बीचैमा काल पल्कियो, तैपनि बोल्दैनन् वरिष्ठहरू

संसदको अवधिबारे संविधानले एकथोक भन्छ, तर हुँदैछ अर्कैथोक ! आचारसंहिता जारी हुन्छ– कानुनमा टेकेर हैन, आचारसंहितालाई टेकेर ! खासमा कार्यविधि र नियमावलीहरूको निर्माण मूल कानुनको अधिनमा रहेर गरिन्छ । तर, हामीकहाँ मूल कानुनलाई नै कार्यविधिले अधिनमा राखिदिएको छ । कानुनको सिद्धान्तले भन्छ, ‘संसदले पारित गरेको ऐनमा स्थायी विषय लेखिएको हुनुपर्छ ।’ त्यसमा अधिकार, कर्तव्य, दण्ड, सजायँ, जरिवाना, कोषको सुविधाजस्ता कुरा पर्छन् । ती चिज प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो, कार्यविधि ।

तर, निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी हुने आचारसंहिता, संसदको अवधिजस्ता प्रावधानमा कार्यविधिले कानुनलाई निर्देश गर्दैछ । जबकि, आचारसंहिता प्रक्रिया पनि होइन । त्यस्तोमा टेकेर कार्यकालदेखि दण्ड सजायँ पनि तोकिदिने काम भएको छ । तर, अचम्मको कुरा त के भने, यतिसम्म हुँदा पनि कसैले केही बोलेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा एक लाख रूपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको व्यवस्था गरेको छ । जबकि, आचारसंहिता न कुनै कार्यविधि हो, न त नियमावली नै । निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि ऐन–कानुनले उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने वा निश्चित शर्तका साथ मनोनयन रद्दको व्यवस्था गरेको छैन । ऐनले उम्मेदवारको अयोग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा र छानवीनबाट आरोप प्रमाणित भएमा मनोनयन रद्द हुने व्यवस्था पनि छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा नमानेबापत हर्जाना तिर्नुपर्ने, रद्ध हुनुपर्ने भनी ऐन–कानुनमा लेखिएकै छैन । कानुनमा ‘डेडिकेटेड लेजिस्लेसन’ को सिद्धान्त हुन्छ, त्यसले दण्ड, सजाय, कोष, तलब, भत्ताका कुरा गर्न पाउँदैन । त्यसमाथि आचारसंहिताले कार्यकाल र दण्ड भन्दैन । त्यो बिशुद्ध कस्तो आचार, व्यवहार गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

पत्रकारको आचारसंहिता पत्रकारले, वकिलको बार काउन्सिलले, डक्टरको मेडिकल काउन्सिलले बनाउने हो । त्यो पालना गरियो कि गरिएन भनेर सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्छ । अहिलेका माननीयहरू संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर निर्वाचित भए । तर, उनीहरूले कार्यकाल शुरु गरेको वा संसद सचिवालयबाट सुविधा लिएको साढे चार वर्षमै पद गुमाउनुपर्ने कुरा यही उल्टो बुझाईका कारण हुँदैछ । यसअघि स्थानीय तहको पनि त्यही भयो, पाँच वर्ष नपुग्दै थुप्रै जनप्रतिनिधिको पद गयो ।

केही समयअघि संसदको अवधिसम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता भयो । कुनै पनि विधेयकमा मूल ऐनको भावनाविपरितका संशोधन दर्ता हुँदैनन् । अहिले त विधेयक नै फिर्ता भइसक्यो । यदि त्यो विषय मूल ऐनको विपरित थियो भने संशोधन नै दर्ता हुँदैन थियो । जे विषय ल्याएको हो (संसदको अवधि), त्यही दफा खारेज गर्नुलाई संशोधन भएको मानिँदैन । त्यस्ता कुरालाई रोक्ने भनेको सैद्धान्तिक छलफलको बेला हो । विधेयक टेबुल भइसकेपछि सांसदहरूले विरोधकोसम्म सूचना दिन सक्छन् । मतदानबाट विरोधको सूचना पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले संसदको म्याद थप्ने प्रस्ताव केटाकेटी पारामा ल्याउँछ । आफैँले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा विधेयक संसदमा जान्छ, तर प्रधानमन्त्री मलाई ‘थाहै छैन’ भनेर टक्टकिन्छन् । अर्को नसुहाउँदो कुरा, संसदमा त्यस्तो विधेयक गयो भन्ने सुनेर निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकाल्छ । जबकि, आयोगको काम सरकारले संसदमा के विधेयक पठायो भनेर हेर्ने होइन । संसदले पारित गरेका कानुनको आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी अह्रनखटन गर्नेमात्रै हो । आयोगले ननिकाल्नुपर्ने विज्ञप्ति निकालिदिएपछि प्रधानमन्त्री झस्किने र प्रस्ताव फिर्ता लिने काम यही देशमा हुन्छ । जबकि, विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन हाल्ने कुरा नै मूल भावना विपरित थियो ।

अर्को रमिता छ, नागरिकता विधेयकमा । अहिले आएको विधेयक त्यही हो, जो ०६३ सालको नागरिकता ऐन थियो । त्यतिबेला राजाद्वारा पुनस्र्थापित संसदमा हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलासम्म माओवादी संसदमा भित्रिएको थिएन । त्यही कुरा अन्तरिम संविधानमा राखियो । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत जारी गर्न चाहनुभएको यही विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतका हकमा सात वर्षे प्रावधान राख्नुभएन । राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो सुझाव दिनुभएको छैन ।

तर, एमालेकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सात वर्षे प्रावधान नराखिएको कारण देश सिक्किमीकरण र फिजिकरण भयो भन्दै हुनुहुन्छ । विधेयकलाई पहिलोपटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभयो । त्यसपछि पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः पठाइयो । तर, अहिलेसम्म अल्झाएर राखिएको छ । भनिन्छ, यसमा शीर्ष नेताहरूकै चुनावी स्वार्थ गाँसिएको छ । नागरिकता विधेयक स्थानीय निर्वाचनपूर्व पनि आउन सक्थ्यो । तर, अहिले मधेशको भोट प्रभावित पार्ने नियतका साथ ल्याइएको छ । ल्याउने र अड्काउने, दुबै नियत चुनावी हो । स्थानीय तहले सरकार बनाउने थिएन, त्यसमा आफू उठ्नुपर्ने पनि थिएन । त्यसैले यतातिर तातो लागेन । अहिले उठ्ने, टिकट पाउने र खोसिने सबै शीर्ष तहका नेता हुन् । त्यसैले यो विषय पेचिलो बनेको छ ।