सिंहदरवारभित्रै सौताको सन्तान

कार्यादेश, कामको संवेदनशीलता र दिइएको महत्त्वलाई हेर्दा के–के न होलाझैँ लाग्ने,तर कामचाहिँ केही नहुने । एउटा यस्तो निकाय छ, सिंहदरबारभित्र ।

दशकौंदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिएको निकायमध्येको एक हो, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । तर, उसको हालत कस्तो छ भने, व्यवस्थित काम गर्न सकोस् भनेर अलग्गै भवन खडा गरिएको छ । तर, त्यहाँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गएर बसिदियो । सतर्कता केन्द्रचाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतल्लाको छिँडीमा थन्किएको छ ।

परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार,भ्रष्टाचारमध्ये पनि ठूला व्यक्ति वा अति संवेदनशील मामिलामात्रै हो, अख्तियारमा पुग्नुपर्ने हो । बाँकी सबै काम सतर्कता केन्द्रले गर्नुपर्ने हो । तर, अख्तियार आफैँ सत्र–अठार सयका घूससमेत छानवीन गर्न अग्रसर भएपछि सतर्कता केन्द्र ‘छ’ भन्नेमा मात्रै सिमित हुन पुगेको हो ।

अख्तियारमा महिनामा सरदर २४–२५ सय उजुरी पुग्छन् । त्यसरी पुगेका उजुरीमध्ये कतिपय उजुरीमा बोधार्थ लेखिएको हुन्छ, ‘सतर्कता केन्द्र’ । त्यसरी महिनामा १६–१७ सय उजुरी सतर्कतामा हुन्छन् । यसो हुनुको कारण हो,

त्यो निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत छ र केही न केही कुराको सुनुवाई हुन्छ भन्ने आममानिसमा रहेको विश्वास वा भ्रम !

तर,आएका उजुरी छानवीन गर्यो । कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सतर्कता केन्द्र सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ । तर, त्यसले कुनै प्रगति विवरण वा निर्देशन माग्न चाह्यो भने न प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ, न त मुख्यसचिवलाई नै भेट्छु भन्दा समय मिल्ने अवस्था छ । अनि,सतर्कता केन्द्रलाई सरकारले यस्तो निकायका रुपमा व्यवहार गर्छ कि,जहाँ काम नपाएका सचिवलाई पठाउने चलन छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान,राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयगत जिम्मेवारी हुन्छन् । उनीहरु तोकिएका जिम्मेवारीबाहेकका काम गर्न समर्थ छैनन् । यदि, स्थायी कार्यादेशबमोजिम सतर्कता केन्द्रलाई काम गर्न दिइने हो भने उसले भएभरका विषयमा हात हाल्न सक्छ । तर, स्थिति के छ भने, आज एउटा सचिवको निर्देशनमा काम गरेका कर्मचारी पर्सिपल्ट अर्कै सचिव आइदिँदा र नयाँ सचिवले पुरानो सचिवको शैलीलाई नपक्डिँदा परिणाम शून्य हुने ।

त्यहाँ एक वर्ष कुनै सचिव टिकेको रेकर्ड छैन । बढीमा तीनदेखि ६ महिना सचिव टिक्ने हुन् । जस्तो कि, माधव बेलबासे सचिव हुँदा केही गरौँ भन्नेमा थिए । तर, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा सरुवा भएकै दिन दिउँसो २ बजे रमाना बुझेर हिँडे । उनलाई सतर्कता केन्द्र छोड्न कति हतार भएको रहेछ भन्ने यही घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ । जबकि, अहिलेको तात्तातो घटना छ, स्वास्थ्य उपकरण खरिदका नाममा ओम्नी नामक कम्पनीले गरेको मनमौजी । यस्ता भ्रष्टाचार हेर्ने कार्यक्षेत्र पनि त्यही निकायसँग छ ।

गम्भीर विषयमा अख्तियारलाई चिठी लेखेर ‘मेरो क्षमताले भ्याएन, त्यहाँबाट छानवीन गर’ भन्न पनि पाउँछ । तर, व्यवहारै सौतेलो परेपछि के गर्ने ?  त्यहाँ विशेष प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट गएकाहरु करिव ४० जना बाकी छन्  । उनीहरुले अवकास पाएपछि स्वतः खालि हुने व्यवस्था छ ।

अहिले श्रम मन्त्रालय बसेको सतर्कता केन्द्रको भवनको भुइँतलामा सतर्कताकै सुविधासम्पन्न ल्याब छ । ल्याबको चाबी सतर्कता केन्द्रसँगै छ । तर, त्यो निकायका कोही पनि कर्मचारी त्यहाँ ढिम्किन पाउँदैनन् । कम्तिमा प्राविधिक शाखा राख्न दिए सतर्कताको भवन भन्ने हुन्थ्यो । कूल २ सय २ कर्मचारी छन् । वार्षिक कम्तिमा ३–४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उजुरी आउँछन् । रिपोर्ट बनाउनुअघि अध्ययन गर्नुपर्यो । कतै जानुपर्यो भने १५ सय दुई हजार भ्रमण भत्ता पनि मिल्छ । तर, काम गर्यो, जस–अपजस केही छैन ।