नियन्त्रण बाहिर नजाओस् है !

सामान्यतया, समस्याहरू दिन बितेअनुसार समाधान नजिकतिर उन्मुख हुने गर्दछन् । किनभने समस्याको उपचार खोज्न, रोकथामका उपाय खोज्न तथा आफूलाई जोगाउन हरसम्भव उपायको खोजी गर्ने गरिन्छ । तर, यो नयाँ कोभिड १९ को महाविपत्तिको समस्या भने झन्भन्दा झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । र,  अन्यत्रको सुरुवाती समयको जस्तै हाम्रोमा पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने तहमा पुग्न आँटेको प्रतीत हुँदै छ । यो साह्रै चिन्ताको विषय हो ।

नेपालमा पहिलोपटक कोभिड १९को संक्र्रमणको लक्षण चीनबाट आएको मानिसमा भेटिएको थियो । तर, यो फेला परेपछि पनि कोभिड १९ संक्रमणकारी भाइरस हो र यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई  वैज्ञानिक तरिकाले हेर्ने, बुझ्नतर्फ तत्काल ध्यान पुगेन  । सायद अमेरिका, इण्डियातिर के गरिरहेका छन्  वा के गर्लान् भनेर हेर्नतिर लागेकाले पनि यस्तो गरिएको हुनुपर्छ । यसैको प्रभाव हुन सक्छ इण्डियन्सको गौ मूत्रले कोभिड १९ ठीक हुन्छ भन्नेबाहेक अरू सबैजस्तो दियो बाल्नेदेखि ताली र थाली पिट्ने नक्कल सरकारले हुबहु ग¥यौ । यो काम विज्ञानसम्मत छैन, यसरी लड्दा मानिसमा अरू बढी भ्रम पैदा गरिदिन सक्छ र नियन्त्रणमा असर पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई विल्कुलै नजरअन्दाज गरियो । यो विज्ञान विरोधी हर्कतको समर्थनमा आफूलाई प्रगतिशील भनी दावा गर्ने नेकपाको ठूलो अन्धभक्त जमात खडा भयो । अन्ततः बुहानमा देखिएको धेरै समय र नेपालमै संक्रमित भेटिएको पनि धेरै समयपछि र इण्डियाले लकडाउनको घोषणा गरेको केही दिनपछि मात्रै नेपालमा पनि लकडाउन घोषणा गरियो ।

तर, यो घोषणा पनि पुरापुर इण्डियन नक्कलै थियो, दियो, ताली र थालीजस्तै । साधारण अवस्थामा चलिरहेको देशमा कामको सिलसिलामा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा  जान्छन्, विभिन्न कलकारखानामा काम गर्ने सबै मानिस स्थानीय  हुँदैनन्  त्यहाँ  देशका विभिन्न भागको अलावा विदेशी नागरिक पनि हुन्छन् भन्ने कुराको सामान्य हेक्कासमेत गरिएन । सरकारले जे गरे पनि ठिक गर्छ भनेजस्तो गरी हठात् लकडाउन लागू गरियो । यो लकडाउनले धेरैजसो आफ्नो थातथलो छाडेर अन्यत्र काम गर्न गएका मजदुर र तिनकालाई परिवारलाई  सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पा¥यो । दैनिक ज्यालामा बाँचेका ती मजदुर र तिनका परिवार एक्कासि खान नपाउने बन्न पुगे र तिनीहरू न घरका न घाटका बनाइए । कारखाना मालिक, ठेकेदारलगायत कतिपय रोजगारदाताले तिनको ज्यालासम्म नदिएर बेइमानी गरे, तिनको पेटमा लात मारे । मर्ता क्या नहि कर्ता भनेजस्तो ती हजारौंको संख्यामा अलपत्र पारिएका मजदुरले भोकले मर्नुभन्दा बरु थकानले मर्न निको भनेर पिठ्युँमा भारी र पेटमा गर्भ बोकेर सयौं किमि यात्रामा निस्किए ।

