सरकारमा क–कसलाई के कति सिट ?

संविधान, संसद र राजनीतिक स्थिरता : ओली शैलीका कारण झण्डैझण्डै गुमिसकेका यी उपलब्धि रक्षार्थ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाउनु भएको चुनौतिको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मूल्यांकन हुँदा एउटा सहमति भएको छ, एक–एकथोक त्याग गर्ने ।

मानौँ, माधव नेपाल पार्टी एकताको नाममा केपी ओलीसँग मिल्नुभएको थियो भने अहिलेको संसदको जीवन सुनिश्चित हुने थिएन । कारण, ओली आफूलाई विस्थापित गर्ने देउवा सरकारप्रति अति नै अनुदार हुनुहुन्छ । एकताका नाममा ह्वीप लगाएर वा अन्य भूमिकामार्फत उहाँले देउवालाई हटाउने भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो नै ! त्यसो गर्दा फेरि पनि संविधान, संसद र राजनीतिक स्थिरताकै विषय जोडसँग आउने थियो ।

तर, त्यो परिस्थिति नबनाउन माधवले नयाँ दल दर्ता गर्नुभएको छ । त्यसो गर्दा उहाँले व्यहोरेको जोखिम, उहाँका चुनौति र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई ख्याल गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको छ, ‘हामीले माधवजीका लागि केही न केही त्याग गरौँ ।’ त्यसअनुसार अहिलेको सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि सत्ता साझेदार चार दलबीच ६–६ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार २४ मन्त्रालयबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

एक मन्त्रालय सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई दिने कुरा भएको थियो । तर, प्रचण्डले आफ्नो र कांग्रेसको भागबाट एक–एक मन्त्रालय माधव नेतृत्वको नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिएर आठ मन्त्रालय पु¥याउनलाई राख्नुभएको प्रस्ताव देउवाले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ । अब नेकपा (एस) ले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउना साथ आठ मन्त्रीसहित संसदीय दलको नेता (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा) मा दुई, दुबै सदनमा प्रमुख सचेतक र सचेतक गरी चार जना तयार पार्नुपर्ने भएको छ । यसो गर्दा उसले तत्कालै १४ जना सांसदको व्यवस्थापन गर्छ ।

उक्त दलले अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिने दुबै सदनका सांसदहरुलाई संसदको यही अवधिभित्र उपसभामुख, मन्त्री, संसदीय भूमिका (प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिको सभापति) जस्ता जिम्मेवारी दिने भएको छ । यसबीच भारतको निम्ति राजदूतमा दीपकुमार उपाध्यायको फेरि चासो बढेको छ भने चीनको हकमा माधवकुमार नेपालले मिलन तुलाधरको नाम लिनुभएको छ ।

उता, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले १ नम्बरको प्रदेश प्रमुखमा पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेता पर्शुराम खापुङलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ । पञ्चायतकालमा तेह्रथुम जिल्लाबाट दुईपटक रापंस भएका खापुङ बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि राप्रपामा सूर्यबहादुर थापा निकट भएर सक्रिय थिए । थापाको निधनपछि बाबुरामले गठन गरेको नयाँ शक्तिदेखि नै उनी बाबुरामसँग छन् । त्यस्तै, हिसिला यमीलाई अहिले मन्त्री बनाएर पठाउने र माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट संसदमा प्रवेश गराउने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । यद्यपि, यसबारे बाबुरामले अहिलेसम्म केही भनिसक्नुभएको छैन ।

राजपाको भागमा पर्ने ६ मन्त्रालयमध्ये बाबुराम एक, अशोक राई समूह दुई र बाँकी तीन उपेन्द्र यादव समूहका लागि भन्ने मोटामोटी कुरा भएको बताइन्छ । त्यसमध्ये राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, रेणु यादव, अमृता अग्रहरी, महेन्द्र राय यादव, प्रदीप यादव, राजकिशोर, इस्तियाक राइनहरुको नाम चर्चामा छ । उपेन्द्रले आफ्नो समूह मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएका कारण बाबुरामलाई मन्त्रीको दावी छाड्न अनुरोध गरेका छन् । अर्को खतरा छ, दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक निष्कृय नहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो भने सांसदहरु बाटो लाग्ने । त्यो खतरा जसपामा बढी रहेको बताइन्छ ।

उता, ओली सरकारद्वारा जारी अध्यादेशको बलमा भएका संवैधानिक नियुक्ति ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसअनुसार नियुक्त भएका मान्छेहरु फेरि नियुक्त हुन गाह्रो छ । अध्यादेश जारी हुनुपूर्व सहमतीय आधारमा नियुक्ति सिफारिसको व्यवस्था थियो । तर, अध्यादेशले बहुमतीय मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । संसदमा उक्त अध्यादेश टेबुल हुन नसकेका कारण निष्कृय त भइसक्यो ।

तर, अध्यादेश निश्कृय भए पनि त्यसअनुसार भएका नियुक्ति जारी रहन्छन् । त्यसमाथि अब बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहेका एमालेकै गणेश तिम्सिना जाँदैनन् । यसकारण संवैधानिक नियुक्तहरु फेरि पनि समस्यामा पर्ने भएका छन् । एउटा बाटो हो, सर्वोच्चबाट फैसला गरेर ती पदाधिकारी फाल्ने । तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँ उपस्थित बैठकबाट भएका निर्णयका आधारमा उनीहरु नियुक्त भएका कारण त्यस्तो सम्भावना पनि देखिँदैन ।