भारतले कसरी हिसाब निकाल्छ, हामी कसरी फस्छौँ !

उसले गत वर्ष परसम्मको सोचेर एक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई आफ्नो सरहदमा पार्यो । र, गत वर्ष जारी नक्साकै आधारमा अहिले त्यहाँ बाटो खनीवरी हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको  छ ।

जब–जब नेपाल अप्ठेरोमा पर्छ,तब–तब भारतले कि निहुँ खोज्छ कि त एक–एक वटा फाइदा उठाउँछ भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ।

भारतको यो अतिक्रमणकारी सिलसिला पुरानै हो । सन् १९६५ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध चल्ने पृष्ठभूमिमा उसले नेपाललाई इन्गेज गर्न सीमावर्ती टिंकर नाकामा सैनिक क्याम्प खडा गरिदियो ।

सन् १९८९–९० मा नेपालले चीनबाट एन्टीएयरक्राफ्ट ल्याएको बहानामा ९ महिना नाकाबन्दी लगायो । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो,जसमा उसकै सहयोग रह्यो पनि । र, देशमा अन्तरिम सरकार भएको बेला अर्को बितण्डा निकालियो सुदूर पश्चिमी सीमास्थित शारदा बाँध बिस्तारको । देशमा अन्तरिम सरकार थियो,संविधान बनिसकेको थिएन । त्यसबेला भारतले महाकाली नदी साझा हो भन्दै एकतर्फी रुपमा टनकपुरमा बाँध बाँध्न थाल्यो ।

महाकाली सन्धि भयो, तर आजसम्म न त्यसको डिपिआर तयार भएको छ,न त सन्धि गरेबापत नेपालले पाउने बिजुली,पानी र क्षतिपूर्ति नै पाइएको छ,त्यसैको तुषमा एमाले फुट्यो,तर उक्त सन्धिको चरम वकालत गर्नेहरुले अहिले झन्डै सवा दुई दशकअघि उक्त सन्धि पास गराउन खेलेको  भूमिका बिर्सिसकेको भान हुन्छ ।

०७२ सालमा भूकम्पका कारण नेपाल समस्यामा थियो । त्यहीबेला भारतले बेइजिङमा नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई आफ्नोझैँ ठानेर चीनसँग सम्झौता ठोकिदियो ।

उक्त सम्झौताको २८ औँ बुँदामा लिपुलेकको प्रसङ्ग उल्लेख छ । त्यसलाई चीन र भारतले व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा छ । उक्त सम्झौताअनुसार,अहिले चीन र भारतबीच भइरहेको व्यापारलाई ६ गुणाका दरले बढाउने कुरा थियो । चीन–भारतको व्यापार सय बिलियन डलर रहेकोमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गरेपछि ६ सय बिलियन डलर पु¥याउने लक्ष्य उक्त सम्झौतामा थियो ।
भारत र चीनबीच यसरी सम्झौता हुँदा नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, र हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । शुरुमा उक्त सम्झौताबारे कसैले पत्तो पाएनन् । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले फेसबुकमा लेखेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाउनुभयो । अनिमात्रै,यो विषयले चर्को रुप लियो ।

अब उसले भन्ने भयो, हामीले नक्सासमेत जारी गरिसक्दा तिमीहरुले किन औपचारिक रुपमा कतै असहमति जनाएनौ ? यो भनेको अदालतमा हदम्यादभित्र मुध्दा दर्ता गर्न नसक्दा दरपिठ गरिने निवेदनजस्तै हो !

डा.बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरु भद्रकालीमा धर्ना बसे । तर, भारतको श्रृंखलाबद्ध र पूर्वनियोजित कार्यशैली जारी रह्यो । सन् २०१५ मा चीनसँगको सम्झौताबारे नेपालमा जतिसुकै विरोध भएपनि भारतले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।

यस्तो हर्कतमाथि नेपालको तर्फबाट कुनै संस्थागत विरोध भएको छैन । देशमा विरोधको स्वर त ठूलो छ, तर सरकार–सरकारको तहमा कुरा नउठाइँदा भारत झन्–झन् हौसियो । उसले गत वर्ष परसम्मको सोचेर एक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई आफ्नो सरहदमा पार्यो । र, गत वर्ष जारी नक्साकै आधारमा अहिले त्यहाँ बाटो खनीवरी हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको  छ ।

