नेकपामा ‘भन्न नसकिने’ भवितव्य आउला त ?

कम्तिमा सबैका कुरामात्रै सुनिदिए असन्तुष्टिको स्तर घट्ने, चुनावी घोषणापत्र र पार्टी एकताको म्याण्डेटअनुसार सबैको सुझाव समेट्दा अरु काम अगाडि बढाउन सहज हुने अडान छ ।

संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने दिन नजिकिँदैछ । त्यसको १३ दिनपछि, अर्थात् जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने छ । तर, यतिबेला सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न विवादका कारण डर बढेको छ, नीति तथा कार्यक्रम नै  कतै तलमाथि हुने होइन ? शायद, यस्तै केही भएर होला,प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच दिनैपिच्छे भेट,कुराकानी र सल्लाह चलिरहेको छ । कुराचाहिँ मिलेको छैन ।

हिजो आइतबार प्रचण्ड बालुवाटार छिर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग एक घण्टाभन्दा बढी कुराकानी भयो । त्यहाँबाट सिंहदरबारस्थित काठघरमा संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभयो । अनि,खुमलटारतिर लाग्नुभयो ।

संसदका दुई महत्वपूर्ण कार्यभारमा प्रवेश गर्नुअघि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने,उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल हुनुपर्ने,अनिमात्रै सदनमा पेश हुनुपर्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको माग छ । प्रधानमन्त्रीचाहिँ ती दुई कामलाई अनुमोदन गरेपछि मात्रै उहाँलाई आवश्यक लागे बैठक बस्ने अडानमै हुनुहुन्छ । आइतबारको कुराकानी पनि दुबै नेता आ–आफ्ना अडानमै अडिँदा टुंगोमा नपुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

पार्टीभित्र सल्लाह नगरी ल्याइएका दुई अध्यादेशले निम्त्याएको आन्तरिक विग्रह एकातिर छन् । त्यसपछि लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप,त्यसप्रति सरकारको भूमिकाको आलोचनाका पक्ष हुँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिका थप विषय आइलागेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक बसेर कम्तिमा सबैका कुरामात्रै सुनिदिए असन्तुष्टिको स्तर घट्ने,चुनावी घोषणापत्र र पार्टी एकताको म्याण्डेटअनुसार सबैको सुझाव समेट्दा अरु काम अगाडि बढाउन सहज हुने प्रचण्डको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री यस्तो झमेलामा गएर हुँदैन भन्दै बैठक टार्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ।

जेठ २ गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट,अर्थात् जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवस पर्छ । त्यही दिन पार्टी एकीकरण घोषणा भएको तेस्रो वर्ष पनि लाग्दैछ । कतिपय नेकपा नेताहरुको कुरा सुन्दा एकता नै संकटमा परिसकेको बुझिन्छ । यदि होइन भने ती दिन आउनुअघि नै बैठक बसेर सबैका कुरा सुनिदिए बिग्रने केही थिएन । तर, बस्नैपर्छ र बस्नै हुँदैन भन्ने अडान दुई शीर्ष नेतामै चलिरहेको छ ।

लिपुलेक प्रकरणमा भारतको बलमिच्याइँविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा राख्ने,भारतले सैनिक बलमार्फत हत्याउन खोजेको भूमि सुरक्षित राख्नका लागि पार्टीभित्र एकखाले सहमति र मतैक्यता गराउनु पनि अहिले जरुरी त हो । बरु, अस्ति शनिबार राति प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग दुई घण्टा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री झलनाथलाई पनि वामदेवशैलीमा फस्याङफुस्लुङ पर्न उद्धत हुनुभएको चर्चा नेकपा नेताबीच छ ।

शुरुमा प्रचण्डसँग मिलेर पूर्वपार्टीका नेतालाई किनारा लगाउनुभयो । यसो गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि प्रदेश सरकार गठनका कामसम्ममा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्दै जानुभयो । त्यसपछि पार्टी एकताको घोषणा भयो र प्रचण्डको पेलानमा परेँ भन्दै पूर्वएमालेहरुलाई एक पार्न खोज्नुभयो ।

अस्त्रहीनताको स्थिति

नेकपा नेताहरु चर्चा  गर्न थालेका छन्,अब कुन अस्त्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ? किनभने,पार्टी एकताको घोषणाकालदेखि नै उहाँले शुरुमा प्रचण्डसँग मिलेर पूर्वपार्टीका नेतालाई किनारा लगाउनुभयो । यसो गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि प्रदेश सरकार गठनका कामसम्ममा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्दै जानुभयो । त्यसपछि पार्टी एकताको घोषणा भयो र प्रचण्डको पेलानमा परेँ भन्दै पूर्वएमालेहरुलाई एक पार्न खोज्नुभयो । तर, त्यो अस्त्र पनि लामो समय टिकेन । एकजना पूर्वएमाले नेताले जनआस्थालाई भन्नुभयो, ‘१४ वर्ष जेल बस्दा उहाँले मार्क्सवाद पढिदिएको भए आज यो दिन आउने थिएन, तर उहाँले महाभारत पढिदिनुभएछ र यो बेथितीमा पार्टी र सरकार परेको छ ।’

पार्टी सहकर्मीलाई अख्तियारदेखि अदालतसम्म देखाएर तर्साउने अस्त्र पनि यतिबेलासम्म भुत्ते भइसकेको नेताहरुको बुझाई छ ।