कोरोना ढोकामा आइसक्यो, अब के गर्ने ?

कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुन आज ४४ दिनदेखि देश लकडाउनमा छ, कम्तिमा जेठ १५ सम्म यो लकडाउन खुकुलो हुने सम्भावना छैन । तर, केही गरी कोरोनाले  सानै स्केलमा भए पनि इटाली र अमेरिकालाई बिर्साउने गरी देशलाई गाँज्यो भने के हुन्छ ? किनभने, बाहिर जे–जे भनिए पनि भित्रबाट हेर्दा नेपाल ‘भगवान भरोसे’ कै हालतमा छ । यस्तो स्थितिमा फेरि अर्को तनाव थपिएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीको पीडा ।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न देशबाट खबर आइरहेका छन्, ‘यहाँ कार्यरत आफ्ना नागरिकलाई लैजान सक्नुहुन्न भने हामी त्यहाँको विमानस्थलमा उतार्नेसम्मको काम गरिदिन्छौँ ।’

अब के गर्ने, यिनै पेचिला प्रश्नको रिपोर्टिङ गर्न हिजो राती परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेका थिए !

यसअघि ती देशले भनेका थिए, ‘आफ्ना नागरिकलाई छिटो लैजानुस् ।’ हिजो ‘लगिहाल्नुस्’ भन्दा र आज ‘हामी नै ल्याइदिन्छौँ’ भन्दासम्म नेपालसँग खासै तयारी छैन ।

मानौँ,

 विभिन्न देशबाट एक लाख नेपाली नै ओर्लिएछन् । तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुप-यो । कम्तिमा तीन हप्ता खुवाउनु, पिलाउनुसँगै स्वास्थ्यकर्मी, उपकरणसहित सुरक्षित राख्नुपर्यो । तर, त्यत्तिका मानिस अट्ने क्वारेन्टाइन नेपालमा कहाँ छ ? लौ, आएछन् नै भने पनि सबै एउटै जिल्ला र गाउँका हैनन् । एउटा हुन्छ, पाँचथरको, अर्को अछामको । अनि, कोही हुन्छन् सप्तरीका त कोही, कैलालीका । तिनलाई क्वारेन्टाइन अवधिपछि बासस्थानसम्म पु-याउनुपर्यो । तर, कसरी पुर्याउने ?  गाउँ–गाउँ पुर्याउनका लागि नेपाल सरकारसँग साधन के छ ? वा, ती मानिस काठमाडौं हुञ्जेल सुरक्षित रहे पनि, गाउँ पुगेर संक्रमण फेला परे के हुन्छ ?

यस्ता समस्याबारे सरकारको चासो र पहल छैन । र, यसो भन्दैमा आफ्ना नागरिकलाई बिदेशमा अलपत्र पार्न पनि भएको छैन ! तर, जसरी साउदी अरबलाई  विभिन्न देशले ‘नपठाऊ–नपठाऊ’ भन्दाभन्दै उनका नागरिकलाई आफ्नो जहाजबाट स्वदेशमा उतारिदिए,नेपालका हकमा पनि त्यो दिन टाढा छैन ।

अहिले युएईमा मात्र ६ सय नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भई आइसोलेसनमा छन् । बहराइनमा झण्डै सय पुगेका छन् । र, यसरी नेपाली संक्रमित बढेपछि संक्रमणमा नपरेका बाँकीलाई फर्काउन खाडी राष्ट्रहरु आतुर छन् ।

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयचाहिँ नाजवाफ छ । अर्कातिर,नेपालकै हकमा पनि सरकारले हिजो बुधबारको क्याबिनेट बैठकबाट गरेको अपरिपक्व निर्णयका कारण कोरोना फैलिने थप खतरा छ ।

विभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक,निर्माणजस्ता व्यवसाय चलाउन दिने भनियो । यो काम व्यापारिक संघसंस्थाको अनुरोध वा दबाबमा भएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर,यसो गर्दाको जोखिम हेरौँ ।

ती उद्योगका कम्तिमा ८० प्रतिशत कामदारले काठमाडौं छाडिसके । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत कामदार भारतीय नागरिक नै छन् । काठमाडौंमा बाँकी रहेका २० प्रतिशतले उद्योगहरु धानिदैनन् ।

अब ती व्यापारीले भन्नेछन्-उद्योग खोलेर वा खोल्ने अनुमति दिएरमात्र के गर्नु,मजदुर नै नभएपछि ! अनि, ती मजदुरलाई काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भन्छन् । ‘लौ त’ भनेर सरकारले तिनलाई आउने व्यवस्था मिलाइदिएछ नै भने मजदुरका नाममा कति कोरोना संक्रमित काठमाडौं भित्रिएलान् ?

त्यसरी काठमाडौंमा कोरोना फैलियो भने त्यो चुनौति यो सरकारले बहन गर्नसक्छ ?