किनभने, उक्त भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि पछिलाई भन्न र बाटो खन्न सहज भयो । अब उसले भन्ने भयो,हामीले नक्सासमेत जारी गरिसक्दा तिमीहरुले किन औपचारिक रुपमा कतै असहमति जनाएनौ ? यसो भन्दा भारतको हात माथि पर्ने देखिन्छ । किनभने,नेपालले अनौपचारिक रुपमा चिठीपत्र लेख्नबाहेक समयमै संस्थागत रुपमा यसको समाधान खोजेन । यो भनेको अदालतमा हदम्यादभित्र मुध्दा दर्ता गर्न नसक्दा दरपिठ गरिने निवेदनजस्तै हो !

अर्को घटना स्मरणीय छ,तत्कालिन र अहिलेकै पनि सत्तारुढ दलको भूमिकाबारे ।

सन् २०१५, अर्थात् २०७२ सालमा एमालेसम्बद्ध युवा संघका केही नेताले लिपुलेक बचाऔँ अभियान चलाए । उपाध्यक्ष दिलु पन्तको अगुवाईमा ४० लाख हस्ताक्षर संकलनको लक्ष राखिएको उक्त अभियानमा झण्डै ३० लाख हस्ताक्षर संकलन गरियो । पछि हस्ताक्षर गराउने कपडाको अभाव हुन थाल्यो र तत्कालिन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्ताक्षर बुझाउने काम भयो । सुवासले ‘युवाहरुको अझै पनि यस्तो जोश–जाँगर देखेर मलाई खुशी लाग्यो । यो कुरालाई संसदमा उठाइने छ’ भन्नुभयो !

उक्त अभियानअन्तर्गत अहिलेका मन्त्रीहरु घनश्याम भुषाल,योगेश भट्टराईसमेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीस लाखको हस्ताक्षर बोकेर सुवासलाई भेट्न दिलुसहित महासचिव नरेश शाही, उपाध्यक्ष अशोक चन्द (हालः बेदकोट नगरपालिका,कञ्चनपुरका मेयर), उपाध्यक्ष हस्तबहादुर शाही, सचिव क्रान्ति बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य नितेश पौडेल, दीपक जिएम, पूर्ण लामा, सरिता श्रीषहरु पुगेका थिए ।

त्यहाँबाट उनीहरु निस्कनेबित्तिकै युवा संघका तत्कालिन अध्यक्ष तथा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले सुवासलाई फोन गरेर भने, ‘यस्तो कुरामा तपाईंले किन उनीहरुलाई भेट्नुभएको ? न हाम्रा गुटका हुन्, न संगठनले उठाएकै विषय हो । मान्छेहरु आफूखुशी गर्दै जाने, तपाईंहरु त्यसमा ल्याप्चे लगाउन खोज्ने ?’

अहिले फेरि त्यही विषय चर्किएकोवारे जनआस्थाले दिलुलाई स्मरण गराउँदा  भनिन्, ‘सरकारको खेलाँचीले गर्दा हामीले हाम्रो जमिन गुमाउँदैछौँ ।’

गत वर्ष भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागमा समेटेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘नक्सा बनाउँदैमा हुन्छ ?’ भनी गर्नुभएको टिप्पणीलाई अल्मल्याउने चालाका रुपमा उनले बुझेकी छन् ।

भनिन्, ‘उहाँले अरु केही गर्नुपर्ने थिएन, नेपालको तर्फबाट अर्को नक्सा बनाएर लिपुलेकलाई हाम्रो भूभागमा राखिदिएको भए हामी त्यो नक्सा छातीमा टाँसेर हिँड्थ्यौं ।’

तीस लाखको हस्ताक्षर बोकेर सुवासलाई भेट्न दिलुसहित महासचिव नरेश शाही, उपाध्यक्ष अशोक चन्द (हालः बेदकोट नगरपालिका, कञ्चनपुरका मेयर), उपाध्यक्ष हस्तबहादुर शाही, सचिव क्रान्ति बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य नितेश पौडेल, दीपक जिएम, पूर्ण लामा, सरिता श्रीषहरु पुगेका थिए ।