खर्चालु हुँदै संसद अधिवेशन

संसद चलाउनका निम्ति अहिलेसम्म भएको ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च पर्याप्त हुँदैन । नियमित भत्तामा केही प्रतिशत रकम थप गरेर दिइने भएको छ ।

यसचोटिको संसद अधिवेशन इतिहासमै सबभन्दा महंगो सावित भएको छ ।

किनभने, यसको शुरुवातपूर्व नै ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तो अतिरिक्त खर्चको भार व्यहोर्न बाँकी नै छ ।

संघीय संसदको दुबै सदनका सदस्य,संसदीय कारवाहीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने संसद सचिवालयका कर्मचारी,मर्यादापालक र विभिन्न सांसद, मन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएकासमेत गरी हिजो शुक्रबारसम्म ६ सय ९२ जनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध ती पिसिआर किटको मूल्य पाँच हजार पर्दछ ।

पैसा त कसैले तिर्नुपरेन, तर देशभरि भएको पिसिआरको तुलनामा यो सबभन्दा बढी परीक्षण हो ।

सरकारले खर्चकै लोभका कारण पर्याप्त पिसिआर परीक्षण गरेको छैन । सस्तो पर्ने आरडिटी परीक्षणमा भने तीव्रता छ । आरडिटी परीक्षणले मात्र कोरोना संक्रमणको वास्तविक स्थिति पुष्टि हुँदैन । उक्त परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका थुप्रै व्यक्ति पिसिआर परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका छन् ।

अब संसद चलाउनका निम्ति अहिलेसम्म भएको ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च पर्याप्त हुँदैन । किनभने, परीक्षण गरिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने, खाने, लगाउने र हिँड्ने कुरामा ख्याल गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि परीक्षण गरिएका व्यक्तिले पाउने नियमित भत्तामा केही प्रतिशत रकम थप गरेर दिइने भएको छ ।

यसबाहेक अरु बेला आ–आफ्नै व्यवस्थापनमा जानुपर्ने अधिकांश सांसदका लागि यसचोटि अलग अलग सवारी साधनको व्यवस्था गरिने छ । बासस्थानबाट संसद भवनसम्म र त्यहाँबाट फेरि बासस्थान पुग्ने कामका लागि सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग हुने भएको छ । त्यसो गर्दा इन्धन, चालक र समय पनि बढी खर्च  हुने नै भयो ।