कोरोनापछि डेरी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने अवसर

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आक्रान्त भएर महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्दैगर्दा त्यसपछाडिको आर्थिक पाटोको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे चिन्ता झनै गहिरो बन्दै गएको छ । महामारीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विश्वभर गरिएको लडकडाउनका कारण विश्वको अरबौं जनसंख्या घरभित्रै बसिरहँदा र लकडाउन नभएका मुलुकमा पनि महामारीको त्रासदीका कारण गतिविधिहरु सुस्त हुँदा सुरु भएको बेरोजगारीको अवस्थाले जोकोहीलाई भयभित बनाएको छ ।

लकडाउनको करिब डेढ महिना हुँदै गर्दा नेपालमा पनि यो समस्याको खाडल बढ्दै गएको छ । बन्द उद्योगका उद्योगीहरुले कामदारलाई तलब दिन नसक्ने र दिए पनि आंशिक भुक्तानी मात्रै गर्ने बताइरहेका छन् । स्वरोजगारहरुको व्यवसाय बन्द हुँदा समस्या थपिएको छ । त्यसमाथि विदेश गएकाहरुको घरफिर्तीको सम्भावनाका कारण बढ्दै भविष्यमा बेरोजगारीको खाडल थप गहिरिँदै जाने संकेत देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला हुने वित्तिकै लाखौं नेपाली घर आउने तयारीमा रहेको आँकडा सरकारी निकायबाटै आइसकेका छन् ।

लकडाउनका कारण सिर्जित तत्कालिन समस्या त एकातिर छ नै । नागरिकहरुले दैनिक जीवनयापनकै लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारबाट उनीहरुले राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । उद्योग व्यवसायले पनि सरकारबाट सहुलियतको अपेक्षा गरिरेहेका छन् । सरकारले तत्कालका लागि आवश्यक केही सहुलियतको घोषणा गरे पनि गुम्दै गएको औद्योगिक क्षमता र रोजगारी, बढ्दै गएको ऋण र ब्याजको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने दीर्घकालिन सम्बोधन गर्नै बाँकी छ ।

देशमा रहेका रोजगार वा स्वरोजगारलाई सरकारले सकेसम्म त्यही क्षेत्रमा रोजगारीको निरन्तरता दिने पर्यत्न गर्नुपर्छ । तर तत्काल रोजगारी सम्भव नभएकालाई अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्तो रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । यो अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय एउटा उपयुक्त सम्भावना रहेको क्षेत्र हुनसक्छ । यो क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने हो भने यसले रोजगारीलाई मात्रै नभएर कुपोषण र भोकमरी समेतलाई निवारण गर्न सघाउन सक्छ ।

डेरी त्यस्तो क्षेत्र हो जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र शहरी अर्थतन्त्रबीचमा पुलको काम गर्छ । अहिले देशमा दैनिक औसत ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये आधा अर्थात् ३१ लाख लिटर दुध बजारमा बिक्री हुने गरेको छ भने आधा अर्को ३१ लाख दूध किसान आफैंले उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।  बजारमा बिक्री हुन आउने उक्त ३१ लाख  दुध मध्ये करिब १७ प्रतिशात  दुध औपचारिक क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले खपत गर्ने र बाँकी ३३ प्रतिशात दुध अनौपचारिक रुपमा विभिन्न तरिकाले खुल्ला रुपमा , घरघर पुर्याई  बजारमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी लकडाउन घोषणा हुनुअघिसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा यो क्षेत्रको माध्यमबाट दैनिक ५ करोड रुपैंया रकम शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुँदै आएको देखिन्छ । अहिले यो क्षेत्रमा करिब ५ लाख किसान स्वरोजगार रहेको र करिब १० हजार व्यक्तिले यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको तथ्यांक छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले बजारको ८० प्रतिशत माग मात्रै धान्न सकेका छौं । दुध उत्पादन कम हुने समयमा त झन् यो हामीले त्योभन्दा ठूलो हिस्सा माग धान्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा पनि यो क्षेत्रले थप करिब १० हजार रोजगारी र अन्य लाखौं स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक दुग्ध पदार्थको उपभोग गर्ने शैली बदल्ने र यसबाट बन्ने बाइप्रोडक्टहरु उपयुक्त ढंगबाट बनाउने हो भने यसले त्योभन्दा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिलेसम्म पनि दुग्ध पदार्थबाट नयाँ नयाँ परिकारहरु उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । दुग्ध पदार्थबबाट बन्ने वार्षिक अरबौं मूल्य बराबरका चकलेटहरु अहिले पनि विदेशबाट आउँछन् । विभिन्न पेय पदार्थ, इनर्जि ड्रिङ्क्स, जुस लगायत पनि विदेशबाट आउने गरेका छन् । यी पेय पदार्थको सट्टामा दुधबाट बन्ने परिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले यो क्षेत्रको कुल खपत बढाउँछ । जसले गर्दा थप रोजगारीका अवसरहरु समेत सिर्जना हुन सक्छ ।

अब शहरी भेगमा रहेको जनसंख्या विस्तारै ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा फैलिएर जाने सम्भावना छ । यसले गर्दा डेरी क्षेत्रको बजार पनि काठमाडौं वा मुख्य शहरमा मात्रै केन्द्रित नभएर उदीयमान शहरमा केन्द्रित हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा डेरी उद्योगहरुको संरचनागत सुधार गरेर यही संरचनामा केही थप रोजगारीको अवसर खोज्नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

