आगामी निर्वाचन : स्वतन्त्र उम्मेदवारको निशानामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु

गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन एकसाथ सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी छ । आगामी निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो आन्तरिक तयारीमा देखिन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई लिएर दलहरूमा केही चुनौतीहरू भने अवश्य थपिएको छ ।

विशेष गरी काठमाडौँ र धरानमा प्राप्त स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर दलहरुमाथि दबाब बढेको हो । उक्त परिणामले हिजोका काम कर्तव्यप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु पर्ने र आफ्ना पुराना योजनालाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । देशका ठूला राजनीतिक दलहरूलाई विशेष गरी युवा उम्मेदवारको चुनौती रहने अनुमान गरिएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनौती

राजनैतिक दलको विकल्प राजनीतिक दल भन्दै टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले स्वतन्त्र दल नै बनाएका छन् । उनीमाथि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको निश्कर्ष निकाल्दै चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । लामिछानेको गिरफ्तारीविरुद्ध सडकमा आन्दोलन समेत भएको थियो ।

टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत् केही समवेदनासहितको भावनात्मक कुराबाट दुःखमा परेका आफन्तहरूको मन जित्न सकेको कारण उनले हौसिएर राजनीतिमा पाइलो हालेको टिप्पणी गर्नेहरू धेरै छन् । आज त्यही भावनात्मक परिदृश्य र उनको गिरफ्तारीमा देखिएको सडक आन्दोलनको प्रभावका कारण राजनीतिमा होमिएको उनलाई नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकारहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै काठमाडौँ र धरानको मत परिणामले पनि स्वतन्त्र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने धेरै समूहमा राजनीतिक लोभलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ । बालेन साह र हर्क राई मेयर बनेपछि धेरैमा सांसदको महत्वाकांक्षा जागेको प्रष्ट भएको हो । नेपाली राजनीतिमा एकछत्र राज गरिरहेका ठूला दलका ठूला नेताविरुद्ध चुनाव लड्ने उनीहरूको मुख्य लक्ष्य रहेको पनि सामान्य राजनीतिक बुझ्नेले अड्कल लगाएका छन् ।

निशानामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू  

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘स्वतन्त्र दल र उम्मेदवारीको नाममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हराउने अभियान आगामी हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा देखिने छ ।’ पटक पटक दोहोरिएर पनि व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताको अवस्था परिवर्तनमा कुनै योगदान नदिएका नेताहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमै जनताले भोट नदिएर रोक्ने उनीहरूको दाबी छ । यसको लागि स्वतन्त्र दल र अभियानकर्मीको प्रयास रहने बताइरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछानेले अघिल्लो महिना पार्टी घोषणा गर्दा बोलेका केही भनाइका अंशले प्रस्ट पार्छ । उनले झापा, डडेलधुरा वा चितवनबाट ‘चुनाव लड्न मन भएको तर आफूलाई हार्ने सुविधा नभएको’ बताएका थिए । ठूला नेतासँग टक्कर नलिने संकेत गरेका उनले आगामी चुनावमा जसरी पनि जित्नै पर्ने इच्छा भने देखाइरहेका छन् ।

उनीहरूको निशानामा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र जसपाका पदमुक्त नेता डा. बाबुराम भट्टराई देखिन्छन् । आगामी निर्वाचनबारे बहस र छलफल भइरहँदा अबको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व देउवा, ओली र प्रचण्डकै वरिपरि घुम्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

यद्यपि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. भट्टराईले अब कुनै पनि कार्यकारी हैसियतमा आफ्नो पुस्ता जान नहुने बताइसकेका छन् । तर बाकी पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्री फेरी दोहोरिएर कार्यकारी भूमिकामा जान लाइनमा देखिन्छन्, तीमध्ये केही निकै आतुर छन् । तर पनि दलीय हैसियतको आधारमा हेर्दा आगामी सत्ता समीकरणमा देउवा, ओली र प्रचण्डको मुख्य भूमिका रहने निश्चित छ ।

