सत्य कुरा जे हो त्यही भनिदिए हुन्न कमरेड ?

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न विवादका बीच एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संकटमा परेको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको थियो । नैतिक र राजनीतिक हिसाबले अल्पमतमा परे पनि माओवादीले औपचारिकरुपमा समर्थन फिर्ता नलिएकाले कारण जोगिएको ओलीको कुर्सी टिकाउन त्यतिबेला अध्यादेशका नाममा नागरिकता कार्ड प्रयोग गरिएको हो ।

माओवादीले कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिने सार्वजनिक घोषणा गरेको र एमालेकै माधव नेपाल खेमा सरकारविरुद्ध उभिएकाले संसदभित्रको अंकगणित ओलीका लागि अनुकूल थिएन । तथापि सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय अदालतले बदर गर्दासमेत कुर्सी नछाडेका ओलीलाई संसद फेस गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तोमा ओलीसंग जम्मा दुईवटा विकल्पमात्रै थियो,मधेश केन्द्रित पार्टी तोडफोड गरेर संख्या जुटाउने या बालुवाटारबाट बालकोट फर्किने ।

तर,ओलीले तेस्रो विकल्पका रुपमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाले । त्यसअघि सरकार जोगाउन अनेक प्रयत्नको सिलसिलाअन्तर्गत नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको थियो । जेठ ९ गते छापामार शैलीमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश -२०७८ ल्याउनुको एउटै उद्धेश्य थियो,महन्थ ठाकुरहरुलाई खुशी बनाएर समर्थन लिने र ढल्न लागेको सरकार जोगाउने । त्यसैअनुसार राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जसपाको महन्थ खेमा (हालको लोसपा) लाई सांसद संख्या बराबर मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराइएको थियो ।

विधेयकमा यो प्रावधान फेर्ने व्यवस्था ल्याइएको होइन । तर,यो व्यवस्थालाई कसिलो पार्न बिबाह गरेर आउने विदेशी बुहारीको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षे अवधि राख्नुपर्ने बहससम्म भएको हो । तर, एमालेका नेताहरुले भने त्यसको अपब्याख्या गर्दै यही सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याउन खोजेको जस्तो गरेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

त्यत्रो प्रयासका बाबजुद न ओली सरकार टिक्यो,न अध्यादेशले काम गर्यो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेपछि राजेन्द्र महतोहरु १३ दिने मन्त्री बनेर सिंहदरबारबाट फर्किन बाध्य भए । यता,नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश नभई विधेयक ल्याएर कानुन बनाउनु भन्दै सर्वोच्चले कडा आदेश दिएपछि ओलीको अध्यादेश त्यसै निस्क्रिय भयो ।

ओलीले जारी गरेको अध्यादेशमा ‘वि.सं २०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाले हालै पास गरेको विधेयकमा पनि ‘२०७२ साल असोज ३ गतेअघि (नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व) जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, नै भनेर लेखिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा संसदमा पेश गरेको विधेयक अनि ०७८ मा ल्याएको अध्यादेश र अस्ति प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकका सबै प्रावधान एकै हुन् ।

त्यस्तै,अध्यादेशमा नागरिकता ऐन २०६३ दफा ३ को संशोधनमा थपिएको उपदफा ५ मा नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने छ’ भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगिकृतमा परिणत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको थियो । विधेयकमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बुवा विदेशी नागरिक भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिएर अँगीकृत नागरिकता दिइने भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकतामा सबैभन्दा विवादित विषय हो वैवाहिक अंगिकृत । नेपालमा हाल प्रचलित नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा यो प्रावधान फेर्ने व्यवस्था ल्याइएको होइन । तर, यो व्यवस्थालाई कसिलो पार्न बिबाह गरेर आउने विदेशी बुहारीको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षे अवधि राख्नुपर्ने बहससम्म भएको हो । तर, एमालेका नेताहरुले भने त्यसको अपब्याख्या गर्दै यही सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याउन खोजेको जस्तो गरेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

नेताहरुले नै गलत ब्याख्या गरेका कारण आमरुपमा कस्तो बुझाइ बनेको छ भने,अब लाखौँ विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउँदैछन् । यो विधेयककै कारण विदेशी बुहारीलाई नागरिकता प्राप्ति सजिलो हुँदैछ, यसअघि कडा व्यवस्था थियो । ‘सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता’ जस्ता चर्चा भैरहेका छन् । तर, नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान अहिले संशोधन गरिएको होइन । मात्र ७ वर्षे अवधि राख्नुपर्छ भन्ने एमाले,माओवादीलगायतका पार्टीहरुको प्रस्ताव विधेयकले अस्वीकार गरेको हो ।

आफ्नो सरकार टिकाउन नागरिकता कार्ड खेलेको एमाले अहिले त्यसैका नाममा भोटको राजनीति गरिरहेको छ । नागरिकता विधेयक पारित हुँदा संसदमा मौन बसेको एमाले सडकमा भने चर्का कुरा गरिरहेको छ,देशको ठूलो पार्टीका रुपमा नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नु उचित होइन । किनभने ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा संसदमा पेश गरेको विधेयक अनि ०७८ मा ल्याएको अध्यादेश र अस्ति प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकका सबै प्रावधान एकै हुन् । त्यसैले हिजो अध्यादेश ल्याएर सट्याकसुटुक गर्न खोज्ने आफ्ना अध्यक्षको निर्णयलाई ताली बजाएर समर्थन गर्ने शंकर पोखरेल, प्रदिप ज्ञवालीहरुले जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन,जे हो त्यहि भन्नुपर्छ ।