लक डाउन उपचार विधि होइन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । लकडाउन भनेको जहाँको तहीँ रहने हो, हर्कत नगर्ने हो भनेको हो । सबै मान्छे यो भाइरसको सम्भावित सम्वाहक हो । मान्छेलाई जहाँको त्यहीँ रोक्दा भाइरसको गति पनि रोकिन्छ वा शून्य हुन्छ भन्ने हो अर्थात् यसलाई सरल शब्दमा ‘पज’ (एबकगकभ) भन्दा बुझ्न बढी सजिलो हुन्छ । ‘प्ले’ गरे अघि बढ्छ र ‘पज’ गरे रोकिन्छ । पजको महत्व के हुन्छ भने यो समयमा आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका तयारी गरेर चुनौती सामना गर्न तयारी अवस्थामा बस्ने समय प्राप्त हुन्छ ।

यो महामारीबिरुद्ध लड्न सरकारले सुरुदेखि नै धेरै अरुचि देखाएको कुरा, कारण जेसुकै भए पनि, साँचो हो । जनतालाई भ्रम दिन, सरकार गम्भीर छ भनेर देखाउन चीनबाट उपचारका  विभिन्न  सामग्री ल्याउने कुरा त जोडजोडले ग¥यो तर सामग्री  ल्याउने प्रक्रियालाई भने हलो अड्काए जसरी अड्काएर राख्यो, अगाडि बढाउने काम गरिएन । चारैतिरको दबाबपछि विभिन्न चलाखी गरेर भ्रष्टाचारको आशंका गर्न मिल्ने किसिमले सो सामग्री ल्याउन ठेक्का दिने काम भयो । यहाँ स्मरणीय र रोचक कुरा के थियोे भने ठेक्का पाएको समूहले सरकारको मन्त्रीको जमानीमा उधारोमा प्लेन चार्टर गरेर ठेक्का हात पारेको तिन दिनमै सामग्री लिएर आयो तर भनेको भन्दा थोरै र गुणस्तरहीन सामान ल्याएर बुझायो । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा यस्तो मिराकल सम्भव हुँदैन तर यहाँ भएको छ ।

यो काण्डलाई ओम्नी काण्ड भनेर जानिन्छ । यो काण्डले सरकारको धेरै ठूलो बदनामी पनि भयो । यो लकडाउनको अवधिमा सबैले मन नपराएको त्यो भ्रष्टाचारजन्य कुकृत्यलाई धोइपखाली गरेर बदनामीलाई कम गर्न सकिने राम्रो मौका थियो । जस्तो कि यो लकडाउनको समयमा कम्तीमा एक लाख जना संक्रमितलाई एकैपटक क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेसनमा राख्न सकिने स्थान निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । एकैदिनमा दशौं हजारको स्वाब परीक्षण गर्न सकिने ल्याब तयार गर्न सकिन्थ्यो । तर, यस्तो गर्ने इच्छा सरकारमा देखिएन । बरु यही समयमा विवादित अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता लिनेजस्ता काम गरिए ।

आज हामी कोभिड १९ र सीमा अतिक्रमण दुईवटा फ्रण्टमा एकसाथ लड्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । सिद्धान्ततः अहिले सरकार तथा सेना यो समस्यासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्न एकातिर देशको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बसेर सीमा अतिक्रमणको सम्बन्धमा के कदम चाल्ने हो भन्नेमा निर्णय लिन र अर्कोतर्फ महामारी विशेषज्ञ, डाक्टर तथा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग बसेर यो नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न के–के उपाय अवलम्बन गर्ने हो भनेर छलफलमा बसिरहेको हुनुपर्ने थियोे । तर, यसतर्फ कुनै बैठक, छलफल भएर एउटा स्पष्ट र बोल्ड निर्णय लिइएको छ भन्ने देखिँदैन । बरु यही समयमै इण्डियन सैन्य प्रमुखले चुनौतीको भाषामा हामीलाई धम्क्याउने काम गरे । खासमा सेना, अहिलेको अवस्थामा सिमानामा तैनाथ हुनुपर्ने थियो जसरी दोक्लाममा चिनियाँले बाटो बनाउन लाग्दा इण्डियन फौज डिप्लोइ भएको थियोे ।