डडेलधुरामा देउवालाई चटारो 

लामिछानेको अभियानसँग नजिकिएका साथै बिबिसीको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई निकै चर्को प्रश्न गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेका गुल्मीका सागर ढकालले उहाँलाई चुनौती दिन डडेलधुराबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनको अभियानमा ४० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने उल्लेख छ । ढकालले ’हजुरबुवा पुस्तालाई आराम दिनुपर्ने’ भन्दै एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेदवारको खोजी गरिरहेको बताइन्छ । ढकालले पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट स्नातक र विश्वकै प्रख्यात अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका हुन् ।

काँग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापाले सभापति देउवालाई चुनौती नै दिएको थापा निकट स्रोत बताउँछ । थापाले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहने बताइसकेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झापामा राप्रपाको डर

आगामी निर्वाचनमा झापामा ओलीलाई चुनौती थपिने निश्चित छ । गत निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचन जितेका ओलीले यस पटकको चुनौती कसरी पार लगाउँछन् त्यो भने हेर्न बाकी छ । यद्यपि आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपासँग तालमेल नगरेको अवस्थामा ओलीले चुनाव हार्ने बताउँदै आएका छन् ।

एमालेभित्र अहिलेसम्म कोही पनि नेता अध्यक्ष ओलीको विकल्पमा देखिएका छैनन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको काँग्रेसमा महामन्त्री थापाले जस्तै कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीति हुन नसकेको बताइन्छ । सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक शक्तिको रूपमा देखिएको एमालेमा सहमतिको नाममा अध्यक्षको हालीमुहाली रहेको चितवन महाधिवेशनले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । पार्टीभित्रको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष ओलीमा मात्रै सीमित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

दुई दुई पटक संसद् विघटनको प्रयासपछि फुटेको नेकपा अन्ततः तीन टुक्रामा विभाजित बनेको छ । एमालेलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू भन्छन्, ‘नेकपा विभाजनले ओलीको चाहनालाई बल मिलेको र कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको छ । आफू सर्वोच्च पदमा पुग्ने र एकल नेतृत्व प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गर्ने ओलीको चाहना सफल भएको छ । यसकारण पनि एमालेभित्र सरकारको नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनको बारेमा शीर उठाएर बोल्ने हिम्मत कसैसँग नभएको बताइएको हो ।

चितवनमा प्रचण्डलाई पाण्डेको डर 

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन निकै चर्चामा रह्यो । प्रचण्डकी छोरी रेनु दाहाललाई मेयरको उम्मेदवार छानेदेखि विजयी घोषणा नगरुञ्जेल उक्त चर्चा कायम रह्यो । उता काँग्रेसका बागी उम्मेदवारले पनि सबैको ध्यान खिचेको थियो ।

यसै पनि चितवन प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले राजनीतिको केन्द्रमा हुनु स्वाभाविक हो । प्रचण्ड चितवनबाट चुनाव लड्ने बताइरहँदा त्यहाँ पनि राप्रपाका प्रभावशाली नेता तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डेको कडा चुनौती हुने देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका प्रचण्ड यस पटक भने कसरी निर्वाचनमा जाने हुन त्यो निश्चित भइसकेको छैन । यद्यपि सत्ता गठबन्धनकै हैसियतमा जाँदासमेत चुनौती रहेको बताइन्छ ।

मेयरमा रेनुलाई जिताएपछि अब प्रचण्डलाई साथ नदिने चितवन काँग्रेसले बताउँदै आएको छ । अहिलेकै राजनीतिक परिदृश्यलाई आधार मान्ने हो भने प्रचण्डलाई अघिल्लो निर्वाचनमाभन्दा यसपटक कडा चुनौती अवश्य देखापर्ने छ ।

माओवादी केन्द्र पनि विगत ३५ वर्षदेखि एकल नेतृत्वको अभ्यासमा छ । सशस्त्र युद्धको समयदेखि हालै सम्पन्न महाधिवेशनसम्म एकल नेतृत्वमा छ । संसदीय राजनीतिक जोडघटाउमा लाग्न थालेपछि माओवादीमा पनि जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास क्रमशः धुमिल हुँदै गएको छ ।

राजनीतिमा उमेरभन्दा पनि अनुभव र इच्छाशक्तिले काम गर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । अनुभव भए पनि जनताको पक्षमा परिणाम देखिने खालको काम नहुँदा सत्ताको नेतृत्व सम्हालिसकेका नेताहरू युवा पिँढीको निशानामा परेको बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ ।