६ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था । त्यसका लागि सदनमा उपस्थित दलका नाममा संख्या भाग लाग्दा सबै मधेसवादी दलका तर्फबाट दुई जनाको कोटा प¥यो ।

‘भ्यागुताको धार्नी’ भनेझैँ चार–पाँचवटा दलबाट दुईजनाको नाम दिन सम्भव भएन । फलतः संविधानसभाको त्यो कार्यकाल दुई जना मधेशी सभासद् मनोनीत नभइकनै सकियो ।