क्रान्तिको भोज खानेका नाममा

-पुरुषोत्तम लम्साल

नेपालमा अनेक तिथि र तारेख पारेर क्रान्तिको उत्सव मनाइन्छ । वैशाख ११ (लोकतन्त्र), जेठ १५ (गणतन्त्र), असोज ३ (गणतान्त्रिक संविधान), कात्तिक २३ (पुरानो संविधान), मंसिर ५ (शान्ति सम्झौता), मंसिर ७ (१२ बुँदे सम्झौता), फागुन १ (सशस्त्र विद्रोह), फागुन ७ (प्रजातन्त्र), चैत २६ ९२०४६ सालको जनआन्दोलन) सबै मितिलाई क्रान्तिको आवरण लाइदिएर खुशियाली मनाउने चलन छ ।

क्रान्तिको सार्वभौम अर्थ, मूल्य, चरित्र र त्यसले उत्पन्न गरेको परिणाम गौण बनाएर खुद्रा खुशीमा हामीले मनाउने उत्सव अनौठो छ ।
आज मलाई क्युबाको सन्दर्भमा राजनीतिक चिन्तक रेजिस डिब्रेले ‘शुद्ध र कोरा राजनीति वा पुरातन राजनीति गर्नेहरूले हतियारबन्द संघर्षको नेतृत्व गरेर निर्णयक क्रान्ति गर्न सक्दैनन्’ भनेको याद आइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘क्रान्तिकारी शक्तिले संघर्षपछि नयाँ सामाजिक, ऐतिहासिक मानक निर्माण नगरेसम्म, राज्यको लघुदेखि विस्तृत तहसम्मको चरित्रमा मूलभूत परिवर्तन नगरेसम्म सत्तामा हुने व्यक्तिको परिवर्तन क्रान्ति होइन ।’ डिब्रेको कुरा नेपालको ०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक समीकरणमा दुरुस्त मिल्छ ।

घरमा भागवत गीता वाचन गरेर चोरी गर्न निस्कने कथा सुनिरहेको हामीलाई संविधान कस्तो बन्यो भन्ने विषयले खासै अर्थ र महत्व राख्दैन जब त्यसको क्रियान्वयन सधैं वीरबलको खिचडी भइरहन्छ ।

हामीले सामन्तवादको प्रतीक वा चिह्न ठानिएको जहाँनिया शासन त ढाल्यौं तर त्यसपछिको व्यवस्थामा जहाँनिया चरित्रलाई उन्मूलन गर्न सकेनौं । उन्मूलन त परको कुरा न्यून पनि भएन । ०४६ सालमा पनि त्यही सामन्तवादको नयाँ प्रतीकसँग राजनीतिक सम्झौता गर्यौँन र उसैको श्रीपेच साक्षी राखेर उसको सुरक्षाको शपथ खायौं । तत्कालीन सत्ताका सबै अवयवलाई निरन्तरता दिएर क्रान्ति गर्यौँँ भन्यौं । स्थायी सरकारमा परिवर्तन भएन, अस्थायी सरकार (सत्ताको रूप) फेरियो र त्यही क्रान्ति भयो ।

०४७ मा संसारकै उत्कृष्ट भनेर जारी संविधान तीन वर्षमै कुँजो भयो । त्यसकै विरुद्ध रक्तपातपूणर् हतियारवद्ध संघर्ष उठान भयो । ४५ वर्ष संघर्षपूणर् राजनीति गरेर सत्ताको कार्यकारी बनेपछि ३१ वर्षअघि कृष्णप्रसाद भट्टराईले ठम्याउन नसकेको ‘नेपालको सामाजिक परिवर्तन र जातीय मुद्दाको हल’ अहिले पनि खोजिरहनुपर्ने राजनीतिक चक्रमा छौं हामी । र, भनिरहेका छौं ०४६ सालमा क्रान्ति भयो ।

क्रान्तिको उपलब्धिमा उत्पादनका साधनको तीव्र निजीकरण भयो, आयातमुखी उपभोक्तामुखी बजारको गर्भबाट उत्पत्ति भएको पुँजीबजार फस्टायो, नाफामुखी सहकारी आन्दोलनको जग बस्यो, उत्पादनका यावत् इकाइबाट सामूहिक, सामाजिक स्वामित्व क्रमशः निर्मूल गर्दै लगियो, सामाजिक असन्तुलनको दूरी अझ गहिरो भयो, विभेदका पाटामा लागेका दाग जस्ताको तस्तै रहे र शनैःशनैः खाद्यान्न आयात गर्दै जनशक्ति निर्यात गर्ने कित्तामा उभियौं । अहिले भित्तामा छौं ।

केही दिनअघि मात्र घनश्याम भुषालले ‘दलाल पुँजीवाद टुप्पैमा पुगिसक्यो’ भनेर समाज र संविधानबीचको सम्बन्ध केलाउँदै ‘समाजको वर्चश्वशाली दलाल पुँजीवाद, यसले सिर्जना गरेको राजनीति र राजनीतिका पात्र र संविधानबीच अन्तरविरोध रहेको’ टिप्पणी गरे । घरमा भागवत गीता वाचन गरेर चोरी गर्न निस्कने कथा सुनिरहेको हामीलाई संविधान कस्तो बन्यो भन्ने विषयले खासै अर्थ र महत्व राख्दैन जब त्यसको क्रियान्वयन सधैं वीरबलको खिचडी भइरहन्छ । अर्थात् भुषालले भनेजस्तै राजनीतिक पार्टी र तिनले सिर्जना गरेका राजनीतिक परिस्थिति जहिल्यै संविधानप्रतिकूल हुने अवस्थामा हामी भने अनेक क्रान्ति भयो भनेर हल्ला बोल्छौं । भुषाल पनि सामन्तवादबाट पुँजीवादमा जाने क्रान्ति भइसकेकाले विद्यमान राष्ट्रिय बुर्जुवा वर्गकै आड लिएर समाजवाद हुँदै साम्यवादको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ भन्ने युरोपियन दर्शन पछ्याइरहेको सत्तारुढ एमालेकै निलम्बित केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ ।

०४६ सालमा क्रान्ति भएको भन्ने वर्ग देखेपछि मलाई किशोर नेपालले लेखेको पञ्चायतका दबंग पात्र पनि याद आउँछ । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कू पछि मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनेका सूर्यबहादुर थापा २०४६ सालपछि बनेको प्रगतिशील संविधानको डोरी समाउँदै पटकपटक सत्ताको हाकिम चुनिए । सँगसँगै थापाभन्दा ‘डबल अनुदारवादी’ लोकेन्द्रबहादुर चन्द समेतलाई सत्तामा लैजान परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले लिस्नो दियो, भर्योङ राखिदियो र अन्ततः काँधमै बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान गराइदियो । पञ्चायतका तिनै खम्बा सूर्यबहादुर थापाले दोस्रो संविधानसभाका सदस्यलाई सपथ गराउने सौभाग्य प्राप्त गरे । र, शनैशनै क्रान्तिको गतिले संघीय नेपालको संघीय व्यवस्थापन मन्त्रालय कमल थापा र सकल गणलाई सुम्पिएर उत्सव मनायो । समाजको, व्यवस्थाको र राजनीतिको सैद्धान्तिक आधार बलियो नहुँदा यस्तो अवस्था आइरहन्छ भनेर हामीले केलाएनौं । बरु चिच्याइरह्यौं, क्रान्ति त भएकै हो ।

वर्ग दुश्मनलाई बुझ्न कतिसम्म समस्या देखियो भने अन्तततोगत्वा उसैलाई काँध थापेर हिंड्न पर्ने प्रवृत्ति विकास भयो । यो भनेको संशोधनवादसँग संघर्ष गर्दागर्दै आफैं संशोधनवादी कित्तामा उभिने रोग हो । राजनीतिक सौन्दर्यशास्त्री मोहन बैद्यको भाषामा सैद्धान्तिक साँस्कृतिक विचलनको आडमा भन्दा यो आफैंलाई बुझ्ने समस्या पनि हो । कहींकतै श्याम श्रेष्ठले ‘नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको उठान अभूतपूर्व हुने तर बैठक सम्झौतापरस्त हुँदै आएको र, सम्झौतापछि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रूपान्तरण आन्दोलनकारी शक्तिहरूले बिर्सने रोग रहेको’ औंल्याएका थिए । क्रान्ति भयो भन्दै जाने तर मुद्दाहरूमा चुक्दै जाने भएपछि तिनलाई बेकारमा किन क्रान्तिको सम्बोधन दिनु ?

२०४६ पनि नेपाली कांग्रेस राजनीति, संगठन र विचारधारामा किन स्थीर रहन सकेन रु किन वामपन्थी आन्दोलनमा निरन्तर विचलन, निरन्तर विभाजन र निरन्तर संघर्षको स्थिति उत्पन्न भयो रु यी दुई प्रश्नबाट हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धी पनि किन सङ्कुचित हुँदै गयो र अन्ततः ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकारी सत्ताको कैदखानामा पुग्यौं भनेर निश्कर्ष निकाल्न सक्छौं । व्यक्तिलाई होइन चरित्रलाई केन्द्रमा राख्दा अझै पनि तिनले नियुक्त गरेका, तिनका खटनपटनमा चल्ने, तिनैको ज्यूहजुरीमा मस्का लाउने बर्ग राज्यका सबै यन्त्र र तन्त्रमा चलायमान छन् भनेर स्वीकार गर्दैनौं । अफसोच १ गद्दीबाट ज्ञानेन्द्र शाहको पतनपछि अर्को क्रान्ति गर्यौं भनेर बैसाख ११ मा भोज खाइसक्यौं । जेष्ठ १५ को भोज खान र्याहल काढेर बसिरहेका छौं ।

भारतमा जयप्रकाश नारायणको समग्र क्रान्तिको शैलीमा नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पूणर् प्रजातन्त्रको सूत्रमा क्रान्तिको ब्याख्या गरिदिए । त्यो पनि सत्ताको मूलभूत चरित्र यथास्थानमा राखिदिएर । राजनीतिको गणितमा कहिल्यै सफलीभूत नभएको पूणर् प्रजातन्त्रको सूत्र कोइरालाको शेषपछि उनको पार्टीमै त कहीं शेष छैन, देशमा कसरी हुनु रु त्यसैले अनेक क्रान्तिपछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रातोपाटीसँगको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा ‘जे का निम्ति लडेका थियौं त्यसको आवश्यकता र औचित्य झन् बढेको’ भन्दै ‘उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, महिला, विपन्न वर्गको मुद्दामा झन् बढी आत्मविश्वासका साथ अडिन जरुरी रहेको’ उल्लेख गरे । आदर्श, सिद्धान्त, विचार वा मुद्दामा नचिप्लीकन अडिने कुरा कमै गर्ने प्राणी हो मान्छे । यो भनेको हिजोका सबैखाले क्रान्ति कि भ्रम, कि बकबास कि तथाकथित थियो भनेर स्वीकार गर्नैपर्ने चरणमा पुगेको राम्रो संकेत पनि हो । भर्खरै मात्र कलरफुल रेभोल्युसनको वकालत गर्नुभएका प्रचण्डको इन्द्रेणी परिकल्पना अहिले थाती राखौं ।

शीतयुद्ध मात्र सकिएको हो, विचारधारागत टकराव स्थायी सत्य हो । तर यो सधैं एउटै नाममा मात्र हुँदैन । हंगेरीमा जन्मिएका जर्मनीका कम्युनिष्ट नेता आर्थर कोस्टलरहरू नै कंग्रेस फर कल्चरल फ्रिडमका घोषणापत्र लेख्दै हिंड्छन् भन्ने ज्ञान भएपछि नेपाली क्रान्तिको भाष्य पनि केलाउन सजिलो हुन्छ ।

हामीकहाँ पनि ‘एन्काउन्टर’हरू छन् जहाँबाट मेल्भिन लास्कीहरू जन्मिरहेका छन्, भित्रिरहेका छन् र वार्डेल बार्डेनजस्ता धेरै ‘क्रसफायर’का सञ्चालकहरू सेलिब बनेर क्रान्तिकारी शक्तिको चोठाकोठामा नाचिरहेका छन् भनेर केलाउँदा नेपाली क्रान्तिको पहेली पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । कंग्रेस फर कल्चरल फ्रिडममा समाजवाद र वामपन्थ जोडिंदै गएपछि, तिनकै फेलोसिपमा विचार आयात हुँदै गएपछि क्रान्तिको देशीय स्वरूप केलाउन अरु शास्त्रको जरुरी कम पर्दछ । विचारधारामा जब स्थानीयता मरेर रुस र चीन ध्रुवीकृत हुँदै जान्छ त्यो बेला क्रान्तिभित्र भारत र अमेरिकाको पनि चित्र घुलन हुन्छ ।

सम्भवतः जेठ ३ गते पनि भर्खरै चूर्ण भएको एकता क्रान्तिको उत्सव मनाइला । त्यो सन्दर्भमा फेरि भेटौंला ।