तर, विडम्बना सेना क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न  सिमानातिर होइन कि कथित लकडाउन पालना गर्न लगाउने बहानामा बिरामी दुलहीको निम्ति रगत लिन ब्लड बैंक हिँडेको आफूजस्तै नागरिकको जिउको कपडा खोलेर हुर्मत लिन खटाइएको छ । महाविपत्तिका बेला सेनाको काम भनेको जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । खास गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थल तथा कोभिड १९ अस्पताल निर्माण गर्ने तथा सिमानामा क्रस बोर्डर गतिविधि नियन्त्रण गर्नेे काममा सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने थियो । तर,  सरकारले यी दुवै काम गराउन चाहेन वा सकेन । यसैको दुष्परिणाम हो कि अहिले देशमा यो समस्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशमा पर्याप्त   क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँ बनेका छैनन् । इण्डियाबाट आउने नेपाली तथा उतैका नागरिकलाई पनि रेगुलेट गरेर नियमित नाकाबाटै भिœयाउने र तिनीहरूको  टेस्टिङ गर्ने र नेगेटिभलाई घर र लक्षण देखिएकालाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा पठाउने काम गर्न सकिने अवस्था  छैैन । सिमानामा रोकेर नेपाल प्रवेश गर्न नदिएकै कारण मानिस लुकिछिपी देशमा छिरिरहेका छन् । र, लुकिछिपी आइरहेका मानिसले नै देशमा संक्रमणको  भयावह अवस्था बनेको छ ।

अझै पनि सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै काम छन् । यो महामारीलाई छिटोभन्दा छिटो  नियन्त्रणमा ल्याउन, मजदुर, गरिब किसान तथा न्यून आय भएका जनता तथा तिनका परिवारलाई खानपिनको  बन्दोबस्त गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छन् । यो कोभिड १९ समस्याको रोकथाम गर्ने प्रभावकारी तरिका भनेको संक्रमित र असंक्रमितलाई एकापसबाट अलग्याउने हो । योभन्दा अर्को विकल्प हाललाई छैन पनि । यसो गर्नका लागि अब वडा तहमै र सबैको अनिवार्य टेस्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । शंकास्पद सबैलाई काठमाडौं पठाउन सम्भव पनि  छैन । यसकारण केन्द्र सरकारले आवश्यक पर्नेजति रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएर स्थानीय तहमै राम्रो ल्याबको निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्ने स्थानको निर्माण गर्ने र उपचारमा पठाउनुपर्ने जतिलाई मात्रै तत् तत् अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

देश भने पनि राष्ट्रवाद भने पनि, सरकार जेसुकै भने पनि त्यो भनेको चलायमान, गतिशील र स्वस्थ जनता नै हुन् । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पानीजहाज वा रेल, भ्यु टावर वा सांसदलाई पैसा पनि जनता रहे मात्रै काम लाग्ने हुन् र समग्रमा  राजनीति पनि जनताबिना हुन सक्दैन । केवल भूगोल मात्र देश होइन, अतः एक, देशैभरि पर्याप्त ल्याव, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने, सुविधाजन्य अस्पताल बनाउने काम फेरि शुरु गर्ने र दुई, प्रत्येक नेपालीको घरमा दुईछाक खान पाउने व्यवस्था मिलाउने काम अविलम्ब गर्ने । किनभने सही काम ढिलो भए पनि गर्नैपर्छ । र, यस्तो गरेरै सरकारले पनि आफू जनताको सरकार भएको कुरा प्रमाणित गर्न सक्छ ।