अब यहाँ जे पनि हुन सक्छ
निकै चर्चामा छ, पोखरा विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको १० अर्ब घोटाला प्रकरण । तर, लुकेको अर्को पक्षचाहिँ के हो भने यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक तप्कालाई काले काले मिलेर खाउँ भाले शैलीमा माननीयहरूले नै छुट्याउँदा रहेछन् । र, कर्मचारीलाई मात्र डाम्दा रहेछन् ।
नेता जोगाउने त्यही चलनलाई संसदीय उपसमितिको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि निरन्तरता दिएको छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरामा भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष त निकाल्यो । तर, निर्णयकर्ताहरूको नाम नराख…