तर, डेरी उद्योगको विकासको लागि अहिलेको प्रणालीमा भने सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित उद्योगहरुले डेरी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान र विकास गर्ने, नयाँ नयाँ उत्पादन र परिकारहरु बनाउने गर्नुपर्छ । ती उद्योगहरुले परम्परागत रुपमा परिकार बनाउने र दैनिक रुपमा वितरण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर दुग्ध पदार्थको माग बढाउने, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन गर्ने लगायतका काममा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तै, धेरै दुध उत्पादन हुने समयमा पाउडर बनाउने, चकलेट लगायत अन्य नयाँ परिकारहरु बनाउने लगायतका काम ती उद्योगले गर्न सक्छन् । जसलाई राष्ट्रिय रुपमै बिक्रीवितरण गर्न सकिन्छ । दुध उत्पादन नहुने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पठाएर त्यसको उपभोग बढाउन सकिन्छ । अहिलेको तरिकाबाट  उत्पादन भैइरहेको  दुध, दही, घ्यु, मही, बटर, पनिर आदिलाई  वितरण गर्ने प्रणाली पनि परिवर्तन गरि आधुनिक तवरले प्रादेशिक तहदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुका साथै निर्यात समेत गर्न  सक्नुपर्दछ । त्यस्तै आर्मी , पुलिस, स्कुलका  विद्यार्थी, खेलाडीलाई अनिवार्य दूध सेवन गराउने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने दैनिक थप १ लाख लिटर दूध खपत बढाउन सकिन्छ । यसरी स्वदेशी खपमा पनि विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

सरकारले डेरी उद्योगलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विभाजन गरेर यसै अनुसार सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका उद्योगलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने तर धेरैभन्दा धेरै किसानको दुुध किन्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रादेशिक स्तरका उद्योगले प्रविधि र मानव संसाधन दुवैलाई प्रयोग गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरका उद्योगहरु स्वरोजगारमुखी बन्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका उद्योगले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका उद्योगहरुको बिक्री एजेन्टको रुपमा काम गर्न पनि सक्छन् । यसो हुन सकियो भने यो क्षेत्रमा माग र आपुर्तिको सन्तुलन पनि हुन्छ । दुध बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था पनि हुँदैन । उत्पादन भएका सबै दुधहरु बिक्री गर्ने अवस्था बन्ने हो भने यो क्षेत्रमा स्वरोजगारहरुको आकर्षण पनि बढ्छ । यसले ठूलो स्केलमा दुध उत्पादन गर्ने फार्महरुको विकास गर्न सहयोग पनि मिल्छ । लागत पनि कम हुन गई सस्तो हुन्छ । भोलिका दिनमा यसले हाम्रा उत्पादनहरु विदेशमा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

डेरी उद्योग बहुआयामिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्र आफैंमा धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकोले यो क्षेत्रमा हुने विकासले अन्य धेरै क्षेत्रलाई समेत  सहयोग पुर्याउन सक्छ । पशुपालनमा विस्तार हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन हुने दाना उद्योगहरु पनि फस्टाउँदै जान्छन् । यसबाट पशुपालनबाहेकका अन्य कृषकलाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग मिल्न जान्छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रको प्रबर्द्धन हुँदा अन्य पशुजन्य उत्पादनहरु प्रबर्द्धन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ । नयाँनयाँ अनुसन्धान र विकास अघि बढ्दै जाने हो भने भोलिलका दिनमा विदेशमा उच्च नश्लका गाईभैंसी बिक्री गर्नसक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ ।

सरकार आफैंमा स्रोत होइन । यो एउटा परिचालक मात्रै हो, वितरक मात्रै हो । अहिले बजारको समस्या बाहेक व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई उचित तालिमको अभाव, बैंकिङ कर्जा र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न असहजता, नीतिगत झन्झट, उद्योग चलाउनका लागि जग्गाको समस्या, गुणस्तर सुधारमा लागि राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । निजि क्षेत्रमा जम्मा ३० अर्ब लगानी भएको यो डेरी उद्योगमा  लकडाउनका कारण अहिले करिब ३ खर्बको क्षति भइसकेको छ भने करिब १० अर्बको धुलो दूध र बटर स्टक भएको अनुमान गरिएको छ । त्यो सबै क्षति राज्यले व्यहोर्न नसक्ला तर परिचालकको रुपमा राज्यले उल्लेखित समस्या समाधान गर्न भने सजिलै सक्छ ।

जसरी सरकार परिचालक मात्रै हो, डेरी उद्योग पनि आफैंमा स्रोत होइन । सरकार बलियो हुँदा देश बलियो बनेजस्तै, डेरी क्षेत्र बलियो र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा कृषि क्षेत्रदेखि उद्योग, व्यापार र सेवामूलक क्षेत्र विस्तार हुँदै जान्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको वितरण प्रणाली जबसम्म राम्रो बन्दैन, तबसम्म न त उत्पादकले राहत पाउँछ, न त उपभोक्ताले नै । त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

तर, त्यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र किसानलाई राहत दिएर यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थाबाट रोक्नुपर्छ । अन्य व्यवसायजस्तै यो क्षेत्र पनि बैंकको ब्याज, घरभाडा, सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब सुविधा लगायतमै अल्झिएको छ । अत्यावश्यक सेवा भनिए पनि वितरण प्रणाली सुदृढ बन्न नसक्दा लकडाउनको समयमा यो क्षेत्रले संचालन हुदाहुदै पनि खरिद भएको दूध बिक्रि गर्न नसक्दा दोब्बर क्षति व्यहोरिरहेको छ । त्यसैले यो क्षेत्रका लागि पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर त्योभन्दा ठूलो राहत भने सरकारले नेपाली व्यवसायीको संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । भारतीय उद्योगलाई अनुमति दिने, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात खुला गर्ने लगायत सरकारको अस्थिर नीतिका कारणले यो क्षेत्रमा ढुक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ अनि मात्र यो क्षेत्रको विकास भैइ सरकारले अघि सारेको ” सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा ” साकार बन्न सक्दछ ।