भगवान्का रूप यस्तै हुन्छन् !

केही वर्षअगाडि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बालचन्द्र शर्मा न्यायाधीश रहँदा आफूहरू विष्णुको अवतार भएको गफ दिने गर्थे । उनी यतिबेला सेवानिवृत्त भएका छन् । सायद रिटार्यटमेन्टसँगै भ्रम पनि हटेको होला ।

ठ्याक्कै त्यस्तै पाराले यतिबेला रूपन्देही अदालतमा अर्का न्यायाधीश देखिन थालेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । न्यायाधीशले सनकको भरमा निर्णय गर्दा कतिपय मान्छेले अनाहक दुःख पाइरहेको घटना रूपन्देहीमा देखिन थालेका छन् ।

मुख्य न्यायाधीश धनसिंह महराको रबैया देखेर कानुनका ज्ञातासमेत आश्चर्यचकित हुन थालेका छन् । यसै हप्ता जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यस्तै घटना घट्यो । सामान्य कुटपिटको आरोप लागी मृत्यु भएका व्यक्तिको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपी रहेका सुनील गुरुङलाई यथेष्ट प्रमाण नबुझी न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा उनी जेलको छिँडीमा पुग्दै छन् । गुरुङलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका छन् भने त्यस्तै आरोपका अन्य आरोपीमध्ये एक जनालाई सफाइ र केहीलाई सामान्य सजायँ गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार महराले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा प्रतिवादीसँग कुनै रिसइबी नरहेका, घटना समयमा कुनै भेटघाट नभएका र मुद्दाको प्रमाणबाट निर्दोष रहेका व्यक्ति मुजिवर रहमानलाई तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी फैसला हुँदा अनुचित लाभ लिई छुट्कारा दिएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय नागरिकतर्फ उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । हैसियत हुनेले आफ्नो जस्तोसुकै जटिल कार्य पनि सहज बनाउन सक्ने र हैसियत नहुनेहरूले मात्र कानुन र प्रशासनको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ ।

न्यायालयजस्तो पवित्र स्थल पनि बाहेक नरहँदा ती गुनासा र सरोकारको सम्बोधन कसले गर्ने ? अदालतमा न्यायाधीश र प्रक्रियाका कुरा गरेर कार्य विलम्बता, आर्थिक लाभको खोजी र पक्षपातको वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । सम्बन्धित अड्डा–अदालतबाट गुनासो आए पनि चासोसाथ नहेरिने, विभागीय जिम्मेवारी पाएकाले चासो नराख्ने परिपाटीले गर्दा सबै सर्वेसर्वाको प्रकरण सिर्जित छ ।

यहाँ न्यायाधीश सरुवा सँगसँगै कानुन व्यवसायी पनि फरक ठाउँबाट आउने जाने गरेका छन् । परिचित रूपमा बिचौलिया र दलालले हाकाहाकी मुद्दाका सम्बन्धमा हारजितको मोलमोलाइ गरेको पाइन्छ । न्यायाधीशहरू फाँटप्रति उत्तरदायी छैनन् । कुनै कुरामा चित्त नबुझी सोधपुछ गर्दा केही कुरा नबताउने, जान्ने कोसिस गर्दा जोसँग जे गर्नु छ गर ! भनी कसैको मान्यता नगरी मनपरी गतिविधि गर्ने, इजलासमा न्यायाधीशले समेत सामान्य पक्ष विपक्षको कानुन व्यवसायी संलग्न नगरी र स्वच्छ सुनुवाइ नगरी मनपरी आदेश गर्ने, एउटै प्रकृतिका मुद्दामा घटनाक्रम र पक्षको संलग्नताभन्दा कठोर दण्ड सजायँ सुनाउने, आवश्यक आदेश कार्य वा फैसला गर्न जता पनि जान सक्ने मुद्दामा मोरमोलाहिजाका लागि अनर्थका आदेश गर्ने, दंग्याउने, दलाल लगाउनेजस्ता कार्य गरी लाभ लिन अग्रसर भई आएको अवस्था छ ।

देवानी प्रकृतिका मुद्दामा प्रक्रिया पूरा नहुँदै फैसलामा जाने सेवाग्राहीलाई मुद्दाको उचित सुनुवाइको अवसर नदिई प्रारम्भको मुद्दामा अन्टसन्ट आदेश गरी गलत तरिकाले जिताउनुपर्ने मुद्दामा पुगेर नै काम सम्पन्न गर्ने, पेशी पुकार गर्नसम्म नलगाई १२, १३ नम्बरमा रहेको मुद्दा इजलास बस्दाकै केही समयमा फैसला गरी चित्त नबुझे पुनरावेदन लाग्छ भन्नेजस्ता गलत गतिविधि, अख्तियारी र दायित्वलाई चटक्कै बिर्सेर पूरै बिजनेसमेनको रूपमा भएका काम कारबाहीबाट त्यहाँका सम्बद्ध सबै पक्ष आक्रान्त अवस्थामा विवश भएर रहनुपरेको छ । त्यसको सुधारका लागि बेलाबेलामा हुने माथिल्ला अदालतको र न्यायपरिषद्को समेत कुनै नीति निर्देशन पालना भएको छैन भनिन्छ ।